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Kangra: The Ministry for Railways has granted permission to the state government to construct overbridge on the Pathankot-Jogindernagar narrow gauge line. The project of Rs 1.68 crore, connecting Bodarballa village with Sakot and Bhatti villages, will prove a boon for residents of five villages.Pawan Kajal, local MLA of the Congress, said this while addressing a press conference here today. He said he had taken up the issue in the state assembly and later on approached former Railway Minister Pawan Bansal in Delhi in this connection and now the permission to construct this bridge over the railway line was granted.He said a number of families from these villages had already migrated to other places for want of road connectivity and hoped that they would return to their ancestral places after the bridge would be built.He said this bridge would be constructed at Rs1.68 crore on Banner Khad and work on this project would start soon. He said the PWD would complete this bridge by the end of the current financial year.

प्रतापगढ़। रेलवे का विद्युत विभाग स्टेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों के बिलों में खेल कर रहा है। मीटर रीडिंग में अधिकारियों द्वारा की गई बिजली की खपत कर्मचारियों के खाते में जोड़कर बिलिंग की जा रही है। इससे कर्मचारी परेशान हैं।
रेलवे का विद्युत विभाग राज्य सरकार से बिजली खरीदता है। जिले के स्टेशन के लिए करीब पांच लाख रुपये की बिजली खरीदी जाती है। इससे अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को कनेक्शन दिया गया है। सभी के यहां इलेक्ट्रानिक मीटर लगा है। अधिकारियों के यहां टीवी, फ्रिज, पंखा के साथ ही एसी और ब्लोअर भी चलते हैं। इनकी मीटर रीडिंग में यदि ज्यादा यूनिट आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंगिल रूम में रहने वाले गैंगमैनों के बिल भी इसी अनुपात में आते हैं। यह लोग रात में एक बल्ब या पंखा चलाने के अलावा बिजली का कोई उपभोग नहीं करते। दिन में यह काम पर रहने के कारण कमरे पर नहीं जाते। इसके बावजूद इनका बिल अधिकारियों के बराबर आता है। यही नहीं इनके पास न तो बिल आता है और न ही कोई सूचना। बिल का पैसा सीधे वेतन से कट जाता है। जब भी यह इसकी जांच कराते हैं तो पहले तो जांच में ही परेशानी होती है। काफी जद्दोजहद के बाद पता चलता है कि बिजली बिल के 2000 रुपये काट लिए गए हैं।
बिजली के बिल में सारा खेल मीटर रीडिंग के समय होता है। रेलवे कालोनियों में मीटर रीडिंग छह महीने में होती है। ऐसे में कुछ लोग तो रीडिंग करने वाले से साठगांठ कर लेते हैं। इससे उनके मीटर की रीडिंग कम चढ़ाई जाती है। चूंकि जितनी बिजली खरीदी जा रही है उसका बिल रेलवे को देना है तो इसके लिए छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में जो बिजली बड़े अधिकारी या अन्य लोग खर्च किए रहते हैं तो उसका बिल भी इन कर्मचारियों के खाते में जोड़ दिया जाता है।
रेलवे स्टेशन का कोई भी कर्मचारी जब इस तरह की शिकायत विद्युत विभाग से करता है तो वह पहले तो टाल मटोल करता है। इसके बाद भी जब कर्मचारी दबाव बनाता है तो मीटर के बगल में दूसरा मीटर लगाया जाता है। मीटर में यूनिट कम चढ़ने पर उसे अगली बार मीटर रीडिंग में दुरुस्त कर दिया जाता है। ऐसे में उक्त कर्मचारी को छह महीने वही बिल देना पड़ता है। दूसरी बार यह बिलिंग किसी अन्य कर्मचारी के खाते में डाल दी जाती है।
जेई रेलवे विद्युत संजय यादव का कहना है कि खेल की कोई बात नहीं है। कुछ लोग बल्ब जलाकर छोड़ देते हैं या फिर ठंडी में ब्लोअर चलाते हैं। इससे रीडिंग ज्यादा आती है। इसके बाद भी कोई गड़बड़ी होती है तो छह महीने के बाद अगली रीडिंग में ठीक कर दिया जाता है।

The City Corporation will on Friday inform the State government of its willingness to supply around 3,000 tonnes of garbage to be used in the construction of a platform at Kadakkavoor railway station.

Mayor K. Chandrika will write to Urban Affairs Minister Manjalamkuzhi Ali informing the Corporation’s preparedness in supplying 3,000 tonnes of garbage, including waste accumulated on roadsides after the closure of the Vilappilsala garbage treatment plant.

