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-प्रदेश सरकार व रेल मंत्रालय की बैठक कल नई दिल्ली में
-मुख्यमंत्री ने खड़गे के समक्ष रखा रेल परियोजनाओं में भागीदारी का प्रस्ताव रखा
शिमला : हिमाचल प्रदेश में विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन व संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी औपचारिकताओं पर शनिवार को नई दिल्ली में मंथन हो रहा है। इस सिलसिले में प्रदेश सरकार व केन्द्रीय रेल मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श होगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व केंद्रीय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव एस राय व केन्द्रीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष अरुणेन्द्र कुमार हिमाचल में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने व विभिन्न रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री के साथ भेंट के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां बिलासपुर-भानुपल्ली-बैरी ब्रॉडगेज रेल मार्ग की कुल लागत का पच्चीस फीसद खर्च वहन करने का प्रस्ताव रखा है, वहीं रेल सरेखण (अलाइनमेंट) के लिए सरकारी भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्रों में तेजी से उभरते औद्योगिक व व्यावसायिक परिसरों के दृष्टिगत बद्दी को जोड़ने वाले नए रेलमार्ग की निर्माण लागत में भागीदारी का भी प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से नंगल-तलवाड़ा ब्रॉडग्रज रेल मार्ग को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह करते हुए कहा कि बीते 33 वर्षो के दौरान नंगल से अम्ब-अंदौरा तक इस रेल मार्ग पर केवल 44 किमी. रेल ट्रैक का ही निर्माण किया गया है। कुल 83.74 किमी रेल ट्रैक में से करीब 62 किमी ट्रैक राज्य में पड़ता है। वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया व रेल मंत्रालय से घनौली-बद्दी-काला अम्ब-पांवटा साहिब-देहरादून ब्रॉडगेज रेल मार्ग पर सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने की भी मांग की। साथ ही रेल बजट में घोषित सभी रेल मागरें के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।