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Chandigarh : Ignoring inconvenience faced by residents due to the delay in the completion of railway projects here, the UT Administration is not taking any interest in speeding up these projects. The recarpeting of the roads along the railway yard, near Daria, has been pending for the last one year.A number of meetings had been held among the railway and administration officials over the recarpeting work. A team from the administration had visited the site twice in the last one year and assured the local residents that the recarpeting work would commence soon.Manjeet Singh, a taxi driver and resident of the village, said for the past few months, the residents had been doing rounds of the government offices to get the roads recarpeted before the rainy season, as they faced a lot inconvenience while driving on these roads.Many other projects of the Railways are also in doldrums. The administration has not provided revised road widening projects to the Railways so that it could allot the required land. Sources said the administration would have to request the Railways to spare some land for the project, against which it would allot alternative site to the Railways.The administration is also facing the problem of land in the execution of a six-lane road project. The construction of a road under bridge at Mani Majra level crossing No. 126 has been hanging fire for a long time.In another such case, the administration has failed to commence work to lay an approach road for the road under bridge near Darua, which is almost complete.

JAIPUR: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot today reviewed progress of the first phase of Jaipur Metro Rail project and directed officials to ensure proper safety and security before its commercial operation.It was also decided in a meeting chaired by Gehlot that the foundation stone for work of Phase I-B of the project (from Chandpole to Badi Chaupar) would be laid in September.Reviewing the progress of Phase I-A (from Mansarovar to Chandpole), the Chief Minister noted that the project was delayed, but asked officials not to compromise with safety and complete all trial runs and formalities before opening it for people.The CM was apprised of the progress of civil, track and electrical works of the Metro from Mansarovar to Chandpole and Gehlot was informed that trial runs would commence from last week of August or first week of September.After the meeting, Gehlot admitted delay in the project and told reporters that it was due to some technical reasons, but progress was satisfactory and the project was going to be functional after necessary checks and formalities.Stressing that the government was not in a hurry to run trains, Gehlot said, "The project has no connection with election."We would like to hold the foundation laying ceremony for the part B of phase one in September and start work on the second phase."The project is not only for the city of Jaipur as those from the outskirts would also get advantage and convenience in future as the Metro may be extended to other parts of the district in due course of time," Gehlot added.

जयपुर मेट्रो में सिग्नलिंग सिस्टम के इंस्टॉल करने के समय और डिजाइन को लेकर खुद मेट्रो के अधिकारी अंदाज नहीं लगा पाए। वे यह भी अंदाज नहीं लगा पाए कि रेलवे ट्रैक बनने, ट्रायल होने और तैयारी पूरी होने के बाद मुंबई से आने वाली कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी टीम उन्हें कितने दिन में रिपोर्ट देगी।
ये दो प्रमुख कारण ऐसे हैं जिनका अंदाज नहीं लगाए जाने के कारण ही जयपुर मेट्रो के अधिकारियों ने काम पूरा होने की टारगेट डेट गलत तय कर दी। शानदार ट्रेन और मजबूत ट्रैक तैयार करने वाली मेट्रो टीम यहां धोखा खा गई। अब राज्य सरकार को मेट्रो काम पूरा होने के लिए टारगेट मुक्त करना पड़ा है।
मेट्रो के विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में सिग्नलिंग सिस्टम लगाने वाली गिनी-चुनी कंपनियां हैं। जयपुर मेट्रो के लिए भी फ्रांस की कंपनी को यहां बुलाया गया है। दिल्ली, बेंगलुरू या अन्य स्थानों पर लगाए गए सिग्नलिंग सिस्टम में जितना-जितना समय लगा, जरूरी नहीं कि उतना समय ही जयपुर मेट्रो के लिए भी लगे। अलग-अलग जगह पर डिजाइन के हिसाब से अलग-अलग समय लगता है।
छोटी दूरी में इंस्टॉल नहीं हो सकता सिस्टम
असल में जयपुर मेट्रो के सिग्नलिंग के लिए डिजाइन मानसरोवर से चांदपोल तक के 9.2 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए बनाया गया। इसके बाद इसे छोटा कर रेलवे स्टेशन तक के लिए बनाया गया। अधिकारियों का कहना है कि सिग्नलिंग सिस्टम के लिए इससे कम दूरी के लिए डिजाइन बनाना संभव नहीं है। जब तक ट्रैक और अन्य काम पूरे नहीं हो जाते, सिग्नल सिस्टम नहीं लगाए जा सकते। ऐसे में मानसरोवर से श्याम नगर तक ट्रेन चलाई ही नहीं जा सकती, जबकि सिग्नलिंग सिस्टम में सब कुछ स्पेसिफिक होता है, जिसमें देखा जाता है कि एक ट्रेन के बाद दूसरी कितनी देर में चलेगी, दोनों के बीच कितनी दूरी होगी, सभी ट्रेनों का राउंड किस गति से, किस प्रकार से होगा। इंडिकेशन्स कैसे काम करेंगे। इन सबको इंस्टॉल करने के लिए पूरा ट्रैक होना जरूरी है।
दिल्ली मेट्रो की ट्रेन यहां के सिग्नल में काम नहीं करती
जेएमआरसी के सीएमडी गोयल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टारगेट डेट को छोड़ दें और क्वालिटी व सेफ्टी के लिए काम करें। ऐसे में हमने भी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया है। गोयल ने माना कि दिल्ली मेट्रो की पुरानी ट्रेन यहां के सिग्नलिंग सिस्टम से मैच नहीं कर पाती। उसकी गति धीमी है और वह यहां के सिग्नल पर संचालित नहीं हो सकती थी। ऐसे में उसे मैनुअल संचालित करना पड़ता है।

रेलवे को सबसे अधिक राजस्व देने वाला झारखंड परियोजनाओं के मोर्चे पर घनघोर उपेक्षा का शिकार है. अनुपमा की रिपोर्ट.

जब भी झारखंड और रेल का जिक्र आता है तो यह विडंबना सबसे पहले दिमाग पर दस्तक देती है कि आनुपातिक तौर पर रेल विभाग को सर्वाधिक राजस्व दिलाने के बावजूद झारखंड में रेल सुविधाएं सबसे प्रतिकूल स्थिति में हैं. आंकड़ों के मुताबिक रेल मंत्रालय को होने वाली कुल राजस्व प्राप्ति में 40 प्रतिशत हिस्सा झारखंड से आता है जबकि इस राज्य में उन अधूरी रेल परियोजनाओं की भी पूरी फेहरिस्त है जिनकी घोषणा हुए एक दशक से ज्यादा वक्त बीत गया है.

आजादी के छह दशक बाद भी रेलवे झारखंड में सवारियों की सुविधाओं पर माल ढुलाई को तरजीह देता नजर आता है. हम चाईबासा में रहने वाले प्रो. अशोक सेन की बातों को याद करते हैं जिन्होंने कहा था, ‘अगर आपको पूरे झारखंड में रेल का हाल जानना हो तो सिर्फ हमारे इलाके से जान सकती हैं. चाईबासा कोल्हान का एक प्रमुख स्थान है. यहां से जमशेदपुर के बीच अंग्रेजों के जमाने में भी एक ही सवारी गाड़ी चलती थी, विगत वर्ष तक भी एक ही चलती रही. बहुत आंदोलन के बाद एक और गाड़ी का ठहराव हुआ है. अंग्रेजों ने इसे मालगाड़ी के लिए बनाया था, अब के शासक भी इंसानों की बजाय माल को ही ज्यादा तरजीह देते हैं.’ प्रो. अशोक सेन की बातों को अगर पूरे झारखंड के संदर्भ में देखें तो भी स्थितियां कुछ वैसी ही दिखती हैं. सवारी गाड़ियों का टोटा और मालगाड़ियों की भरमार. झारखंड की रेल लाइन उन इलाकों से ही गुजरती हुई ज्यादा दिखेगी जहां से माल की ढुलाई ज्यादा होनी है. वहीं जिन इलाकों में नागरिक सेवाओं के लिए रेलवे की सेवा बहाल होनी है, वह पिछले कई सालों से या तो अधर में लटकी हुई है या जिन योजनाओं के सपने दिखाए भी गए हैं, अधिकांश कछुआ गति से चल रही हैं.

नयी दिल्ली : दस करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को गवाह बनाने के सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस मामले के तीन आरोपियों ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए था उसे मुक्त कर दिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों राहुल यादव, समीर संधीर और सुशील दागा की जमानत याचिकाओं पर दलील देते हुए उनके अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सीबीआई उन्हें फंसा रही है और वे इस मामले की मुख्य साजिश में शामिल नहीं थे.
अधिवक्ता एसके शर्मा ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा से कहा, जिस दिन आपने (सीबीआई) बंसल को इस मामले में गवाह बनाया, इस अदालत को सभी आरोपियों को बरी करना चाहिए था. आखिर जांच किस दिशा में जा रही है? उन्होंने कहा, वे (सीबाआई) इन बेचारों (यादव, संधीर और दागा) को फंसा रहे हैं और जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए था उसे मुक्त कर दिया गया. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर आदेश नौ मई तक सुरक्षित रखा.
इस मामले में सीबीआई ने बंसल के भांजे विजय सिंगला सहित दस आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई को आरोप पत्र में दायर किया था और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था.
सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि ये तीन आरोपी दो महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और वे रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार को सदस्य (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करने के लिए साजिश में शामिल नहीं थे.
हालांकि सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वे इस पूरी साजिश में शामिल थे और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करेंगे.
इस बीच, अदालत ने एजेंसी से पूछा कि जांच के दौरान दो आरोपियों सीवी वेणुगोपाल और एमवी मुरली कृष्ण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जबकि उनकी कथित भूमिका यादव, संधीर और दागा की तरह ही है.
न्यायाधीश ने कहा कि यह बहुत तकलीफदेह है कि इन तीनों को गिरफ्तार किया गया जबकि दो अन्य (वेणुगोपाल और कृष्ण) को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया जबकि उनकी भूमिका गिरफ्तार आरोपियों की तरह ही है.

Chandigarh:
Condemning the non-inclusion of former Railway Minister Pawan Kumar Bansal in the CBI charge sheet filed in the railgate scam, the Chandigarh unit of the BJP today announced that it would observe a “black week”, starting tomorrow. During this week, the BJP workers will show black flags to Bansal wherever he goes.The president of the local BJP unit, Sanjay Tandon, said the party had prepared a “citizens chargesheet” that would reach every household of the constituency. He said the CBI had admitted and charged that a bribe was paid, but the only person who could do the job for which the bribe was paid, the then Railway Minister Pawan Kumar Bansal had not even been charged.Former Chandigarh MP Satya Pal Jain questioned that if the CBI felt that the bribe was not for Pawan Kumar Bansal then who was it for? Was it for the Prime Minister, UPA Chairperson Sonia Gandhi, Rahul Gandhi or some other ministers? Nobody below the stature of these persons could have influenced the promotion process for which the money was paid.Former Union Minister and senior BJP leader Harmohan Dhawan said the Bansal would have to face the court of the people who were in no mood to give him clean chit.The meeting was attended by state BJP chief Sanjay Tandon, Harmohan Dhawan, Satya Pal Jain, senior leader Jai Ram Joshi, Arun Sood, vice-president Raghuvir Lal Arora and party spokesperson Dharinder Tayal.

Chandigarh:
Condemning the non-inclusion of former Railway Minister Pawan Kumar Bansal in the CBI charge sheet filed in the railgate scam, the Chandigarh unit of the BJP today announced that it would observe a “black week”, starting tomorrow. During this week, the BJP workers will show black flags to Bansal wherever he goes.The president of the local BJP unit, Sanjay Tandon, said the party had prepared a “citizens chargesheet” that would reach every household of the constituency. He said the CBI had admitted and charged that a bribe was paid, but the only person who could do the job for which the bribe was paid, the then Railway Minister Pawan Kumar Bansal had not even been charged.Former Chandigarh MP Satya Pal Jain questioned that if the CBI felt that the bribe was not for Pawan Kumar Bansal then who was it for? Was it for the Prime Minister, UPA Chairperson Sonia Gandhi, Rahul Gandhi or some other ministers? Nobody below the stature of these persons could have influenced the promotion process for which the money was paid.Former Union Minister and senior BJP leader Harmohan Dhawan said the Bansal would have to face the court of the people who were in no mood to give him clean chit.The meeting was attended by state BJP chief Sanjay Tandon, Harmohan Dhawan, Satya Pal Jain, senior leader Jai Ram Joshi, Arun Sood, vice-president Raghuvir Lal Arora and party spokesperson Dharinder Tayal.

Jaipur-Yashwantpur-Jaipur Garib Rath Special Train.

Corporation Bank has sponsored a pre-paid auto-rickshaw kiosk at Mangalore Central Railway Station.A press release by the Corporation Bank said here on Friday that the kiosk is constructed on a large area with necessary facilities and better infrastructure, including a shed, for the convenience of the commuters as well as the staff.The kiosk has come as a boon for thousands of commuters at the Mangalore Central railway station, it said. J.R. Lobo, MAL of Mangalore (South), inaugurated the kiosk here recently.N. Prakash, Deputy Commissioner of Dakshina Kannada district, and Kurian P. Abraham, Deputy General Manager of Corporation Bank, were present on the occasion, it added.

Karmbhoomi & Jansadharan exp augmented by extra coaches.
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http://goo.gl/MHnch