RailEnquiry

ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए रेलवे ने सितम्बर तक बढ़ाकर सर्विस टैक्स न लगाने का निर्णय कर अभी थोड़ी राहत दी है| सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में विमुद्रीकरण किया था और डिजिटल ट्रांसैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सर्विस टैक्स पर छूट का निर्णय लिया था |

आमतौर पर सर्विस चार्ज बीस रूपए से लेकर चालीस रूपए तक होते हैं जो 30 जून तक नहीं लगाने का निर्णय लिया गया था | 

रेलवे के एक सीनियर अफसर ने कहा कि सरकार ने यात्रियों की सुविधा और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के मकसद से इस छूट का ऐलान किया है.  रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब सरकार ने यह समयसीमा इस साल सितंबर के आखिर तक बढ़ा दी|