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बेशक बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) परिवहन निगम का गठन कर दिया गया, लेकिन अब भी कई सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार के विरोध को लेकर अब तक एक राय नहीं बन पाई है। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली व एनसीआर के शहरों में प्रस्तावित रैपिड ट्रेनों को राजधानी के अंदर नहीं आने दिया जाए। उन्हें राजधानी की सीमाओं पर रोक कर दिल्ली मेट्रो से जोड़ दिया जाए। बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यसचिव दीपक मोहन स्पोलिया ने पत्रकारों को बताया कि इस बारे में एनसीआर योजना बोर्ड के अधिकारियों को दिल्ली की चिंता से अवगत करा दिया गया है, संभव है कि इसका जल्द हल निकल जाएगा।
पहले चरण में प्रस्तावित तीन कॉरिडोर पर खर्च कितना आएगा, इस सवाल पर एनसीआर योजना बोर्ड की सचिव नैनी जयशीलन ने कहा कि संभव है कि एक बार फिर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनानी पड़े। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में डीपीआर बनाई गई थी। उस समय दिल्ली-अलवर लाइन पर 25 हजार करोड़ रुपये, दिल्ली-पानीपत लाइन पर 14.6 हजार करोड़ रुपये और दिल्ली-मेरठ लाइन पर 16 हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया था। अब तीनों कॉरिडोर पर 72 हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसका आधार पुराना ही है, अब नई रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
इधर रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव सुधीर कृष्णा ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये कॉरिडोर एलिवेटिड (ऊपरगामी) होंगे, इसलिए कम जमीन की जरूरत पड़ेगी, केवल स्टेशनों के लिए थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत होगी।
कृष्णा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि तीनों कॉरिडोर को अगले पांच साल तक चालू कर दिया जाए, इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण में सहयोग के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के बीच छोटे-छोटे मुद्दों पर चर्चा जारी रहे हैं और इन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
प्रस्तावित कॉरिडोर
कॉरिडोर दूरी (किमी) स्टेशन
दिल्ली-सोनीपत-पानीपत 111 12
दिल्ली-गुड़गांव-अलवर 180 19
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ 90 17