RailEnquiry

एमआरटीएस कारशेडचे आरक्षण बदलणे शहराच्या हिताचे नाही. ही कारशेड ओवळा येथील मोनो-मेट्रोच्या कारशेडजवळ स्थलांतरीत करणेही व्यवहार्य नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मांडला असला , तरी शहराच्या भवितव्याचा विचार करून हे आरक्षण कायम ठेवा , अशी भूमिका खुद्द पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत मांडली. सत्ताधारी शिवसेनेनेही तीच भूमिका घेतल्याने कारशेडचे आरक्षण कायम करण्याचा ठराव संमत झाला.

एमआरटीएसचे आरक्षण बदलून तब्बल ३० एकर जागा एका खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव पालिका प्रशासनाने रचल्याचा गौप्यस्फोट ' ठाण्यातील छुपे रुस्तम ' या मटा सीरिजने केला होता. या वृत्ताची दखल घेत शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे , जिल्हाप्रमुख आ. एकनाथ शिंदे , आ. राजन विचारे यांनी या आरक्षण बदलाला विरोध दर्शवला होता. मंगळवारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीसुद्धा तीच भूमिका सर्वसाधारण सभेत मांडली. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची भूमिका संदिग्घ होती. परंतु , खुद्द आयुक्तच आरक्षण बदलाच्या विरोधात उभे ठाकले.

एमआरटीएसचा अहवाल तयार करणाऱ्या कन्सल्टिंग इंजिनीअरिंग सर्व्हीसेस (सीईएस) या सल्लागार संस्थेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर आपण आरक्षण कायम ठेवण्याच्या निर्णयाप्रत पोहचल्याचे आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले. शहराला जलद वाहतूक सेवेची नितांत गरज असून , पुढल्या पाच-सहा महिन्यांत त्याबाबतचा सखोल अभ्यास करून एमआरटीएसच्या रूटवर कोणती सेवा सुरू करायची याबाबतचा निर्णयही आपण घेऊ , असेही आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.