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पीएमओ को पिछले काफी समय से रेलवे अफसरों पर भ्र्ष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए जा रहे हैं | इनमे व्यक्तिगत शानोशौकत पर सरकारी धन का दुरपयोग करने, रिश्वत लेकर ट्रांसफर - पोस्टिंग करने तथा खरीद दरियों में चाहते वेंडरों का पक्ष लेने का आरोप प्रमुख हैं | 
रेलवे में भ्र्ष्टाचार नई बात नहीं है | स्वयं रेलमंत्री सुरेश प्रभु इसे संसद में स्वीकार कर चुके हैं | वर्ष 2015 में उन्होंने संसद में कहा था "रेलवे में विभिन्न स्तरों पर भ्र्ष्टाचार है|"
इसे दूर करने के लिए हमने सिस्टम में पूर्ण पारदर्शिता को लागू किया है | अब सभी टेंडर वेबसाइट पर डाले जाते हैं और स्टोर्स की खरीदारी भी इ-टेंडरिंग तथा रिवर्स ऑक्शन से होती है | तत्काल रिजर्वेशन के नियम बदले गए हैं | रेक का आवंटन भी अब ऑनलाइन होने लगा है | अनियमितता पाए जाने पर उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है | लेकिन भ्र्ष्टाचार के पूर्ण खात्मे के लिए हमे सिस्टम को पूरी तरह बदलना होगा | हाल ही में रेलमंत्री सुरेश प्रभु को नई खानपान नीति लाने लिए विवश होना पड़ा जिससे खाने में मिल रही शिकायतों को रोका जा सके | 

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