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Bangalore: The concept of a high-speed bullet train connecting Mysore and Chennai via Bangalore, which has been raked up again, is an old idea that had evoked scepticism from a cross-section of stakeholders.

The idea was first aired by the then Chief Minister D.V.Sadananda Gowda at a zonal investors’ conference held here in May, 2012. Mr.Gowda had said the “work would commence by December”. However, after nearly a year, let alone completion, there has been no word on the feasibility study either. And now, the idea has kindled the imagination of Chief Minister Siddaramaiah on his return from China.

The public disbelief stems from the odds of implementing such a grandiose project at a mindboggling cost for a 139-km stretch between Mysore and Bangalore.

A senior official in the South Western Railway, who expressed skepticism about the project, told that even if the State government was serious about it, there are practical difficulties surmounting which will be make the proposal difficult to get approved.

He said funding and land acquisition could bog down the project and their experience with the Mysore–Bangalore doubling work does not inspire confidence.

“The track-doubling work is limping as the State has not released its share of money so far and the delay has led to cost escalation. It was about Rs. 450 crore a few years ago and is now Rs. 850 crore. The bullet train will be a cost-intensive project and returns on investments have to be ascertained before giving a green signal for it,” he added.

Estimates

A rough estimate by the railway authorities for a proposed high-speed corridor linking Mumbai and Ahmadabad and the 534-km stretch is expected to cost not less than Rs.60,000 crore.

The track-doubling work has been taken up on a cost-sharing basis, with the State government funding two-third of the amount and the Indian Railways chipping in the balance. The deadline for the project has been revised many times owing to land acquisition issues and the latest deadline for completion of work is December, 2014.

The high-speed bullet train cannot travel on the same track nor has the same alignment and will be a green field project, which entails fresh exercise of land acquisition — meaning more delay.

The existing alignment has too many curves that do not facilitate high-speed travel. The maximum speed that the existing track can support is 110 kmph to 150 kmph. For speeds of 250 kmph to 300 kmph or more, the entire stretch has to be barricaded which is impossible in the Indian milieu. Alternatively, it has to be an elevated track which means additional cost, said the official.

For comparison, the second phase of the Bangalore Metro — which will be partially on an elevated track and go underground in portions — entails an expenditure of nearly Rs.26,000 crore for 72-km stretch. The recently commissioned Chikjajur-Hosadurga route cost the railways Rs. 23 crore for a 23-km stretch, said the official.

Suresh Kumar Jain of the Mysore Industries Association said as stakeholders, they would welcome the idea. “But, it would be prudent to expedite the ongoing track-doubling work with electrification,” he said.

Bhanuchandran, industrial consultant, said bullet train connecting two cities that are just 120-150 km apart will be a futile and redundant project, like the Mysore airport that does not have any flight service.

Instead, if the existing track were to be upgraded to facilitate a speed of 160 kmph to 180 kmph, it would suffice and boost connectivity, he said.

केंद्र की यूपीए सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री वी. किशोर चंद्र देव द्वारा पूर्व तट रेलवे के मुख्यालय को भुवनेश्वर से हटाकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ले जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए रविवार को बेलपहाड़ के बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने एक घंटे तक रेलवे स्टेशन के समक्ष धरना दिया।
बेलपहाड़ नगर अध्यक्ष शंभू महांती के नेतृत्व बीजू छात्र जनता दल के नगर अध्यक्ष आसिफ खान, पूर्व पार्षद ललित प्रधान, स्मृति रेखा दास, देवी प्रसाद मिश्र, पितांबर मिश्र, दयानिधि प्रधान, देवानंद भोई, लिंगराज बाग, राजेंद्र साहु, परशुराम गिरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगरपाल रश्मिरेखा मिश्र तथा उपनगरपाल लंबोदर रोहिदास, सचिव राजेश भोई, लखनपुर ब्लाक के पूर्व अध्यक्ष गौतम प्रधान आदि शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा से किये जा रहे सौतेले व्यवहार एवं ओडिशा के विकास में सर्वदा बाधक बनने के प्रयास की निंदा की एवं केंद्रीय मंत्री द्वारा पूर्व तट रेलवे के मुख्यालय के स्थानांतरण के प्रस्ताव को अगर रद्द नहीं किया गया तो आगामी दिनों में बीजद कर्मियों द्वार उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल पर केंद्र ने दी परियोजना को हरी झंडी
-रेल लाइन नंगल डैम, तलवाड़ा मुकेरियां होते हुए पठानकोट तक जाएगी
मुकेरियां-दसूहा के कंडी क्षेत्र को भी अब रेलवे से जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दी है। यह रेल लाइन वाया नंगल डैम, तलवाड़ा मुकेरियां होते हुए पठानकोट तक जाएगी। पूरी परियोजना की लंबाई 83.74 किलोमीटर है। नंगल से अंब (हिमाचल प्रदेश) तक परियोजना का 62 किलोमीटर भाग हिमाचल में है और शेष पंजाब में है।
क्षेत्र में पहले भी था रेलवे ट्रैक
1965 में जब पौंग बांध का निर्माण शुरू हुआ था तो मुकेरियां से तलवाड़ा होते हुए पौंग बांध (घाटी स्टेशन) तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। हालांकि इस रुट पर मात्र मालगाड़ी ही चलती रही, वह भी बांध के निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री ढोने के लिए ही। मात्र तलवाड़ा से घाटी तक के सात किलोमीटर क्षेत्र में सवारी गाड़ी चलती थी, वह भी डैम के कर्मचारियों को ढोने के लिए। पौंग बांध का निर्माण कार्य बंद हुआ तो सवारी गाड़ी और मुकेरियां रुट से मालगाड़ी भी बंद हो गई।
गत कई वर्षो से नंगल डैम तलवाड़ा-मुकेरियां रुट के सर्वे होते रहे, पर निर्माण कार्य तो चालू नहीं हुआ। अलबत्ता बीबीएमबी प्रबंधक और रेलवे ने मुकेरियां-तलवाड़ा रेलवे ट्रैक ही उखाड़ लिया। आज यदि वह ट्रैक न उखाड़ा गया होता तो 25 किलोमीटर ट्रैक बना बनाया मिल जाता और लोगों को सुविधा भी शीघ्र मिल जाती। आज भी इस रेलवे ट्रैक पर तलवाड़ा में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। दातारपुर व खटीगढ़ के पास सड़कों पर रेलवे क्रांसिंगों पर और हाजीपुर में रेलवे के क्र्वाटर बने हैं।
यह है वर्तमान स्थिति
लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो सालों से लंबित परियोजना को रेल मंत्रालय ने तेजी देने का मन बनाया है। गत दिनों रेलमंत्री माल्लिकार्जुन खरगे और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह के बीच हुई बैठक के बाद उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने का रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। फैसले के मुताबिक हिमाचल इस परियोजना में 25 प्रतिशत खर्च वहन करेगा। शेष खर्च रेलवे करेगा। पंजाब के तलवाड़ा-हाजीपुर-मुकेरियां क्षेत्र की रेलवे लाईन के लिए जमीन पंजाब उपलब्ध करवाएगा। उक्त ब्राडगेज लाइन को बनाने का समयबद्ध एलान करने का भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने अनुरोध रेलवे मंत्री से किया है।
इलाके के लोगों ने किया स्वागत
इस निर्णय का इलाका के प्रबुद्ध लोगों डा. धु्रव सिह, सुशील पिंकी, प्रेम चौधरी, अशोक सभ्रवाल, कंवर रतन चंद ने स्वागत किया है व रेलवे ट्रैक को तेजी से बनाने की मांग की है ताकि इलाका में रेल सुविधा की लोगों की इच्छा पूरी हो सके।

The coin vending machine at the Madurai railway station has eased the pressure of coin shortage on passengers as well as railway staff.

The machine put up by Karur Vysya Bank, near the unreserved ticketing counter has been useful in ensuring a continuous supply of coins. The vending machine spews coins in the denominations of Rs. 5, Rs. 2 and Re 1 when currency notes are inserted. Passengers who are short of coins are advised by the counter staff to get coins from the vending machines.

“Every day we are given coins for Rs. 200 as we come for duty. Apart from these coins, the coins received from passengers are good enough for rotation. With the ticket fare rounded off to Rs. 5, the problem for small change has been solved for now,” a clerk said.

The five weighing machines kept at the railway station also help the railway authorities acquire coins at regular intervals.

“However, the problem starts only when someone hands over Rs. 100 for a single platform ticket (of Rs. 5). Obviously, we cannot give back Rs. 95,” he points out.

The vending machine functions between 8 a.m. and 8 p.m. A security guard is posted during working hours mainly to stop the misuse of the machine. “We get a group of 10 to 15 traders coming to the city by the Shencottah passenger every morning. They form a queue here and draw coins. I ensure that they do not take coins for more than Rs. 10,” the guard, S. Krishnan, said.

The guard has been authorised to allow the tea vendors and two-wheeler stand staff to make use of the vending machine. “After all, they help the passengers,” he noted.

Alms-seekers story

For small shopkeepers, the people who fall back on alms-seeking for their livelihood are a source of coins.

While the general perception is that alms-seekers sell the coins for a commission, a few of them who are seen near the Sri Subramaniaswamy Temple at Tirupparankundram have a different story.

Subramanian, who has been around for four decades, says he earns around Rs. 50 to Rs. 100 a day. But the collection is very poor on Wednesdays and Thursdays. “I have to make up for those two days with the five days’ collection,” he added.

Many alms-givers come with currency notes. “They hand over Rs. 10 or Rs. 20 and ask us to share the money amongst ourselves. The coins are mostly spent on tea and food as the shopkeepers request us to give them only coins,” he adds.

Murugesan, who also subsists on alms, says he has to spend more these days. “Apart from tea and beedis, I have to spend Rs. 10 for bathing and Rs. 5 each time I use the toilet,” he points out.

They sleep on the pavements, but when it rains, it costs them Rs. 40 each to find shelter.

जागरण संवाददाता, वाराणसी : एक अभियान जो चलना ही चाहिए था, वह सोमवार की सुबह रेलवे सुरक्षा बल व रेलकर्मियों के बीच जबरदस्त बवाल के बाद स्थगित कर दिया गया। यह अभियान था टिकट जांच का। वजह बनी कुछ तो आरपीएफ की दबंगई तो थोड़ा रेलकर्मियों का भी अडि़यल रवैया। कैंट रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब साढ़े सात बजे टिकट जांच के दौरान आरपीएफ के जवानों व रेलकर्मियों की बीच यह मारपीट गुरिल्ला युद्ध सरीखी हो गई। इसमें तीन जवान व तीन रेलकर्मी घायल हो गए जबकि भगदड़ के चलते एक दर्जन यात्री भी चोटिल हो गए। दोनों ही पक्ष ने जीआरपी में तहरीर दी है। रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए लखनऊ के दो आला रेल अफसरों की जांच टीम बना दी है। दोनों अधिकारी दोपहर बाद लखनऊ से यहां पहुंच गए।

दरअसल रेलवे ने किलेबंदी कर बेटिकट यात्रियों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया था जिसमें लखनऊ मंडल के 108 और दिल्ली, फिरोजपुर व अंबाला डीविजन के 55 टिकट परीक्षक लगाए गए थे। चेकिंग चल रही थी। इसी बीच प्लेटफार्म नौ पर टिकट परीक्षक विकास सिंह ने दो युवकों के साथ विकास पांडेय को पकड़ा। उसके पास टिकट नहीं था मगर उसने बताया कि वह आरपीएफ के जवान विजय पांडेय को बेटा है, उसे जाने दिया जाए। टिकट परीक्षक ने असमर्थता व्यक्त की तो दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बहरहाल उस समय अन्य लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया।

..लेकिन यह खबर फैलते ही आरपीएफ व रेलकर्मी एक दूसरे की लामबंदी में प्लेटफार्म नंबर एक पर जुट गए। तब तक टिकट परीक्षक व विकास पांडेय भी वहां पहुंच गए। एक बार फिर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गयी। इसके बाद आरपीएफ के जवानों व रेलकर्मियों में मारपीट होने लगी। इसके चलते प्लेटफार्म सहित पूरे स्टेशन परिसर में भगदड़ मच गई। काली और खाकी की इस जंग में आम रेलयात्री पिसने लगे। कई को चोट लगी, कई जख्मी हुए। आधे घंटे तक अफरातफरी रही और बनारस रेलवे में काम ठप हो गया। मारपीट में विकास सिंह, विन्ध्यवासिनी, एके सिंह समेत आरपीएफ के अंगद यादव, नरसिंह चौहान व विकास पांडेय घायल हो गए।

लखनऊ से पहुंचे आला अधिकारी

घटना की सूचना रेलवे बोर्ड व लखनऊ मंडल के डीआरएम को दी गई। रेलवे ने तत्काल दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार को बनारस रवाना कर दिया। यहां पहुंचे दोनों अफसरों ने पूछताछ की।

टिकट जांच अभियान स्थगित

जांच अधिकारी अश्विनी श्रीवास्तव ने बताया कि किसी पक्ष की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी दोषी दंडित किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर न हो। बेटिकट यात्रियों के खिलाफ 48 घंटे तक चलने वाला किलाबंद अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

इलाहाबाद। नवरात्र पर ट्रेनों से विंध्याचल जाने वाले यात्रियों को वापसी में जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के बदले रेलवे मेला सरचार्ज वसूलेगा। पांच से 18 अक्तूबर तक मेला सरचार्ज वसूलने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। नवरात्र के दौरान विंध्याचल जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ होती है। इस अवधि में रेलवे वहां अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इलाहाबाद मंडल के विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर मेला अवधि के दौरान अतिरिक्त टिकट काउंटर खुले जाते हैं तो ट्रेनों की उद्घोषणा के संबंध में भी बेहतर प्रबंध किए जाते हैं। मेला अवधि में विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर दस जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव भी होता है। इन सुविधाओं के मद्देनजर रेलवे ने सरचार्ज वसूलने की तैयारी की है। मेला अवधि में जनरल और स्लीपर टिकट लेने वालों से अतिरिक्त पांच रुपये वसूले जाएंगे। इसी तरह थर्ड एसी में दस रुपये, एसी सेकंड में 15 रुपये एवं एसी फर्स्ट में अतिरिक्त 20 रुपये का सरचार्ज वसूला जाएगा।

The final hurdle has been cleared for the Habibganj-Indore double-decker train. The train has received clearance for running from the commissioner railway safety (CRS) central circle, Mumbai, on Tuesday. The CRS has also written a letter to observe certain precautions to the west central railway (WCR).

Recently, CRS western circle Padam Singh Baghel had provided clearance to the double decker to run between Indore and Bairagarh section coming under Ratlam division. After this, the clearance by CRS, central circle, would now completely facilitate the double decker's run between Indore and Habibganj.

On April 13, the trial run for the train was conducted. Following this, CRS, western circle, had written a number of times to the railways regarding the various inadequacies and shortcomings. Recently, officials of the railway board demanded answers of the questions flagged by the CRS to the WCR officials. The WCR, then, forwarded the replies to the CRS.

After being satisfied with the answers provided by the WCR, the CRS Chetan Bakshi provided the clearance to the double decker train on Tuesday.

Limit speed to 75 kmph: CRS Chetan Bakshi in his letter has suggested the WCR that the train should run at an optimum speed of 75kmph. Also, since the lower decks of the double decker are quite low, the WCR has been told that the double decker should pass through the platforms at a speed of 10 kmph. Also, during the turnaround (crossing from main line to another line), the speed should not exceed 15 kmph. Besides, the train's speed should not exceed 50kmph while crossing any bridges. The CRS in his letter expressed concern as the double decker train would ply between Indore and Habibganj for the first time. Hence the speed limits should be especially taken care of.

After the train run, platform shed height was increased at Indore railway station. The same exercise was also undertaken at other railway stations including Ujjain, Dewas, Shujalpur etc so as to ensure smooth operation of the double decker train.

A foot-over-bridge connecting all the platforms at Salem Railway Junction was inaugurated here on Tuesday.Constructed at a cost of Rs. 1.2 crore, the foot-over-bridge is of a steel structure with concrete pathway. Non-slippery ceramic tiles have been used for the steps and pathways to connect platforms 1,2,3,4 and 5.For the convenience of the passengers, the roofs have been covered with aluminium sheets.Currently, work is on to install lift service in platform 1 and 3 each at a cost of Rs. 30 lakh.After obtaining license and lifts becomes operational, it will be possible for senior citizens to reach platform 1 and 3 using the lift and also the foot-over-bridge.

Currently, passengers have to use the subway to reach these platforms. Senior citizens find it difficult to use he steep pathways.

The facility was inaugurated by Station Manager Murugesan in the presence of Salem Divisional Railway Manager Sujatha Jayaraj, Additional Divisional Railway Manager V. Thavamani Pandi and senior managers.

Speaking to reporters, Ms. Sujatha outlined the various works currently carried out in the junction including: expanding the circulating area, establishing new air-conditioned waiting hall, shifting of Railway Mail Service (RMS) office and converting it into a waiting hall, and establishing Multi-Functional Complex (MFC) on the premises.

“All the works are expected to be completed in a year,” she added.

When asked about the date of introduction of the new Bangalore — Nagercoil Express, she said that the rakes are awaited.

She said that subways are being constructed to replace unmanned level crossings.

The Gooty Loco Diesel Shed has been adjudged as the best functioning diesel shed in the South Central Railway zone.

The loco shed is responsible for the maintenance of 137 loco engines and has a work force of 3,000.

Gooty has been recognised as one of the few well-maintained loco sheds in the country. Of the five diesel loco sheds in the South Central Railway, Gooty had been adjudged as the best loco shed.

The certificate of award has been presented by South Central Railway General Manager Jayanth to DME Sreenivasulu at a function in Hyderabad. Technicians - Abraham, Sekhar, Kulayappa, Rajendra Prasad Reddy, Khadar Valli, Jaffar, Suresh, Hussein Saheb, Narayana Swamy, Sreenivasulu, Narasimhulu, Shiva Kumar, Nagaraju and Subramanyam were given best worker awards for displaying efficiency and hard work. The employees had been to Hyderabad on Monday to personally receive the awards and certificates of merit.

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