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भारतीय रेल शीघ्र ही उन मार्गों को जिनपर उसे नुकसान ज्यादा हो रहा है, निजी हाथों में देने की तयारी कर रहा है| ज्यादातर ब्रिटिश के ज़माने में बनायीं गयी रेल लाइन जो नैरो गेज और मीटर गेज हैं उनपर चलने वाली ट्रेनों को ही रेलवे निजी हाथों में देगी| नैरो और मीटर गेज का कुल रेल नेटवर्क 108000 किमी है जिनपर रेलवे को नुकसान ही होता है|
कालका-शिमला, दार्जीलिंग - सिलीगुड़ी, नीलगिरी, नेरल - माथेरान और काँगड़ा वैली जैसे मार्ग पर यात्री कम होने से और ट्रैक्स पुराने होने से इनपर ट्रेन चलाना रेलवे को काफी महँगा पड़ रहा है|
रेलवे के अनुसार जिस कंपनी के हाथों जो ट्रैक जाएगा वो कंपनी उस ट्रैक पर ट्रेन के चलाने और और उसके रखरखाव की जिम्मेदार होगी| रेलवे उस कंपनी के साथ जो अनुबंध करेगी वो लंबे समय के लिए होगा और उसमे छूट भी दी जाएगी|
साथ ही वो कंपनी ट्रेन के किराये को भी अपनी तरह से रख सकती है परंतु किराये में बदलाव के लिए रेलवे का अनुमोदन आवश्यक है| रेलवे के अधिकारियों की माने तो बहार की कंपनियों ने भी इसके लिए अपनी रुचि दिखायी है|