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माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु अब जल्द ही रेल मार्ग से यात्रा के आधार शिविर कटड़ा तक पहुंच पाएंगे। 25 किलोमीटर लंबे ऊधमपुर-कटड़ा रेल सेक्शन पर रेल यातायात शुरू करने के लिए फिरोजपुर डिवीजन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस सेक्शन में चक रखवाल और कटड़ा दो स्टेशन होंगे। अब केवल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ कर इंस्पेक्शन का इंतजार है।
ऊधमपुर से कटड़ा खंड में निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी समय रेल यातायात शुरू हो सकता है, जिसके लिए वे तैयार रहें। जनरल श्रेणी में सफर करवाने वाले यात्रियों को ऊधमपुर से चक रखवाल तक 9.30 रुपये किराया चुकाना होगा, जबकि चक रखवाल से कटड़ा जाने के लिए 15.51 रुपये किराया तय किया गया है। ऊधमपुर से कटड़ा का कुल किराया 24.81 रुपये होगा। कटड़ा रेलवे सेक्शन में कुल 38 छोटे बड़े पुल हैं। 25 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में 10.9 किलोमीटर हिस्सा टनल में बना है।

Agartala: If adequate fund is available, the Broad Gauge rail network is expected to touch Agartala by March, 2016 with the Northeast Frontier Railway (NFR) working hard to complete the project on time.A team of NFR headed by Harpal Singh, the Chief Engineer of Construction has visited some ongoing projects in Tripura and review the progress with local rail officials.The NFR wants to extend BG facility to Agartala by March, 2016 provided fund is available, Singh told reporters after meeting with state government officials here on Monday.As per the plan, the on going BG conversion work in the Lumding-Silchar secton is expected to be over by March, 2015.Virtually lamenting over the shortage of fund, Singh said the NFR authority had sought Rs. 135 crore to speed up BG conversion work from Silchar to Agartala but the Centre has allocated only Rs. 5 crore though the work was declared as national project.He said the railway extension work from Agartala to Sabroom will be executed in two phases. “In the first phase, the work will be speeded up from Agartala to Udaipur while later it would be extended upto Sabroom. We are expecting to connect Udaipur by March 2015 and next year people of Sabroom are expected to see rail head”, he said.Singh, however, hinted at the target has been fixed keeping in mind of the availability of funds. “If the funds are available, the NFR will be able to meet the targets of different rail projects or else all the projects will get delayed”, he maintained.

கோவை, செப். 10–

சேலத்தில் இருந்து நேற்று இரவு 9 மணி அளவில் புறப்பட்ட லாரி ஓமலூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. கருப்பூர் ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் சென்றபோது லாரி கட்டுப்பாட்டை இழந்து தாறுமாறாக ஓடியது. திடீரென்று பாலத்தின் தடுப்பு சுவரை இடித்துக்கொண்டு தண்டவாளத்தில் விழுந்தது.

அந்த சமயத்தில் கன்னியாகுமரி–மும்பை ரெயில் அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருந்தது. இதைப்பார்த்த பாலு என்பவர் டார்ச்லைட்டை அடித்தபடி ஓடிச்சென்று ரெயிலை நிறுத்தினார். விபத்து காரணமாக ரெயில்கள் ஆங்காங்கே நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டன.

லாரி தண்டவாளத்தில் விழுந்து கிடந்ததால் சென்னையில் இருந்த கோவைக்கு வரும் ரெயில்களும் தாமதமாகவே வந்து சேர்ந்தன. சென்னையில் இருந்து புறப்படும் நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் அதிகாலை 4.45 மணிக்கு கோவை வந்து சேரும். ஆனால் அந்த ரெயில் இன்று 1½ மணி நேரம் தாமதமாக காலை 6.15 மணிக்குத்தான் கோவை வந்து சேர்ந்தது.

சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் காலை 6 மணிக்கு கோவை வந்து சேரும். ஆனால் அந்த ரெயில் இன்று காலை 7.30 மணிக்குத்தான் வந்தது. இதேபோல் 5.15 மணிக்கு வரவேண்டிய கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் 6.45 மணிக்கும், 5.45 மணிக்கு வரவேண்டிய ஐலேண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் 7 மணிக்கும் கோவை வந்து சேர்ந்தது.

கோவையில் இருந்து சென்னைக்கு செல்லும் ரெயில்களும் தாமதாமாகவே சென்று சேர்ந்தன.

