RailEnquiry

पुणे

शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी तब्बल ४८० मिळकतींचे भूसंपादन करावे लागण्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात , दोन्ही मार्गांच्या ' मायक्रो अलाइनमेंट ' नंतरच भूसंपादनासाठी जागामालकांना देण्यात येणारा मोबदला निश्चित होऊ शकणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने अंतिम मान्यता दिल्यानंतर पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या यार्डात दाखल झाला आहे. केंद्रीय स्तरावर विविध खात्यांची मान्यता मिळवितानाच , मेट्रोच्या ' ग्राउंड वर्क ' साठी सविस्तर नियोजनाची प्रक्रिया आता सुरू होईल. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) केलेल्या अहवालातील प्राथमिक अंदाजानुसार मेट्रोच्या कामासाठी ४८० मिळकतींचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. शहरातील दोन्ही मार्गांपैकी बहुसंख्य मार्ग ' एलिव्हेटेड ' असला , तरी मार्गांवरील काही मोजक्या ठिकाणी आणि स्टेशन्ससाठी मेट्रो मार्गात येणाऱ्या जागा ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या स्तरावरील विविध मान्यता येईपर्यंत मेट्रोसाठी आवश्यक असे सर्व नियोजन कागदोपत्री अंतिम असावे , या दृष्टीने तयारी करण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी केले. मेट्रोच्या अंमलबजावणीसाठी ' पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन ' ( पीएमएमआरसी) ही विशेष कंपनी स्थापन झाल्यानंतरच या सर्व कामांना गती प्राप्त होईल , असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भू-संपादनासाठी जागा ताब्यात घेताना जागामालकांना टीडीआर किंवा इतर स्वरूपात काय मोबदला द्यायचा , याचीही चाचपणी करून ठेवली जाणार आहे

' मेट्रो मार्गांची अलाइनमेंट निश्चित करणे , मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूस चार एफएसआय देण्यासाठी झोन आखणे , मेट्रो मार्गांवरील दोन स्टेशनमध्ये असलेल्या अंतराचे ' एज टू एज ' नियोजन , अशा स्वरूपात सविस्तर आखणी करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल ,' अशी अपेक्षा महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी व्यक्त केली.

उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याची सूचना

मेट्रोच्या कामाला सुरुवात होण्यापूर्वी मेट्रो मार्गालगतचे भूसंपादन , सेवावाहिन्यांचे स्थलांतर , प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या जागामालकांचे पुनर्वसन असे विविध अडथळे येण्याची शक्यता आहे. या समस्यांच्या निराकरणासाठी दिल्लीमध्ये राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्याच धर्तीवर प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारनेही अशी समिती स्थापन करावी , अशी सूचना ' डीएमआरसी ' ने केली आहे. संबंधित विभागांचे सचिव आणि दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त या समितीचे सदस्य असावेत आणि दर महिन्याला या समितीचे बैठक घेऊन मेट्रोच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर केले जावेत , अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.