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झांसी। सरकारी जमीन को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने पर लगी रोक को प्रधानमंत्री द्वारा हटा लिए जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर बहुउद्देशीय कांपलेक्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कांपलेक्स बनने के बाद रेल यात्रियों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलने लगेंगी। 25 फरवरी 2011 को तत्कालीन रेल मंत्री ने रेल बजट में प्रमुख स्टेशनों पर बहुउद्देशीय कांपलेक्स बनाने की घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत सरकारी जमीन को लीज पर देकर कांपलेक्स बनाने का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में झांसी रेलवे स्टेशन के सामने बने साइकिल स्टैंड को हटाकर 21,500 वर्ग फुट जमीन 45 साल के लिए कांपलेक्स बनाने वाली कंपनी को लीज पर दे दी गई थी। लेकिन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सरकारी जमीन को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी, जिससे योजना पर ब्रेक लग गया था। हाल ही में (दो अगस्त को) प्रधानमंत्री ने इस रोक को हटा लिया है। रोक हटने से कांपलेक्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी की मानें तो जल्द ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कांपलेक्स दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर करीब आठ करोड़ रुपये की लागत आएगी। मालूम हो कि झांसी रेलवे स्टेशन पर बनने वाला कांपलेक्स देश का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित प्रोजेक्ट होगा, जहां यात्रियों को एक ही छत के नीचे बैंक, रेस्टोरेंट, एटीएम, इंटरनेट, कैफे, क्लॉक रूम, बुक स्टोर, होटल जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी।