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अब तक इंदौर से सीधे इलाहबाद जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस 15 नवंबर से इलाहबाद नहीं जाएगी। रेलवे इस ट्रेन को च्योंकी स्टेशन होकर चलाएगा। ट्रेन का रूट बदलने की वजह से इंदौर से इलाहबाद जाने वाले यात्रियों की परेशानी ब़़ढ जाएगी। उन्हें च्योंकी स्टेशन पर उतरकर वहां से अन्य साधनों से इलाहाबाद जाना प़़डेगा।
इंजन बदलना प़़डता था
रेलवे से मिली जानकारी के शिप्रा एक्सप्रेस को रिवर्स करने के लिए इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन का इंजन बदलना प़़डता था। इसमें काफी समय खराब होता था। च्योंकी स्टेशन इलाहाबाद से लगभग 8 किमी पहले प़़डता है। 15 नवंबर के बाद शिप्रा एक्सप्रेस को च्योंकी स्टेशन से ही हाव़़डा के लिए रवाना कर दिया जाएगा।
इलाहाबाद स्टेशन पर कम होगा भार
अमित मालवीय, जनसंपर्क अधिकारी इलाहाबाद ने बताया कि शिप्रा एक्सप्रेस को च्योंकी स्टेशन से हावड़ा रवाना करने से इलाहाबाद स्टेशन पर भार कम करने में मदद मिलेगी। इससे इलाहाबाद के यात्रियों के दिक्कत नहीं होगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल पर केंद्र ने दी परियोजना को हरी झंडी
-रेल लाइन नंगल डैम, तलवाड़ा मुकेरियां होते हुए पठानकोट तक जाएगी
मुकेरियां-दसूहा के कंडी क्षेत्र को भी अब रेलवे से जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दी है। यह रेल लाइन वाया नंगल डैम, तलवाड़ा मुकेरियां होते हुए पठानकोट तक जाएगी। पूरी परियोजना की लंबाई 83.74 किलोमीटर है। नंगल से अंब (हिमाचल प्रदेश) तक परियोजना का 62 किलोमीटर भाग हिमाचल में है और शेष पंजाब में है।
क्षेत्र में पहले भी था रेलवे ट्रैक
1965 में जब पौंग बांध का निर्माण शुरू हुआ था तो मुकेरियां से तलवाड़ा होते हुए पौंग बांध (घाटी स्टेशन) तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। हालांकि इस रुट पर मात्र मालगाड़ी ही चलती रही, वह भी बांध के निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री ढोने के लिए ही। मात्र तलवाड़ा से घाटी तक के सात किलोमीटर क्षेत्र में सवारी गाड़ी चलती थी, वह भी डैम के कर्मचारियों को ढोने के लिए। पौंग बांध का निर्माण कार्य बंद हुआ तो सवारी गाड़ी और मुकेरियां रुट से मालगाड़ी भी बंद हो गई।
गत कई वर्षो से नंगल डैम तलवाड़ा-मुकेरियां रुट के सर्वे होते रहे, पर निर्माण कार्य तो चालू नहीं हुआ। अलबत्ता बीबीएमबी प्रबंधक और रेलवे ने मुकेरियां-तलवाड़ा रेलवे ट्रैक ही उखाड़ लिया। आज यदि वह ट्रैक न उखाड़ा गया होता तो 25 किलोमीटर ट्रैक बना बनाया मिल जाता और लोगों को सुविधा भी शीघ्र मिल जाती। आज भी इस रेलवे ट्रैक पर तलवाड़ा में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। दातारपुर व खटीगढ़ के पास सड़कों पर रेलवे क्रांसिंगों पर और हाजीपुर में रेलवे के क्र्वाटर बने हैं।
यह है वर्तमान स्थिति
लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो सालों से लंबित परियोजना को रेल मंत्रालय ने तेजी देने का मन बनाया है। गत दिनों रेलमंत्री माल्लिकार्जुन खरगे और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह के बीच हुई बैठक के बाद उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने का रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। फैसले के मुताबिक हिमाचल इस परियोजना में 25 प्रतिशत खर्च वहन करेगा। शेष खर्च रेलवे करेगा। पंजाब के तलवाड़ा-हाजीपुर-मुकेरियां क्षेत्र की रेलवे लाईन के लिए जमीन पंजाब उपलब्ध करवाएगा। उक्त ब्राडगेज लाइन को बनाने का समयबद्ध एलान करने का भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने अनुरोध रेलवे मंत्री से किया है।
इलाके के लोगों ने किया स्वागत
इस निर्णय का इलाका के प्रबुद्ध लोगों डा. धु्रव सिह, सुशील पिंकी, प्रेम चौधरी, अशोक सभ्रवाल, कंवर रतन चंद ने स्वागत किया है व रेलवे ट्रैक को तेजी से बनाने की मांग की है ताकि इलाका में रेल सुविधा की लोगों की इच्छा पूरी हो सके।

PWD will draw up plans for the construction of a bridge over railway tracks on level crossing 25 at Cansaulim to allow for the smooth flow of traffic on the busy major district road from Mobor-Cavelossim to Dabolim airport.

Chief minister Manohar Parrikar, who listened to the grievances of villagers from Cansaulim, Arossim and Cuelim along with environment minister Alina Saldanha, instructed PWD officials to pursue the project and entrust it to Goa state infrastructure development corporation.


He also asked them to obtain approvals from the South Western Railway authorities. Land acquisition for it will soon commence. Late Matanhy Saldanha had already reserved his land for the bridge. The overhead link was a long-pending request of the CAC villagers, as traffic comes to a halt when trains pass by

जोधपुर. रेलवे के अनारक्षित टिकट बेचने के लिए अब कोई भी एजेंट बन सकेगा. रेलवे ने इसके लिए जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) का दायरा बढ़ाते हुए तय किया है कि मंडल के किसी भी स्टेशन से जुड़े उपयुक्त क्षेत्र के लिए अनुमति ली जा सकती है. इसके लिए सभी श्रेणियों के विकल्प खुले रखे गए हैं. जोधपुर शहर में फिलहाल चार जगह ही अनारक्षित टिकट एजेंट नियुक्त हैं.

जोधपुर शहर में फिलहाल रेलवे स्टेशन के सामने हाजी बिल्डिंग, लखारा बाजार, वीर दुर्गादास कॉलोनी पावटा व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पहली पुलिया पर ऐसे टिकट काउंटर हैं. अब इनकी संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे ने तय किया है कि शहर व उपनगरीय क्षेत्रों में किसी भी लोकेशन पर एक से अधिक काउंटर लगाए जा सकते हैं.

रेलवे जेटीबीएस खोलने के लिए 3 अक्टूबर को आवेदन जारी करेगा. अगले दिन दोपहर तीन बजे तक आवेदन लेकर रेलवे उसी दिन अपराह्न् साढ़े चार बजे उन आवेदनों की छंटनी कर जेटीबीएस का चयन करेगा. टिकट बेचने की अनुमति तीन साल के लिए दी जाएगी.

नोएडा : सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर मरम्मत का कार्य चौथे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इसके चलते प्लेटफार्म नंबर एक को बंद कर दिया गया है। मेट्रो रेल अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंच रही है। स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखने में मिल रही है। इस स्टेशन पर भीड़ के चलते यात्री गोल्फ कोर्स स्टेशन से सफर करना उचित समझ रहे हैं।
मंगलवार को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के आलाधिकारियों ने भी स्टेशन का निरीक्षण किया। सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पिलर कागाटर खिसक जाने से प्लेटफार्म नंबर एक में दरार आ गई। इससे वह झुक गया था। इससे चलते प्लेटफार्म नंबर एक बंद कर दिया है। यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर दो पर ही उतरना पड़ रहा है। मेट्रो में सफर करने वाले राहुल वाजपेयी का कहना है कि उसे सेक्टर-41 से दिल्ली द्वारिका तक रोज सफर करना पड़ता है। सिटी सेंटर पर भीड़ के चलते वह गोल्फ कोर्स से अपना सफर तय कर रहा है।
सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को डीएमआरसी के आलाधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। साथ ही प्लेटफार्म नंबर दो पर गार्डो की संख्या भी बढ़ाई गई। इससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

रेलवे और राज्य परिवहन निगम जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। उसका कहना है कि अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में सब्सिडी पर व्यावहारिक रवैया अपनाना होगा।
जस्टिस आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा, 'हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आप सब्सिडी पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे। आप लोगों से चार्ज वसूलें। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तेल आयात होता है। ऐसे में रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी।' कोर्ट ने डीजल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की केंद्र की नीति के अमल पर मद्रास और केरल हाई कोर्ट से लगे रोक को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने चुनौती दी थी। पीठ ने माना कि 83 फीसद तेल आयात होता है और इस पर सब्सिडी से सरकारी तेल कंपनियां प्रभावित होंगी। ऐसे में परिवहन निगमों को परिचालन लागत कम करने के साथ लोगों से पैसे वसूलना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि रुपये की कीमत गिरती जा रही है और इससे चालू खाता घाटा पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की चुनौती है। इस साल जनवरी में सरकार ने रेलवे, मॉल, मोबाइल टावर सहित तमाम थोक ग्राहकों को बाजार कीमत पर डीजल देने का फैसला किया था।

Though the announcement for making important railway stations of the country into world class stations was made in the year 2009, but the project has been on the backburner ever since. Around 50 railway stations were selected for the renovation, including stations of Varanasi, Lucknow, Allahabad, Mathura, Agra Cantt, Jhansi, Gorakhpur and Kanpur.

It is noteworthy that the plan for the world class station accounted to bring the existing stations up to the international standards in terms of efficiency of operations, comfort and convenience to passengers and the stakeholders. A number of stations of Indian Railways, located at metropolitan cities and important centers were identified for development through public, private partnership (PPP) model. The modern facilities like construction of hotels and rest houses to accommodate 1,000 people, restaurants, shopping complex, modernised parking, acoustic environment, advanced ticketing, public address system and entertainment arenas were also proposed in it.

It was also expected that once the project gets completed, these stations will be vibrant centers of city commerce, entertainment and social space. When TOI tried to take stock of the status of the project,it surfaced that the proposal of conversion of Cantonment railway station of Varanasi into a world class railway station is losing hope. According to sources, cities like Delhi and Lucknow have also not got the work started so Varanasi is lagging way behind. Former railway board chairman, Vinay Mittal had already hinted that no work for the Delhi station could be undertaken due to several problems being faced in extension of the station premises. The sources revealed that several places of worship were coming in the way of extension and similar problems are expected to surface in Varanasi and Lucknow stations.

After the announcement of this ambitious project no correspondence or official formalities for this purpose was made at Varanasi railway station so far, informed the chief area manager, Cantonment railway station, PK Saxena. However, senior divisional commercial manager ( DCM), Lucknow division, NR, AK Srivastava, said, "It is not that the plan for world class station will not be enforced, but so far there is no guideline or step taken in this regard. I am not aware of what is hindering the work on New Delhi railway station but it is definitely a difficult task to undertake massive renovation work at a fully functional railway station". He further said that to keep up with the works related to world class railway station, an office was established in New Delhi, however, it has not under taken any significant work as of now.

Bangalore:  Several firms, particularly from Malaysia, have evinced interest in developing a monorail in Bangalore, Mangalore and Hubli–Dharwad, Minister of Karnataka State for Information and Infrastructrue Mr.Santosh Lad has said.

First round of talks

Speaking to presspersons here on Tuesday, he said several firms, through their consultants, held the first round of talks with the government. The estimated cost of constructing an elevated monorail ranged from Rs. 100 core to Rs. 120 crore.

The traffic situation in Bangalore could be eased by constructing a monorail, which could serve as a feeder service for the metro, Mr. Lad said.

He said that details pertaining to outlay for the project, invitation of expression of interest and land acquisition would be known only in the next couple of weeks. The firms had proposed developing a 20 to 25 km monorail in Hubli–Dharwad and 30 to 35 km in Bangalore in the first phase.

“We told the foreign firms to visit Belgaum and other tier II cities to explore opportunities for construction of monorail,” Mr. Lad said.

To a question on the delay in completion of railway projects in the State, Mr. Lad said that of 14 projects, only two had been completed so far. Land acquisition and escalation of costs were the major reasons for the delay, he said.

Intervention sought

The Minister said that he had written to Union Railway Minister M. Mallikarjun Kharge seeking his intervention to expedite the work.

He added that development of infrastructure in city corporation limits would be possible only by levying cess on residents in these limits.

The Gooty Loco Diesel Shed has been adjudged as the best functioning diesel shed in the South Central Railway zone.

The loco shed is responsible for the maintenance of 137 loco engines and has a work force of 3,000.

Gooty has been recognised as one of the few well-maintained loco sheds in the country. Of the five diesel loco sheds in the South Central Railway, Gooty had been adjudged as the best loco shed.

The certificate of award has been presented by South Central Railway General Manager Jayanth to DME Sreenivasulu at a function in Hyderabad. Technicians - Abraham, Sekhar, Kulayappa, Rajendra Prasad Reddy, Khadar Valli, Jaffar, Suresh, Hussein Saheb, Narayana Swamy, Sreenivasulu, Narasimhulu, Shiva Kumar, Nagaraju and Subramanyam were given best worker awards for displaying efficiency and hard work. The employees had been to Hyderabad on Monday to personally receive the awards and certificates of merit.

रांची रेल मंडल दीपावली को ध्यान में रखते हुए रांची से कटिहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा। छह अक्टूबर से रांची-कटिहार स्पेशल ट्रेन (08631) रांची से प्रत्येक रविवार और बुधवार को दोपहर 2.05 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6.35 बजे कटिहार पहुंचेगी। वहीं कटिहार-रांची स्पेशल ट्रेन (08632) सात अक्टूबर को कटिहार से रांची के लिए दोपहर दो बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 05.35 बजे रांची पहुंचेगी। रांची से यह स्पेशल ट्रेन छह अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी।