RailEnquiry

View

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमे देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर विश्वस्तरीय बनाया जाना है, में कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त लग सकता है| वर्ष 2015  के मध्य में कैबिनेट ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी थी पर तबसे अब तक मात्र दो स्टेशनों का टेंडर पास हो पाया है जो हैं - भोपाल का हबीबगंज और गुजरात का गांधीनगर|
रेलवे अधिकारियों की माने तो वर्ष 2019 जब मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी; तबतक 50 स्टेशन ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे| रेलवे ने अब तक 407 स्टेशन चुने हैं जिनमे से 21 स्टेशनों के पुनर्निर्माण को वरीयता दी जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी| हालाँकि एक रिपोर्ट के अनुसाय 407 चुने गए स्टेशनों में से 305 ही स्टेशन ऐसे हैं जिनके पुनर्निर्माण के बाद वाणिज्यिक दोहन में संभावनाएं दिखती हैं| आपको बता दें कि रेलवे, स्टेशनों का निर्माण इस तरह से करना चाहता है कि उसे वाणिज्यिक तरीके से प्रयोग में लाया जा सके जिससे रेलवे को अतिरिक्त कमाई का साधन भी मिल जाये| रेलवे सभी चिन्हित स्टेशनों पर बहुमंजिला भवन के निर्माण के साथ जो जमीन रेलवे स्टेशन परिसर में खाली पड़ी हैं उन्हें भी प्रयोग में लाना चाहता है|
रेलवे अधिकारियों की माने तो बड़ी संख्या में निवेश न आ पाना इस प्रक्रिया के जल्दी पूरी होने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है| हालाँकि पहले दो स्टेशनों को जब नीलामी प्रक्रिया में डाला गया तो बोली लगाने वालों संख्या उत्साहवर्धक थी| इसके अलावा दूसरी साबसे बढ़ी बाधा रेलवे के सामने ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के समय यात्री चलिष्णुता और ट्रेन कि चलिष्णुता पर लेशमात्र भी बाधा न उत्पन्न हो| नई-दिल्ली जैसे स्टेशन जहाँ प्रतिदिन पांच लाख लोग औसतन आते ही हैं ये संभव हो पाना अति-जटिल है|
दूसरे देश जैसे ऑस्ट्रिया, जापान, साउथ कोरिया और स्विट्ज़रलैंड ने स्टेशन पुनर्निर्माण करने में अपना रुझान दिखाया है परन्तु रेलवे को अभी तक विदेशी निवेश कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है|