Two days ago, Mr. Ali wrote to the Mayor seeking clarification on the quantity of garbage that the civic body would be able to provide for constructing the platform, V.S. Padmakumar, chairman, Works standing committee, said.

Immediately after the project was conceived following deliberations with Southern Railway, the Corporation had approached the Suchitwa Mission seeking funds to construct the 540-metre long, 0.84-metre high and 6.5-metre wide platform, he said.

Total cost

It was estimated to cost around Rs.48 lakh, he said adding the project could be implemented with funds from the State government as sourcing such a huge amount from the civic body’s plan fund would hamper the implementation of other ongoing projects. The Southern Railway had informed its inability to fund the project, he added.

The civic body intended to construct the platform providing a polythene sheet at the base to prevent leachate from leaking out. The compacted garbage would be deposited over a layer of soil and clay which would be evenly spread to make a 35-cm thick coating. The garbage and soil layer would be capped and paved with interlocking tiles. Once government gave its approval, tenders would be floated to award the contract for construction of the structure, he said.

प्रतापगढ़। रेलवे के विद्युत विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों में गुटबाजी शुरू हो गई है। कर्मचारियों ने यूनियन की शरण ली है तो अधिकारियों ने मंडलीय अधिकारियों को विश्वास में लेने का प्रयास शुरू कर दिया है।
रेलवे के विद्युत विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों में ठन गई है। कर्मचारियों ने एक बार फिर से यूनियन के माध्यम से सीनियर डीसीएम को इलेक्ट्रिक फोरमैन के ठीक तरह से पेश न आने की शिकायत की। यूनियन ने भी सीनियर डीसीएम से मिलकर इलेक्ट्रिक फोरमैन को हटाने की मांग की है। उधर इलेक्ट्रिक के अन्य अधिकारियों ने भी अपने उच्चाधिकारियों को कर्मचारियों के काम न करने और नेतागीरी किए जाने की बात से अवगत करा दिया है। काम के दौरान भी यह गुटबंदी खुलकर सामने आ रही है। ड्यूटी के दौरान वह एक दूसरे से आमने-सामने भिड़ने से भी नहीं चूक रहे हैं।

लखनऊ। यात्रियों को कम किराये में लखनऊ से प्रतापगढ़ पहुंचाने के लिए अगले सप्ताह से नई डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) दौड़ेगी। डीआरएम जगदीप राय के प्रयासों से बृहस्पतिवार शाम डीएमयू का रैक गोरखपुर से लखनऊ पहुंच गया और अब उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी है। मंडल प्रशासन के मुताबिक अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अगले सप्ताह से लखनऊ-प्रतापगढ़ डीएमयू चलना शुरू हो जाएगी।
आठ बोगियों वाली डीएमयू ट्रेन सोमवार से शनिवार तक सप्ताह में छह दिन एक फेरा लगाएगी। रविवार को तकनीकी जांच के लिए संचालन बंद रहेगा। लखनऊ से डीएमयू (74202) शाम 4:25 बजे छूट कर पांच घंटे का सफर तय करते हुए रात 9:25 बजे प्रतापगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह प्रतापगढ़ से डीएमयू (74201) सुबह पांच बजे छूटकर 10:45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। मंडल रेल प्रशासन ने डीएमयू के संचालन के लिए इसकी समय सारिणी भी तय कर दी है। लखनऊ से प्रतापगढ़ जाते हुए निगोहा, बनी और जगेशरगंज में दूसरी ट्रेनों की क्रॉसिंग के लिए डीएमयू का ठहराव दस मिनट अतिरिक्त होगा। डीएमयू में बैठने के लिए कुशन वाली सीटें तो होंगी ही, कम दूरी के यात्रियों के खड़े रहने के लिए भी व्यवस्था होगी। ट्रेन के दोनों छोर पर पायलट कैब होगा, जिससे ये दोनों दिशाओं से चल सकेगी। हर बोगी में चार चढ़ने व चार उतरने के दरवाजे बनाए गए हैं। आपातकाल की स्थिति में खिड़कियों से निकासी की भी व्यवस्था है।
डीएमयू में महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। इस सिलसिले में गार्ड वाली अंतिम बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इससे किसी भी अनहोनी की सूचना महिला यात्री तुरंत डीएमयू के गार्ड को दे सकेंगी। इसके अलावा पार्सल ले जाने के लिए भी अलग बोगी है।

