RailEnquiry

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी [आरएलडीए] चालू वित्त वर्ष में 60 और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए निजी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगा। इससे रेलवे को 400 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।

आरएलडीए ने चालू वित्त वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सों [एमएफसी] के अलावा स्टेशन से अलग आठ जगहों पर भी ऐसे कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का इरादा है। इनकी टेंडर प्रक्रिया अगले 15 रोज में शुरू कर दी जाएगी। इनकी प्लानिंग, मार्केटिंग आदि के बारे में कई विशेषज्ञ एजेंसियां आरएलडीए की मदद कर रही हैं। इनमें नाइट फ्रैंक, आइएलएंडएफएस, पीडब्ल्यूसी, ईएंडवाई और जेएलएलएम के नाम शामिल हैं।

एमएफसी में मॉल की तरह एक ही जगह पर शॉपिंग, फूड स्टॉल/रेस्त्रां, बुक स्टॉल, एटीएम, मेडिकल स्टोर, बजट होटल के अलावा विभिन्न प्रकार के स्टोर होंगे। इसके अलावा यहां पार्किंग की भी सुविधा होगी। इनके जरिये रेल यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही जरूरत की सभी सेवाएं और सामान उपलब्ध होंगे। तमाम प्रमुख ब्रांड इनसे जुड़ेंगे। इनमें पेंटालून, कॉफी कैफे डे, द लूट, वुडलैंड, एपोडिस हास्पिटैलिटी, कृष्णन पैलेस रेजीडेंसी, डब्ल्यूएच स्मिथ आदि शामिल होंगे।

रेलवे अब तक 26 स्टेशनों पर एमएफसी विकसित कर चुकाहै। ये चालू भी हो चुके हैं। इनका विकास इरकॉन आइएसएल और राइट्स ने मिलकर किया है। जिन स्टेशनों पर एमएफसी खुल चुके हैं उनमें हरिद्वार, उदयपुर, रायपुर, मदुरई, इलाहाबाद, जबलपुर, मनमाड, गुंटूर और बर्धमान शामिल हैं। आम तौर पर एक एमएफसी में 1000 से 3000 वर्गमीटर जगह होती है। आरएलडीए ने वर्ष 2010-11 में पहली बार एमएफसी की निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। तब 15 कंपनियों ने 28 निविदाएं जमा की थीं। एमएफसी निर्माण के लिए सबसे ज्यादा एकमुश्त लीज प्रीमियम व सालाना लीज रेंट ऑफर करने वाली कंपनी का चयन किया जाता है। चयनित कंपनी को रेलवे की ओर से 45 साल की लीज पर जमीन दी जाती है। नौ महीने के भीतर कंपनी को कम से कम 200 वर्गमीटर क्षेत्र का विकास करना होता है।

भविष्य में जिन स्टेशनों पर एमएफसी विकसित करने का प्रस्ताव है उनमें अमृतसर, कटरा, चेन्नई, विजाग, विजयवाड़ा और बेंगलूरनाम शामिल हैं। चंडीगढ़, आनंद विहार, बिजवासन [दिल्ली], हबीबगंज [भोपाल], शिवाजी नगर [पुणे] स्टेशनों को भी इसी मॉडल पर आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनका विकास रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मार्फत किया जाएगा।