ProUI

मुंबई

रेल्वे जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांच्या जागेवर इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी रेल्वे बोर्डासमोर ठेवला असून, या जागेसाठी रेडीरेकनर दरापेक्षा जास्त दराने पैसे मोजण्याची तयारीही दाखवली आहे. रेल्वेने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. रेल्वेच्या या जमिनींचा लाभदायक व्यवहार पटवण्यात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अधिऱ्यांना यश आले तर हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल आणि मुंबईतील रेल्वेच्या जागेवर वसलेल्या हजारो झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.

वांद्रे, परळ आणि अंधेरीत रेल्वेची सुमारे ५०० एकर जमीन आहे. या भूखंडांची किंमत बाजाराभावानुसार किमान २० हजार कोटी आहे. मात्र ही जमीन अतिक्रमित आहे. मध्य रेल्वेची ४ लाख ७ हजार चौ. मी. जमीन अतिक्रमित किंवा कोर्टकज्जात अडकली आहे. त्यामुळे एसआरए, धारावी पुनर्विकास अशा विविध सरकारी योजनांअतर्गत रेल्वेने जमिनीचा पुनर्विकास केल्यास झोपड्यांचा बकालपणा संपून रेल्वेला प्रचंड निधी मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु रेल्वेने आजवर अशा पुनर्विकासाला मंजुरी दिलेली नाही.

धारावी पुनर्विकासापासून सुरुवात?

धारावीलगत माहीम, माटुंगा रेल्वे स्टेशनजवळ रेल्वेची सहा हेक्टर अतिक्रमित जमीन असून यावर १६०० झोपड्या वसल्या आहेत. ही जमीन रेल्वेच्या मालकीची असल्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकाल्पातून वगळण्यात आली होती. परंतु एकीकडे कित्येक एकरावर पसलेल्या धारावीसारख्या विशाल झोपडपट्टीचा विकास करायचा आणि शेजारीच झोपड्यांचा बकालपणा तसाच ठेवायचा, हे चित्र चांगले नसल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी या जमिनीसाठी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना गळ घातली. प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर बिस्वास यांनी अलीकडेच दिल्ली येथे रेल्वे बोर्डाचे कार्यकारी संचालक ओ. पी. सिंग यांची भेट घेतली आणि सहा हेक्टरांची ही जमीन घरे बांधण्यासाठी मिळावी, अशी विनंती केली. या जमिनीसाठी रेडीरेकनर दरापेक्षा जास्त रक्कम देण्याची तयारीही बिस्वास यांनी दाखवली.

सल्लागाराची नियुक्ती
आम्ही आजवर अशाप्रकारे जमीन दिलेली नाही. परंतु जमीन दिल्यास आम्हाला किती रक्कम मिळू शकेल, याचा तपशील असलेला रितसर आर्थिक प्रस्ताव पाठवा, असा सकारात्मक प्रतिसाद सिंग यांनी दिल्याचे समजते. हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार असून येत्या दोन महिन्यात हा प्रस्ताव दिल्लीला पाठवला जाईल, अशी माहिती धारावी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

मुंबई

लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) गाठण्यासाठी प्रवाशांची होणारी दैना दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेने योजना आखली आहे. आडमार्गावरील एलटीटीकडे जाण्यासाठी मुजोर रिक्षा- टॅक्सीचालकांमुळे प्रवाशांना अनेक समस्या येत असल्याने एलटीटी ते कुर्ला व कुर्ला ते टिळकनगर स्टेशन असा 'ट्रॅव्हलेटर' (सामानासह उभे राहण्याचा सरकता पट्टा) उभारण्याची योजना आहे. 'एस्कलेटर'प्रमाणे 'ट्रॅव्हलेटर' सुरू झाल्यास लाखो प्रवाशांना अवघ्या सात ते आठ मिनिटात एलटीटी गाठणे शक्य होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर असणाऱ्या ट्रॅव्हेलेटरप्रमाणे मध्य रेल्वेवर प्रथमच ट्रॅव्हलेटर लागणार आहे. प्रवाशांना कुर्ला स्टेशनहून एलटीटीकडे जाणे प्रचंड त्रासाचे असून रिक्षा व टॅक्सीचालकांकडून होणारी लूट व अन्य पर्यायी सुविधांच्या अभावामुळेच हा तोडगा उपयुक्त ठरणार आहे. एलटीटी-कुर्ला-टिळकनगर दरम्यान हा ७०० मीटर लांबीचा ट्रॅव्हलेटर असणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अवघ्या सात ते आठ मिनिटांत एलटीटी अथवा कुर्ला गाठता येईल, अशी माहिती​ मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक मुकेश निगम यांनी दिली.

दोन वर्षे थांबा

या ट्रॅव्हेलेटरसाठी नऊ कोटी रुपये अंदाजित खर्च आहे. आतापर्यंत भारतीय रेल्वेत केवळ भोपाळ येथे अबिदगंज येथे ट्रॅव्हलेटर आहे. त्यानंतर दुसरा ट्रॅव्हलेटर मुंबईत सुरू होत आहे. सांताक्रूझ ते चेंबूर या लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यावरच हे काम होऊ शकणार असल्याने अजून दीड ते दोन वर्षे लागतील. ट्रॅव्हलेटर झाल्यास एलटीटी हे जागतिक रेल्वे स्टेशन होऊ शकेल. सध्या येथून ५० ते ५५ गाड्या सुटतात व रोज सुमारे सव्वा लाख प्रवासी येथून प्रवास करतात. एलटीटीची नऊ एकर जागा रेल्वेच्या मालकीची आहे. परळ टर्मिनस झाल्यास त्यानंतर एलटीटीचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे.

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कैंट रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम की व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी। लखनऊ की तर्ज पर सभी कमरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सोफा, बेड, कारपेट, पेयजल व उनके बाथरूम में सावर, सोप स्टैंड आदि का निर्माण कराया जाएगा।

यह जानकारी गुरुवार को कैंट स्टेशन पर लखनऊ मंडल के एडीआरएम आरके लाल ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि स्टेशन की सफाई व्यवस्था के लिए नया टेंडर कर दिया गया है। पिछले एक सप्ताह से अभियान चलाकर स्टेशन परिसर में सफाई कार्य चल रहा है। प्लेटफार्मो की सफाई के लिए पांच आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं।

इसके पहले श्री लाल ने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यो का निरीक्षण किया। प्लेटफार्म नंबर एक पर ग्रेनाइट पत्थर लगाने, पांच नंबर स्थित भोजनालय को शुरू कराने, फुटओवर ब्रिज की सीढि़यां दुरुस्त करने आदि कार्यो को देखा। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया।

निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक एके पांडेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी व इंजीनियर मौजूद थे।

नागपूर


देशाच्या बहुतांश भागात सुरू असलेल्या जोरदार पावसाचा परिणाम रेल्वे सेवेवर झाला असून, गुरुवारी अनेक गाड्या उशिराने धावल्या.

आज उशिरा आलेल्या गाड्या अशा : १२४१० निजामुद्दिन-रायगड १ तास २५ मिनिटे, १२७२४ एपी एक्स्प्रेस १ तास, १६०३२ जम्मुतावी-मद्रास एक्स्प्रेस १ तास १५ मिनिटे, १८०३० हावडा-एलटीटी १ तास १५ मिनिटे, १२४२९ बंगलोर-निजामुद्दिन राजधानी एक्स्प्रेस १ तास, १२७०८ हजरत निजामुद्दीन-तिरुपती संपर्कक्रांती एक्स्प्रेस ३ तास २५ मिनिटे, १२५८९ गोरखपूर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस १ तास ३० मिनिटे.

बुधवारी झालेल्या जोरदार पावसामुळे मुख्य रेल्वे स्थानकावर रुळांवर जवळपास दोन ते तीन फूट पाणी होते. त्यामुळे काल तीन तास रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली होती. करंट तिकीट कक्ष, लोहमार्ग पोलिस ठाणे, आरपीएफ ठाणे, हॉटेल कसमसन, रेल्वेचे उपाहारगृह जनाहार या सर्वच ठिकाणी पाणी घुसले होते. उपस्टेशन व्यवस्थापकांच्या कार्यालयात गुडघाभर पाणी होते. मात्र, या कार्यालयातूनच येणाऱ्या व जाणाऱ्या गाड्यांची नोंद होत असल्याने येथील कर्मचारी पाण्यातच खुर्च्या टाकून बसले होते. रात्री १० च्या सुमारास रुळावरील पाणी ओसरल्यानंतर रेल्वे वाहतूक सुरळीत झाली.

मुंबई

लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) गाठण्यासाठी प्रवाशांची होणारी दैना दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेने योजना आखली आहे. आडमार्गावरील एलटीटीकडे जाण्यासाठी मुजोर रिक्षा- टॅक्सीचालकांमुळे प्रवाशांना अनेक समस्या येत असल्याने एलटीटी ते कुर्ला व कुर्ला ते टिळकनगर स्टेशन असा 'ट्रॅव्हलेटर' (सामानासह उभे राहण्याचा सरकता पट्टा) उभारण्याची योजना आहे. 'एस्कलेटर'प्रमाणे 'ट्रॅव्हलेटर' सुरू झाल्यास लाखो प्रवाशांना अवघ्या सात ते आठ मिनिटात एलटीटी गाठणे शक्य होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर असणाऱ्या ट्रॅव्हेलेटरप्रमाणे मध्य रेल्वेवर प्रथमच ट्रॅव्हलेटर लागणार आहे. प्रवाशांना कुर्ला स्टेशनहून एलटीटीकडे जाणे प्रचंड त्रासाचे असून रिक्षा व टॅक्सीचालकांकडून होणारी लूट व अन्य पर्यायी सुविधांच्या अभावामुळेच हा तोडगा उपयुक्त ठरणार आहे. एलटीटी-कुर्ला-टिळकनगर दरम्यान हा ७०० मीटर लांबीचा ट्रॅव्हलेटर असणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अवघ्या सात ते आठ मिनिटांत एलटीटी अथवा कुर्ला गाठता येईल, अशी माहिती​ मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक मुकेश निगम यांनी दिली.

दोन वर्षे थांबा

या ट्रॅव्हेलेटरसाठी नऊ कोटी रुपये अंदाजित खर्च आहे. आतापर्यंत भारतीय रेल्वेत केवळ भोपाळ येथे अबिदगंज येथे ट्रॅव्हलेटर आहे. त्यानंतर दुसरा ट्रॅव्हलेटर मुंबईत सुरू होत आहे. सांताक्रूझ ते चेंबूर या लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यावरच हे काम होऊ शकणार असल्याने अजून दीड ते दोन वर्षे लागतील. ट्रॅव्हलेटर झाल्यास एलटीटी हे जागतिक रेल्वे स्टेशन होऊ शकेल. सध्या येथून ५० ते ५५ गाड्या सुटतात व रोज सुमारे सव्वा लाख प्रवासी येथून प्रवास करतात. एलटीटीची नऊ एकर जागा रेल्वेच्या मालकीची आहे. परळ टर्मिनस झाल्यास त्यानंतर एलटीटीचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे.

COIMBATORE: Motorists fleeced regularly by the parking contractor at Coimbatore railway junction were in for a surprise on Thursday morning when they were told to pay just the prescribed charge.Railway authorities took charge of the parking lot on Thursday after a court in Coimbatore vacated an interim injunction restraining the southern railway from floating tenders for parking at the station. "The private contractor who was operating the parking lot used to collect between Rs10 and Rs 15 for two-wheelers while the prescribed charge for a two-wheeler for two hours is just Rs 5," said a user at the railway junction.According to sources, the private contactor had obtained an interim injunction against the railways from floating tenders in December last year and had continued to operate the parking lot. "The stay was vacated recently and now the railways have floated tenders for the parking lot at the railway junction," a senior railway official requesting anonymity told TOI. According to him, the private contractor's term expired by July 31 midnight. The railway authorities moved in and took charge of the parking lot as the day changed."We took charge of this parking lot as an interim arrangement," the official explained. Apart from this, railway authorities have also regularized the parking of cabs to provide more facilities to the users. "With the cabs being shifted to the left side of the main entrance, now around 60 cars can be accommodated in the parking lot," the official said, and added that they will be in-charge of the parking lot until a new contractor steps in.

"With the entry of the railway authorities, four-wheelers now have to pay only Rs 8 for an hour as against the exorbitant fare of Rs 20 collected by the contractor," said Jameel Ahamed, president of Coimbatore Rail Users Association.

MARGAO: Konkan Railway will introduce a special DMU train between Margao-Karwar-Margao route with effect from August 1.The train will run on other days except Sundays until further notice, says a press note issued by the Konkan Railway corporation.Train No. 07103 Margao to Karwar will depart from Margao at 11.50am and arrive at Karwar at 1.35pm, while train no. 07104 Karwar to Margao will leave Karwar at 2.50pm and reach Margao at 4.10pm.The train will halt at Balli, Canacona, Loliem, and Asnoti stations. The train will have two coaches and one engine-cum-coach. TNN