लखनऊ। यात्रियों को कम किराये में लखनऊ से प्रतापगढ़ पहुंचाने के लिए अगले सप्ताह से नई डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) दौड़ेगी। डीआरएम जगदीप राय के प्रयासों से बृहस्पतिवार शाम डीएमयू का रैक गोरखपुर से लखनऊ पहुंच गया और अब उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी है। मंडल प्रशासन के मुताबिक अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अगले सप्ताह से लखनऊ-प्रतापगढ़ डीएमयू चलना शुरू हो जाएगी।
आठ बोगियों वाली डीएमयू ट्रेन सोमवार से शनिवार तक सप्ताह में छह दिन एक फेरा लगाएगी। रविवार को तकनीकी जांच के लिए संचालन बंद रहेगा। लखनऊ से डीएमयू (74202) शाम 4:25 बजे छूट कर पांच घंटे का सफर तय करते हुए रात 9:25 बजे प्रतापगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह प्रतापगढ़ से डीएमयू (74201) सुबह पांच बजे छूटकर 10:45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। मंडल रेल प्रशासन ने डीएमयू के संचालन के लिए इसकी समय सारिणी भी तय कर दी है। लखनऊ से प्रतापगढ़ जाते हुए निगोहा, बनी और जगेशरगंज में दूसरी ट्रेनों की क्रॉसिंग के लिए डीएमयू का ठहराव दस मिनट अतिरिक्त होगा। डीएमयू में बैठने के लिए कुशन वाली सीटें तो होंगी ही, कम दूरी के यात्रियों के खड़े रहने के लिए भी व्यवस्था होगी। ट्रेन के दोनों छोर पर पायलट कैब होगा, जिससे ये दोनों दिशाओं से चल सकेगी। हर बोगी में चार चढ़ने व चार उतरने के दरवाजे बनाए गए हैं। आपातकाल की स्थिति में खिड़कियों से निकासी की भी व्यवस्था है।
डीएमयू में महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। इस सिलसिले में गार्ड वाली अंतिम बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इससे किसी भी अनहोनी की सूचना महिला यात्री तुरंत डीएमयू के गार्ड को दे सकेंगी। इसके अलावा पार्सल ले जाने के लिए भी अलग बोगी है।

Pune: The diesel loco shed of Pune division of Central Railways, a known bastion of the male fraternity, is silently witnessing a revolution – an increasing number of female staffers are becoming an inseparable part of the department.

In the last couple of years, about 35 female staffers have joined the department. The strength of the male workers is 703.

“Earlier women were not very forthcoming when it came to technical work. However, in the past couple of years, a lot of women are seen opting for technical jobs,” said Railways officials.

All these 35 women have passed out from various ITIs and have taken examinations conducted by the Railways to get a job.

Vandana Sathe (25), one of the youngest among the female workers at the diesel loco shed, stated that many people assume women do not like technical work. “However, all 35 of us are thoroughly enjoy our work,” she said.

She added, “I work in the electrical section and have to check the wiring in various components of the loco when it comes for maintenance. This work is very critical and important.” Divisional Mechanical Engineer Sandeep Verma stated that women at the diesel loco shed work from 8 am to 5 pm.

Chennai-Delhi passengers robbed & attacked in train Chennai-Delhi passengers robbed & attacked in train by 5 armed men.

Extension of Ratlam-Chittorhgarh Exp. upto Udaipur

मुंबई- कोकण रेल्वेच्या वतीने विविध स्थानकांवर 101 प्रवासी निवारा शेड आणि बसण्यासाठी 175 बेंच बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सध्या पाऊस, ऊन-वाऱ्यापासून प्रवाशांचे संरक्षण होणार आहे. प्रवाशांच्या सोईसाठी कोकण रेल्वेच्या वतीने 85 लाख रुपये खर्च करून, निवारा शेड व फलाटावर बाके बसविण्यात येणार आहेत.

"कोरे'च्या बहुतांश स्थानकांवरील फलाटांवर शेड नाही. त्यामुळे ऊन आणि पावसात प्रवाशांना गाडीची वाट पाहावी लागते. स्थानकांवर असलेले कौलारू निवारे अपुरे आहेत; बसायला बाके नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन, रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे.

कौलारू निवाऱ्याबरोबरच आणखी 101 नवीन निवारे रेल्वेस्थानकांत उभारण्यात येणार आहेत. हे निवारे "प्रीकोटेड जी-1 कॉरोगेटेड शीटस'ने बनविले आहेत. कौलारू निवाऱ्याच्या तुलनेत ते कमी वजनाचे, आकर्षक आणि स्वस्त आहेत. आवश्‍यकतेनुसार लांबी वाढविण्याची सोय त्यात असल्याने फलाटाच्या जास्तीत जास्त भागाचे निवाऱ्यांद्वारे कमी खर्चात रक्षण करता येते, असे कोकण रेल्वेच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली पतंगे यांनी सांगितले. या नव्या अत्याधुनिक निवाऱ्यांमुळे प्रवाशांची चांगली सोय होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.