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पिछले वर्ष तक ये देखा जाता था कि जैसे जैसे बिजट की समय सीमा पास आती थी, वैसे वैसे हर जगह रेल बजट की चर्चाएं शुरू हो जाती थी| चाहे वो नौकरशाह हो या नेता सभी की अपेक्षाएं रेल बजट से जुड़ी रहती थीं| इसका कारण भी था - रेल बजट को अभी तक अपने राजनितिक मतलब के लिए ज्यादातर नेता उपयोग में लाते थे| कभी अपने क्षेत्र के लिए नई ट्रेनें तो कभी कोई नया प्रोजेक्ट हर सांसद यही करता रहा था आज तक; जो अब नहीं होगा क्योंकि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है|
वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फ़रवरी को ग्यारह बजे लोक सभा में उठेंगे और आम बजट प्रस्तुत करेंगे जिसका छोटा सा हिस्सा रेल को दिया जाएगा| वैसे 2014  से ही इसे राजनीती से दूर करने का प्रयास या जा रहा है| बजट के दौरान नईट्रेनों की घोषणा, नए प्रोजेक्ट्स के प्रारम्भ की घोषणाएं जो पहले खासतौर पर जोर देकर बताई जाती थी उसे नहीं किया जा रहा है जिससे जहाँ पर कुछ नया नहीं मिला हो वहां के सांसदों को बुरा ना लगे|
बीजेपी सरकार पिछले दो वर्ष से यही करती आ रही है और बजट के विलय के बाद अब ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगा|