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राजेंद्रनगर टर्मिनल से खुलनेवाली ट्रेनों के सभी एसी कोच सिर्फ एक फीटर (टेक्नीशियन) के हवाले हैं. यात्र के दौरान इनमें यदि कोई बड़ी खराबी आ जाये, बैटरी में आग लग जाये या शॉर्ट सर्किट हो जाये, तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता.राजेंद्रनगर टर्मिनल से एसी कोच को लेकर जब कोई टेक्नीशियन निकलता है, तो उनकी सांस अटकी रहती है. भगवान से प्रार्थना करता है कि चलती ट्रेन में कोई मेजर फॉल्ट न हो. दरअसल, एक टेक्नीशियन के भरोसे एसी कोच में बिजली के 110 वोल्ट डीसी से 440 वोल्ट एसी का काम करना खतरे से खाली नहीं है.करीब दो महीना पहले तक एसी कोच में एक टेक्नीशियन के साथ एक हेल्पर भी होता था. जब कोई फॉल्ट एसी कोच के अंदर या बाहर होता था, तो दोनों मिल कर काम करते थे. जब टेक्नीशियन ट्रेन के नीचे जाता था, तो हेल्पर अन्य जरूरत का सामान मुहैया कराने से लेकर उसकी देख-रेख में भी लगा रहता था. लेकिन, अब हेल्पर की सुविधा नहीं दी जा रही है.ऐसी स्थिति में फॉल्ट बनाते समय शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गयी, तो उसे देखनेवाला कोई नहीं रहता. राजेंद्रनगर टर्मिनल से एसी कोच में स्कॉर्ट ड्यूटी करनेवाले एक टेक्नीशियन ने बताया कि ट्रेन में एसी के एक से छह कोच होते हैं. वातानुकूलित यंत्रों को चलाना और देखना उसका काम है. यात्र के दौरान सभी कोचों के यंत्रों को चलाने व उन्हें देखने में काफी दिक्कत होती है. बिना हेल्पर के 440 वोल्ट/एसी का काम क रना जान जोखिम में डालने के बराबर है. एक कोच की लंबाई करीब 70 फुट होती है. एक से दूसरे, तीसरे व चौथे कोच तक जाने में जितना समय लगता है, उतने समय में यदि कोई अनहोनी या गड़बड़ी हो जाये, तो भगवान ही मालिक है.

Chitradurga: Thirty five persons were injured when a railway engine rammed into a stationary Mysore-bound passenger train at Chikkajajur in the district this evening, police said. The Hubli-Arsikere-Mysore train had halted at the station when the incident happened due to a mix up in signal that resulted in the engine coming on the same track, they said. The injuries were minor in nature and the passengers were given first aid treatment at a hospital following which the train continued on its journey, they said.

कुरुक्षेत्र : धर्मनगरी को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए बनाई गई रेलवे की योजनाएं फाइलों में ही अटकी पड़ी हैं। इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहे हैं। हर साल रेलवे के वार्षिक बजट में धर्मनगरी की उपेक्षा की जाती है। बजट के अभाव में योजनाओं को सिरे नहीं चढ़ाया जा पता।
कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन को दो साल पहले आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाई जानी थी, ताकि वृद्धों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, मगर रेलवे ने इसके लिए अभी तक बजट का प्रावधान नहीं किया, जिससे यह घोषणा कागजों में ही दबी हुई है। जिले में एक सांसद और दो राज्यसभा सदस्य होने के बाद भी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव आज नहीं हुआ है। राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह के रेलवे बोर्ड के सदस्य बनने के उपरांत तीन गाड़ियों का ठहराव किया गया। उसी के बाद प्लेटफार्मो की भी सुध ली गई है।
बेहद धीमी गति से चल रहा मॉल का निर्माण
दो साल पहले रेलवे बजट में रेलवे स्टेशन के बाहर मॉल बनाने की भी घोषणा हुई थी। मॉल बनाने के लिए जगह चिह्नित कर बिल्डिंग बननी भीशुरू हो गई, मगर इसका कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। लोगों का मानना है कि अगर इसी गति से कार्य चला तो करीब दो साल ओर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। सूत्रों का कहना है कि बजट की कमी के चलते इसका निर्माण पूरा नहीं हो रहा है।
नहीं आया चार नंबर प्लेटफार्म के लिए बजट
रेलवे स्टेशन पर चार नंबर प्लेटफार्म का निर्माण न होने के कारण बहुत से गाड़ियों का कुरुक्षेत्र में रात्रि ठहराव नहीं हो पाता। इससे सुबह अंबाला से अमृतसर के लिए चल रही गाड़ी का विस्तार नहीं हो पाया है। चार प्लेटफार्म बनाने की कई बरसों से मांग चली आ रही है, मगर हर बार रेलबजट में इसकी घोषणा नहीं की जाती।
रेलवे लाइन के नीचे से रास्ता बनाने के लिए नहीं दी प्रदेश सरकार ने अनुमति
शहर के सबसे व्यक्त झांसा रोड रेलवे फाटक और मेन बाजार के रेलवे फाटक पर रेलवे लाइन के नीचे से वाहनों को गुजारने के लिए रास्ता बनाया जाना था। इस कार्य के लिए राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह ने एक करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की थी। इसके लिए सर्वे भी किया गया, मगर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया, जिससे यह कार्य कागजों तक ही सीमित रह गया।
आंख मिचौली करती सेक्टर 13 की ओर बनी टिकट खिड़की
रेलवे लाइन के पार बसे आधे शहर की मांग पर रेलवे ने सेक्टर 13 की ओर एकल टिकट घर बनाया था। इसके बनने के कारण दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिली थी, मगर रेलवे की ओर से पर्याप्त स्टाफ मुहैया न कराने के कारण यह टिकट घर धूल फांक रहा है। इस संबंध में कुरुक्षेत्र नागरिक रेलवे कष्ट निवारण समिति ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में रेलवे को आदेश भी दिए थे, मगर रेलवे ने इन आदेशों की पालना नहीं की। हर बार कर्मचारियों की कमी बताई जाती है।
दिल्ली कार्यालय ही दे सकता जानकारी : स्टेशन अधीक्षक
स्टेशन अधीक्षक सुरेंद्र गुप्ता से जब रेलवे संबंधी जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। इस बारे में दिल्ली कार्यालय ही जानकारी दे सकता है।

वर्षो के इंतजार के बाद कोडरमा-गिरिडीह रेल लाइन के नावाडीह तक (34 किमी) पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया. 12 बजे मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि विधायक अन्नपूर्णा देवी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया.यात्रियों व उत्सुक लोगों से खचाखच भरी ट्रेन में बैठने के लिए सांसद व विधायक को भी मशक्कत करनी पड़ी. रास्ते में नवलशाही में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया. पहले दिन कोडरमा में 505 टिकटों की बिक्री हुई.इससे पहले आयोजित समारोह में सांसद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस रेल परियोजना को शुरू करवाने में यहां के सभी जनप्रतिनिधियों का अहम योगदान है. अगर इस रेल लाइन पर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, तो इसका श्रेय यहां की जनता को जाता है.उन्होंने कहा कि कभी हम जब संसद में जाते, तो हमारे सहयोगी व मीडियाकर्मी पूछते थे कि आप कहां से आते हैं, तब हम बोलते थे कि तीसरी दुनिया से. यानी जहां न आने-जाने का सुगम साधन है और न ही बिजली व अस्पताल की व्यवस्था.उन्होंने कहा कि समय के साथ काफी बदलाव आया है और जब यह पूरी परियोजना चालू हो जायेगी, तो तिसरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की पहली दुनिया से जुड़ जाएंगे. वहीं विधायक अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वर्षो पुरानी मांग पूरा होना वाकई तोहफा है.

इस रेल लाइन पर ट्रेन चलने से यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को बदलने की तैयारी थी, पर यहां के लोगों की ओर से 1999 में किए गए आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया. आज इसका प्रतिफल है कि इस रेल लाइन पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो पाया है, वहीं कोडरमा-हजारीबाग रेल परियोजना पर भी काम हो रहा है. विधायक ने जल्द ही गिरिडीह तक ट्रेन चलाने की मांग उठायी.

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को कश्मीर के लोगों का वर्षो पुराना सपना पूरा कर दिए। सिंह और सोनिया कश्मीर के काजीगुंड और जम्मू क्षेत्र के बनिहाल और काजीगुंड के बीच रेल लाइन सेवा शुरू कर दिए। ये रेल लाइन घाटी के खराब मौसम के दौरान भी हर राज्य के साथ संपर्क स्थापित करेगी क्योंकि सर्दियों में यहां खूब बर्फ गिरती है और ऐसे में अन्य राज्यों के साथ घाटी का अक्सर संपर्क टूट जाता है। ये रेल लाइन शुरू होने के बाद अन्य हिस्सों से घाटी का संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। सबसे खास यह है कि इस रेलखंड पर ट्रेन पहाड़ों के बीच 11 किमी की सुरंग से होकर गुजरेगी। यह रेल सुरंग देश की सबसे बड़ी सुरंग है।सूत्रों ने बताया कि बुधवार सुबह 11:50 मिनट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला और रेलमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर ट्रेन को जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना करेंगे। बताया जाता है कि आठ कोच की ये ट्रेन 27 से सेवा देना शुरू कर देगी। बनिहाल से सुबह पांच बजे हर दिन पांच बार ये ट्रेन बारामुला जाएगी।रेल के एक अधिकारी ने बताया कि पहले ट्रेन में कोच संख्या कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। बनिहाल और बारामुला के बीच पहले से ही सात जोड़ी ट्रेनें चलती हैं।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दो दिन के दौरे पर कश्मीर गए हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान वे राज्य के 37 हजार करोड़ रूपये के पुनर्निर्माण पैकेज के क्रियान्वयन पर भी गौर कर सकते हैं। इस योजना में 67 परियोजनाएं और अर्थव्यवस्था से जुड़े 11 क्षेत्रों की आधारभूत ढांचा विस्तार, मूलभूत सेवाएं और रोजगार सृजन जैसी योजनाएं शामिल हैं।

पीएम और सोनिया के कश्मीर दौरे के एक दिन पहले ही श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ था। मंगलवार को जब मनमोहन-सोनिया श्रीनगर में आतंकी हमले में घायल जवानों का हालचाल पूछ रहे थे, सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने दो भारतीय चौकियों पर भारी गोलीबारी की और मोर्टार दागे। देर रात तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही।

राजेंद्रनगर टर्मिनल से खुलनेवाली ट्रेनों के सभी एसी कोच सिर्फ एक फीटर (टेक्नीशियन) के हवाले हैं. यात्र के दौरान इनमें यदि कोई बड़ी खराबी आ जाये, बैटरी में आग लग जाये या शॉर्ट सर्किट हो जाये, तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता.राजेंद्रनगर टर्मिनल से एसी कोच को लेकर जब कोई टेक्नीशियन निकलता है, तो उनकी सांस अटकी रहती है. भगवान से प्रार्थना करता है कि चलती ट्रेन में कोई मेजर फॉल्ट न हो. दरअसल, एक टेक्नीशियन के भरोसे एसी कोच में बिजली के 110 वोल्ट डीसी से 440 वोल्ट एसी का काम करना खतरे से खाली नहीं है.करीब दो महीना पहले तक एसी कोच में एक टेक्नीशियन के साथ एक हेल्पर भी होता था. जब कोई फॉल्ट एसी कोच के अंदर या बाहर होता था, तो दोनों मिल कर काम करते थे. जब टेक्नीशियन ट्रेन के नीचे जाता था, तो हेल्पर अन्य जरूरत का सामान मुहैया कराने से लेकर उसकी देख-रेख में भी लगा रहता था. लेकिन, अब हेल्पर की सुविधा नहीं दी जा रही है.ऐसी स्थिति में फॉल्ट बनाते समय शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गयी, तो उसे देखनेवाला कोई नहीं रहता. राजेंद्रनगर टर्मिनल से एसी कोच में स्कॉर्ट ड्यूटी करनेवाले एक टेक्नीशियन ने बताया कि ट्रेन में एसी के एक से छह कोच होते हैं. वातानुकूलित यंत्रों को चलाना और देखना उसका काम है. यात्र के दौरान सभी कोचों के यंत्रों को चलाने व उन्हें देखने में काफी दिक्कत होती है. बिना हेल्पर के 440 वोल्ट/एसी का काम क रना जान जोखिम में डालने के बराबर है. एक कोच की लंबाई करीब 70 फुट होती है. एक से दूसरे, तीसरे व चौथे कोच तक जाने में जितना समय लगता है, उतने समय में यदि कोई अनहोनी या गड़बड़ी हो जाये, तो भगवान ही मालिक है.

इलाहाबाद। संगम नगरी के मुसाफिरों के लिए मंगलवार का दिन काफी खराब गुजरा। रोडवेज में हड़ताल होने के कारण ट्रेनों पर दौड़े यात्री भी बुरी तरह से परेशान हुए। सुबह गंगा-गोमती एक्सप्रेस इंजन फेल होने के कारण दो घंटे तक फाफामऊ स्टेशन पर खड़ी रही। इसके कारण फैजाबाद पैसेंजर प्रयाग स्टेशन से चार घंटे देरी से छूट सकी। इलाहाबाद जंक्शन से छूटने वाली इटारसी पैसेंजर और लिंक एक्सप्रेस भी देर से छूटीं। दूसरी ओर हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस रद होने के कारण यात्रियों को नहीं मिल सकी। गंगा-गोमती एक्सप्रेस सुबह 6.35 बजे फाफामऊ स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन के चालक ने गाड़ी रोक दी और इंजन खराब होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद इंजन का फ्लेट टायर खराब मिला। इस दौरान यात्री प्लेटफार्म पर ही टहलते रहे। विलंब होने पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बवाल बढ़ने की आशंका पर प्रयाग स्टेशन पर खड़ी फैजाबाद पैसेंजर का इंजन निकालकर फाफामऊ भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रेन दो घंटे बाद 8.15 बजे फाफामऊ से लखनऊ के लिए रवाना हो सकी। देर होने से यह गाड़ी लखनऊ जंक्शन पर दोपहर 12 बजे के बाद पहुंची। इससे कई लोगों के कार्य भी फंस गए। इससे सुबह आठ बजे छूटने वाली फैजाबाद पैसेंजर प्रयाग स्टेशन पर फंस गई। इसके लिए प्रतापगढ़ से इंजन मंगाया गया। यह ट्रेन 11.05 बजे प्रयाग से रवाना हो सकी। सिटी बसों के न चलने से दैनिक यात्रियों को भी इससे काफी परेशानी हुई। दूसरी ओर हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस मंगलवार को हावड़ा से रद रही। 27 को दिल्ली से जनता एक्सप्रेस रद होने से 28 जून को यह गाड़ी इलाहाबाद जंक्शन पर नहीं आएगी। साथ ही जंक्शन से छूटने वाली इटारसी पैसेंजर और लिंक एक्सप्रेस भी देर से छूटीं। इनके कारण भी दैनिक यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।

MUMBAI: The mystery man behind the serial tampering of junction boxes that brought Central Railway suburban trains to a grinding halt over the past three weeks has turned out to be a 15-year-old boy from a Ghatkopar slum.The Railway Protection Force (RPF) caught the boy after another incident of tampering on Monday. The incident happened around 3 pm between Kalyan and Thakurli, and the boy found sitting in the train compartment even after the affected local had left for the yard.A resident of Ramabai Nagar in Ghatkopar, the boy was produced before the juvenile justice board, Bhiwandi, on Tuesday. He was charged under the Railway Act and fined Rs 800."The boy used to loiter about the stretch where the problems were occurring and did such acts for fun," senior divisional security commissioner, RPF, Alok Bohra said. "He even confessed to having attempted chain-pulling to halt a train. When he noticed that the train did not stop between stations even after pulling the chain, he began tampering with the electrical fittings in the junction box."

The CR had first suspected a disgruntled employee. The CR was forced to cancel as many as 12 services on each of the four occasion when the rake had to withdrawn from service due to tampering with cables in the rake.

The CR now wants to secure the junction box in train compartments with additional protection.

The East-West Metro is barely 30 per cent complete but the estimated cost has already gone up by nearly Rs 1,625 crore and may rise further as unavailability of land keeps delaying the project.
“The project cost has gone up by more than 33 per cent, from Rs 4,875 crore to around Rs 6,500,” a railway ministry official told Metro. “The cost can go up more if land issues remain unresolved. The state government has to intervene to help remove the hurdles.”
The Kolkata Metro Rail Corporation(KMRC), the implementing agency of the project that aims to link Salt Lake Sector V with Howrah Maidan, has recently sent the revised estimate to the railway ministry.
“The ministry is yet to decide on approving the increased amount,”the official said.
Sources said the cost escalation resulted from a rise in the prices of construction materials and cost of labour.
If the KMRC has to pay the damages private contractors are seeking because of the delay caused by land knots, the estimatewill rise further.
Work on building the 14.67km link had started in April 2009. The original deadline was 2013-14.
“The project is set to miss the deadline as work could only be done in bits and pieces because of land problems. Between Salt Lake and Central station, 90 per cent of the civil construction work for the viaduct and 40 per cent for tunnel boring is over. But on the remaining stretch, progress has hardly been 5 per cent,” said an official.
The revised deadline is August 2015 for the Sector V-Central stretch and September 2016 for the rest.
The project is stuck at three points — Bowbazar, BBD Bag and Duttabad (Salt Lake) — because of encroachments the government seems loath to remove. The alignment of the route between Central and Howrah Maidan has not been finalised as the state government is yet to hand over land at Bowbazar to the KMRC.
The Japan International Cooperation Agency (Jica), the main funding agency of East-West Metro, has threatened to snap ties with the project if the delay continues. Jica is to provide Rs 2,253 crore.
KMRC managing director Hemant Kumar Sharma wrote to Jica abouta fortnight back, requesting the agency to continue its support. “We are pursuing the state government regarding alignment issues,” Sharma stated in the letter. “….You (Jica) are requested to kindly continue your support to KMRC.”
Afcons, the infrastructure arm of Shapoorji Pallonji, has sought a compensation of Rs 257 crore from the KMRC for being unable to start work. Afcons has been awarded the contract to lay the tracks between Howrah Maidan and Central.
Another construction company, Gammon India, has sought to pull out of the contract to build a 365-metre elevated stretch at Salt Lake’s Duttabad because of unavailability of land and demanded a compensation of Rs 19 crore for “prolongation of the contract”.
“A delay in such infrastructure projects leads to an average cost overrun of 10 to 15 per cent,” said an official of the Delhi Metro Rail Corporation.
The Delhi government, he pointed out, seeks a progress report every month.
In Calcutta, however, the state government seeks no such report as it has no stake in the project. The state’s stake was transferred to the railway when Trinamul was holding the ministry in 2012.

NEW DELHI: Only three months ago, this ambitious railway project was described by the CAG as a link "only within Kashmir, rather than to Kashmir". The Pir Panjal tunnel, due to be inaugurated on Wednesday by Prime Minister Manmohan Singh and UPA chairperson Sonia Gandhi, will still not connect the Kashmir valley with the national railway network.

The difference made by the tunnel is limited: the 145 km railway track in Kashmir, crossing the Pir Panjal range, has finally touched the Jammu region. It has however done so in a small town called Banihal, which in the 2001 census had a population of less than 3,000. The remaining 142 km of track connecting Banihal to Udhampur is nowhere near completion.

Though the Kashmir half of the project, most of which is on the flat surface of the valley, has been executed in 11 years, the Jammu part, running through a treacherous mountainous terrain, has been bedeviled by "poor planning" which, according to the CAG, caused losses to the tune of Rs 3,258 crores.

"The more critical section of the project between Katra and Banihal (117 kms) has been progressed only up to 12 to 14 per cent, and as complexities unfold during execution, the final cost of the project may rise manifold," the CAG said, in its report released in March.

In the project outlay of Rs 19,565 crores, the Kashmir part was estimated to cost Rs 5,340 crores while the corresponding estimate for the Jammu part was almost three times higher at Rs 14,225 crores.

The problems holding back the Jammu half of the project launched in 2002 arose largely from the flawed plan of skirting the landslide-prone Himalayas on the mountain slopes. This is a far cry from the Kashmir half of the project, where a 11 km tunnel has been built to cross the Pir Panjal barrier, insulating the track from the vagaries of nature.

For the more difficult terrain in the Jammu region, the Railways should have carried out a detailed survey of the area before deciding on the alignment, the CAG said. "This alignment passes through various thrust areas and fault lines in the Himalayas making the line vulnerable to seismic disasters. However, the Railways failed to carry out geo-technical investigations of the proposed alignment in a hitherto unexplored territory and relied entirely on aerial maps and satellite imagery."

When questioned by the CAG, the Railways replied that they pursued investigation and construction simultaneously for achieving "quick visibility of progress of work". The CAG report observed that the Railways were however silent on the implications of following "a high-risk strategy with a high probability of becoming counter-productive". This indicated "total disregard of professional norms and inability of the Railway Board in enforcing compliance with the standards laid down in the engineering code."

This project has also been the subject of a PIL filed by advocate Prashant Bhushan before the Delhi high court. On May 8, it issued a notice to the Railways on the petition seeking a review of the Jammu part of the project by an independent committee of experts. This was because, as the high court said in its 2010 verdict, the board's own review was found to have been "scuttled" by two of its members, preventing consideration of a better alternative. The board is due to file its reply by the next hearing on July 24.