मीरजापुर : उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद जोन के डिप्टी सीसीएम मुदित चंद्रा ने सोमवार को स्थानीय स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक पर पड़ी गंदगी देख नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नियमित साफ-सफाई का अभियान चलाकर स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा रखा जाए।
निरीक्षण को लेकर सोमवार को स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना टिकट यात्रियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तीनों प्लेटफार्म पर बैठे यात्रियों की सघन तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान अप में महानगरी, लालकिला, जनता, जोधपुर हावड़ा, इलाहाबाद पैसेंजर, कालका मेल, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में चेकिंग की गई। यह अभियान इलाहाबाद व मीरजापुर के चेकिंग दल की संयुक्त टीम ने चलाया। डिप्टी सीसीएम ने इस दौरान बुकिंग काउंटर को भी देखा। आमदनी बढ़ाने की हिदायत दी। कहा कि स्टेशन पर बिना टिकट कोई यात्री प्रवेश न कर सके। सभी निकास द्वार पर चेकिंग कर्मचारियों की तैनाती की जाए। आमदनी बढ़ाई जाए। उन्होंने हर माह होने वाली आमदनी की भी समीक्षा की। उनके स्टेशन पर पहुंचने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बुकिंग काउंटर पर तैनात कर्मचारी सतर्क हो गए। स्टेशन परिसर में विचरण कर रहे अवैध वेंडरों को भगा दिया गया था। इस दौरान एसएस सुभाष सिंह, सीआइटी जय गोविंद सिंह आदि मौजूद थे।

कोलकाता से आई संरक्षा अंकेक्षण की टीम ने शनिवार को दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य शेफ्टी अंकेक्षण सह मुख्य ऑपरेशन प्रबंधक एसके दास के नेतृत्व में सीईई एके कुंडु, सीई पशुराम सिंह एवं सीएसटीई एलपी सिन्हा ने सिंगनल सेंटर स्थित यातायात गणना की पूरी जानकारी ली। कक्ष में सभी अभिलेखों को देखा। वहीं कलैपो, पैड लॉक, डेटोनेटर, फ्यूजी, चाबी हैड, सिंगनल लैंप आदि सहित कई उपकरण का जायजा लिया। संग्रहालय गुमती के पास भीड़ को देखते हुए ओवर ब्रिज की आवश्यकता जताई। आरआरआई पैनल केबिन, डीजल लॉबी, रनिंग रूम आदि को सुरक्षा की दृष्टि से कई बदलाव लाने का निर्देश दिया। ट्रेन जंजीर, रोलिंग इन व आउट का भी जायजा लिया। इसके साथ ही समपार फाटक, गेटमैन, ब्रेक यान उपकरण कप बोर्ड को सील किया गया है कि नहीं, ट्रेन का रिवर्सल सहित कई बिंदुओं पर स्थानीय स्तर से जानकारी ली गई। मौके पर एसडीएसटी केसी शर्मा, एसएसई अश्वनी श्रीवास्तव, एसडीएसओ अनिल कुमार, टीआई सत्य प्रकाश, सीएसआई ध्रुव कुमार, सीएचआई एनके दास, डीसीआई राजेश श्रीवास्तव सहित आरपीएफ प्रभारी हीरा प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक अरुण ठाकुर सहित कई मौजूद थे। वहीं निरीक्षण के दौरान कई लोगों ने इसे सिर्फ कोरम पूरा करने की बात कही।

Irked over the inordinate delay in the execution of Palani-Erode (via Dharapuram and Kangayam in Tirupur district) new railway line project, the members of Erode-Dharapuram-Palani Railway Extension Citizens Committee have resolved to field candidates in the coming Lok Sabha elections.The decision was taken following a series of meetings held by the forum over the past few days.“It is a collective decision of the people in the sector, who will be the beneficiaries of the said rail project, to field candidates in the Lok Sabha seats in Tirupur, Erode and Dindigul districts in order to express our dissatisfaction over the apathy shown by the Railways to the project since allocating first instalment of financial allocation for the project in 2005,” Lingam Chinnasamy, general secretary of Erode-Dharapuram Railway Extension Citizens Committee, told The Hindu.The forum members had made various representations to the Railways in the last five years to expedite the execution.Mr. Chinnasamy pointed out that the plan for laying railway tracks through the sector was initially conceptualised way back in 1915 under a project aimed at providing railway connectivity between Palani and Samraj Nagar in Karnataka.“Due to some reasons, the project did not take off and the plans were then drawn in 1952 to lay new railway line between either Palani and Erode (via Dharapuram and Kangayam) or Palani and Tirupur.

New Delhi: The urban development ministry plans to introduce tramways in medium-size cities with populations of 1-4 million people in a throwback to the 1960s when trams were last seen on most Indian roads. The ministry will shortly begin a trial-run in a tier II city before taking the vintage-era transportation system to other cities and connecting the tramways with major bus and railway stations, urban development minister Kamal Nath said on Monday. Currently, Kolkata is the only city where trams are in use. Speaking at a conference on ‘Next generation tramways solutions’, Nath said tramways allow towns to capture the economic impulse and density generated by larger cities. Transportation is critical to India’s economic growth and a clean energy solution is essential to provide smart mobility in urban areas and allow freight to move easily, he said. “Operating costs are lower than for buses. A tram system will provide easy interoperability with first-mile/last-mile modes such as bikes and walking, existing transportation systems, as well as high speed rail and rapid transportation systems of the future,” Nath said. S.K. Lohia, officer on special duty at the urban development ministry, who was also at the conference, said the ministry will consider tramway projects under the second phase of its flagship Jawaharlal Nehru national urban renewal mission. The second phase of the programme will begin around the middle of the next year. Though transport projects like buses were sanctioned under the first phase, metro rail projects weren’t as they are very expensive. “Cities can start preparing detailed project reports for tramways as they will be financed under the second phase,” Lohia said.

डुमरांव (बक्सर) : विभागीय सेवा में त्रुटि पाने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने रेल विभाग पर शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। डुमरांव नगर के चौक रोड निवासी अशोक कुमार जायसवाल ने रेल विभाग के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें मंत्रालय, रेल बोर्ड के चेयरमैन व हाजीपुर के जोनल महाप्रबंधक को पार्टी बनाया गया था। जिस मामले में फोरम ने रेलवे विभाग को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाई।
श्री जायसवाल 30 मार्च 2006 की रात नौ बजे मगध एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। इसके बाद गाड़ी पकड़ने के क्रम में ओवर ब्रिज निर्माण हेतु खुदाई किये गये विशाल गढ्डे में गिर पड़े। जिससे उनका हाथ टूट गया। इसको लेकर कानपुर की यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। दूसरे दिन उन्होंने स्टेशन मास्टर के यहां शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज कराई। वादी के अधिवक्ता डा. विष्णुदत्त द्विवेदी ने जानकारी दिया कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम की पीठ ने रेलवे को दोषी ठहराते हुए हर्जाना के तौर पर चालीस दिनों के अंदर एक लाख रुपये देने का आदेश सुनाया है। वही हर्जाना की राशि नहीं देने पर आठ फीसदी ब्याज के साथ देने की बात कही है।

New Delhi: The urban development ministry plans to introduce tramways in medium-size cities with populations of 1-4 million people in a throwback to the 1960s when trams were last seen on most Indian roads. The ministry will shortly begin a trial-run in a tier II city before taking the vintage-era transportation system to other cities and connecting the tramways with major bus and railway stations, urban development minister Kamal Nath said on Monday. Currently, Kolkata is the only city where trams are in use. Speaking at a conference on ‘Next generation tramways solutions’, Nath said tramways allow towns to capture the economic impulse and density generated by larger cities. Transportation is critical to India’s economic growth and a clean energy solution is essential to provide smart mobility in urban areas and allow freight to move easily, he said. “Operating costs are lower than for buses. A tram system will provide easy interoperability with first-mile/last-mile modes such as bikes and walking, existing transportation systems, as well as high speed rail and rapid transportation systems of the future,” Nath said. S.K. Lohia, officer on special duty at the urban development ministry, who was also at the conference, said the ministry will consider tramway projects under the second phase of its flagship Jawaharlal Nehru national urban renewal mission. The second phase of the programme will begin around the middle of the next year. Though transport projects like buses were sanctioned under the first phase, metro rail projects weren’t as they are very expensive. “Cities can start preparing detailed project reports for tramways as they will be financed under the second phase,” Lohia said.

डुमरांव (बक्सर) : विभागीय सेवा में त्रुटि पाने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने रेल विभाग पर शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। डुमरांव नगर के चौक रोड निवासी अशोक कुमार जायसवाल ने रेल विभाग के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें मंत्रालय, रेल बोर्ड के चेयरमैन व हाजीपुर के जोनल महाप्रबंधक को पार्टी बनाया गया था। जिस मामले में फोरम ने रेलवे विभाग को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाई।
श्री जायसवाल 30 मार्च 2006 की रात नौ बजे मगध एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। इसके बाद गाड़ी पकड़ने के क्रम में ओवर ब्रिज निर्माण हेतु खुदाई किये गये विशाल गढ्डे में गिर पड़े। जिससे उनका हाथ टूट गया। इसको लेकर कानपुर की यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। दूसरे दिन उन्होंने स्टेशन मास्टर के यहां शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज कराई। वादी के अधिवक्ता डा. विष्णुदत्त द्विवेदी ने जानकारी दिया कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम की पीठ ने रेलवे को दोषी ठहराते हुए हर्जाना के तौर पर चालीस दिनों के अंदर एक लाख रुपये देने का आदेश सुनाया है। वही हर्जाना की राशि नहीं देने पर आठ फीसदी ब्याज के साथ देने की बात कही है।