मुंबई

लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) गाठण्यासाठी प्रवाशांची होणारी दैना दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेने योजना आखली आहे. आडमार्गावरील एलटीटीकडे जाण्यासाठी मुजोर रिक्षा- टॅक्सीचालकांमुळे प्रवाशांना अनेक समस्या येत असल्याने एलटीटी ते कुर्ला व कुर्ला ते टिळकनगर स्टेशन असा 'ट्रॅव्हलेटर' (सामानासह उभे राहण्याचा सरकता पट्टा) उभारण्याची योजना आहे. 'एस्कलेटर'प्रमाणे 'ट्रॅव्हलेटर' सुरू झाल्यास लाखो प्रवाशांना अवघ्या सात ते आठ मिनिटात एलटीटी गाठणे शक्य होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर असणाऱ्या ट्रॅव्हेलेटरप्रमाणे मध्य रेल्वेवर प्रथमच ट्रॅव्हलेटर लागणार आहे. प्रवाशांना कुर्ला स्टेशनहून एलटीटीकडे जाणे प्रचंड त्रासाचे असून रिक्षा व टॅक्सीचालकांकडून होणारी लूट व अन्य पर्यायी सुविधांच्या अभावामुळेच हा तोडगा उपयुक्त ठरणार आहे. एलटीटी-कुर्ला-टिळकनगर दरम्यान हा ७०० मीटर लांबीचा ट्रॅव्हलेटर असणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अवघ्या सात ते आठ मिनिटांत एलटीटी अथवा कुर्ला गाठता येईल, अशी माहिती​ मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक मुकेश निगम यांनी दिली.

दोन वर्षे थांबा

या ट्रॅव्हेलेटरसाठी नऊ कोटी रुपये अंदाजित खर्च आहे. आतापर्यंत भारतीय रेल्वेत केवळ भोपाळ येथे अबिदगंज येथे ट्रॅव्हलेटर आहे. त्यानंतर दुसरा ट्रॅव्हलेटर मुंबईत सुरू होत आहे. सांताक्रूझ ते चेंबूर या लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यावरच हे काम होऊ शकणार असल्याने अजून दीड ते दोन वर्षे लागतील. ट्रॅव्हलेटर झाल्यास एलटीटी हे जागतिक रेल्वे स्टेशन होऊ शकेल. सध्या येथून ५० ते ५५ गाड्या सुटतात व रोज सुमारे सव्वा लाख प्रवासी येथून प्रवास करतात. एलटीटीची नऊ एकर जागा रेल्वेच्या मालकीची आहे. परळ टर्मिनस झाल्यास त्यानंतर एलटीटीचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे.

CHENNAI: The Government Railway Police have arrested a 49-year-old man on charges of sending threatening letters to the Virudhachalam railway station master early this year. Police said S Aslamjan, a resident of Erode, had been sending post cards threatening to blow up the railway station. The letters demanded that Muslims who were arrested under the National Security Act should be released and Muslims should be given 30% reservation in education and jobs. The station master received the letters on January 10 and July 27. He is involved in 17 cases and has sent threatening letters to many other railway stations. He was arrested in Trichy on Thursday.

With Rs.100 crore share capital, the Corporation will implement the Regional Rapid Transport System

The four States of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Ministries of Railways, Urban Development and the National Capital Region Planning Board (NCRPB) on Thursday inked an agreement to set up a new shell company, the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC).The Corporation will design, develop, implement, finance, operate and maintain the Regional Rapid Transport System (RRTS) in the National Capital Region to provide comfortable and fast transit to NCR towns, and meet the high growth in transport demand.The company will have a share capital of Rs.100 crore on a 50:50 ownership pattern with 50 per cent owned by the Centre and 50 per cent by the State governments.

The company will implement individual RRTS corridors either through separate Special Purpose Vehicles (SPVs) or on Public Private Partnership (PPP) mode.

In the first phase, the RRTS will cover Delhi-Sonepat-Panipat, Delhi-Gurgaon-Alwar and Delhi-Ghaziabad-Meerut.

Estimated to cost around Rs.72,000 crore, the RRTS corridors will have a designated completion time of five years from the time of land acquisition, said Urban Development Secretary Sudhir Krishna.

He urged the States to come up with innovative funding methods so that the dependence on Central Government funding is reduced. Mr. Krishna said money can be raised through property development along the transit corridors and stations, and through increased property tax collections and increased floor area ratios.

He also encouraged the States to look at borrowing from the domestic markets as has been done by the Bangalore Metro.

The funding pattern of the three rail-based corridors, however, would be chalked out separately keeping in mind factors such as the territory that a line covers in various States. “As per the tentative costs the project is pegged at Rs. 72,000 crore and to avoid cost and time overruns, work of the projects should start at the earliest,” said NCRPB member secretary Naini Jayaseelan.

On Delhi’s opposition to allow RRTS to terminate within city limits, Urban Development officials said the issue is being discussed and Delhi’s apprehension that it will lead to chaos are being allayed.

“We have explained how the RRTS and the Metro and other modes of public transport are being integrated for seamless connectivity and hopefully all issues will be resolved,” said S.K. Lohia, officer on special duty, urban transport.

Of the three proposed corridors, Delhi-Alwar is the longest at 180 km and would reduce travel time to 117 minutes, the corridor from Delhi to Panipat is 111 km with a travel time of 74 minutes and the 90-km-long Delhi-Meerut route has a proposed travel time of 62 minutes.