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लखनऊ, जागरण ब्यूरो : दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट पर रेल आधारित त्वरित परिवहन प्रणाली विकसित करने के बारे में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) से औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस संबंध में बुधवार को एनसीआरपीबी की ओर से मुख्य सचिव जावेद उस्मानी के समक्ष परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया।केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल आधारित त्वरित परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए नवंबर 2011 में तीन कॉरीडोर मंजूर किये थे। इन तीन कॉरीडोर में प्रस्तावित रेल आधारित त्वरित परिवहन प्रणाली के जरिये दिल्ली को अलवर (राजस्थान), पानीपत (हरियाणा) और मेरठ (उप्र) से जोड़ने की मंशा है। इनमें से दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर की लंबाई 90 किमी है जो गाजियाबाद से होकर गुजरेगा। बैठक के बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि यदि परियोजना को मंजूरी मिल जाती है तो वर्ष 2016 से इस रेल तंत्र के जरिये दिल्ली और मेरठ के बीच रोजाना आवाजाही करने वाले 5.7 लाख यात्रियों को एक रुपये प्रति किमी की दर से सस्ते और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित परियोजना के कुल 90 किमी लंबे मार्ग में से 9.7 किमी दिल्ली में और बाकी उप्र में है। परियोजना की अनुमानित लागत 16,592 करोड़ रुपये है। परियोजना के क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च में केंद्र व राज्य सरकार के अलावा एनसीआरपीबी की भी भागीदारी होगी। आइआइडीसी ने कहा कि परियोजना के अमली जामा पहनने पर जनता को परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध होगा, ईधन और समय की बचत होगी। इससे वाहनों की संख्या में कमी आयेगी जिससे प्रदूषण से निजात मिलेगी। साथ ही मार्ग दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परियोजना को सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एनसीआरपीबी की ओर से परियोजना के बारे में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। बैठक में परियोजना के लिए राज्य के नोडल विभाग किये गए आवास महकमे के अलावा संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे।