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  Indian Railways News  / Ludhiana Metro - लुधियाना मेट्रो के लिए कहां से आएंगे 2,000 करोड़

चंडीगढ़. लुधियाना में बनने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पंजाब सरकार अपने हिस्से के दो हजार करोड़ रुपए कहां से जुटाएगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्थानीय निकाय विभाग ने फंड जुटाने के लिए कई तरह के प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिसको लेकर सोमवार को दिल्ली में मीटिंग होगी। इसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ फंड जुटाने संबंधी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कुल योजना 10500 करोड़ रुपए की है। इसमें से 20 फीसदी पंजाब सरकार देगी, जो करीब 2,000 करोड़ रुपए बनते हैं।

किराए से उम्मीद, स्टांप ड्यूटी भी बढ़ेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेरेशन, जिसने लुधियाना मेट्रो के संबंध में दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लुधियाना प्रोजेक्ट दस साल में पूरा होगा। पंजाब सरकार को हर साल 200 करोड़ रुपए देने होंगे। प्रोजेक्ट बन जाने के बाद न्यूनतम किराया 12.5 रुपए और अधिकतम 35 रुपए रखा गया है। इससे सालाना 200 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे। अगले प्रस्ताव में इसे न्यूनतम 15 से 45 रुपए रखने की योजना है। इससे चालीस करोड़ रुपए अतिरिक्त एकत्रित होंगे।

जमीन के रेट बढ़ेंगे तो टैक्स भी बढ़ेगा

लुधियाना जिले में मेट्रो सैस के नाम पर एक फीसदी स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की योजना है। लुधियाना में हर साल 600 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी इकट्ठी होती है। इससे साठ करोड़ रुपए सालाना एकत्रित होंगे। लुधियाना में मैट्रो रेल का काम शुरू होने से लुधियाना में जमीन की कीमतों इजाफा होगा, जिससे टैक्स भी बढ़ेगा।

दो बड़ी टाउनशिप की भी योजना

प्रोजेक्ट बन जाने के बाद लुधियाना में दो हजार एकड़ में दो बड़ी टाउनशिप बसाने की भी योजना है। ये गलाडा की ओर से बसाई जाएंगी और इससे एक हजार करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे। लुधियाना नगर निगम और नगर सुधार ट्रस्ट के पास काफी जमीन पड़ी हुई है। इसे भी मेट्रो रेल के लिए दे दिया जाएगा।

प्रोजेक्ट कंपनी की यह मांग

ञ्चट्रैक बिछाने के लिए खरीदे जाने वाले सामान पर 500 करोड़ रुपए का वैट न लगे। ञ्च बद्दोवाल में 90 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए कंस्ट्रक्शन डिपो बने। इसके लिए 146 करोड़ रुपए चाहिए। ञ्च प्रोजेक्ट के लिए 173 एकड़ जमीन पंजाब सरकार मुहैया करवाएगी।

कहां से कहां तक चलेगी लुधियाना मेट्रो रेल

लुधियाना मेट्रो रेल के दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे । 15.8 किलोमीटर का पहला कॉरिडोर इयाली चौक(फिरोजपुर रोड) से बीबीएमबी पावर हाउस (चंडीगढ़ रोड़) तब बनेगा। इसमें 4.4 किलोमीटर जमीन के नीचे बनेगी। कॉरिडोर नंबर दो गिल गांव (धूरी-संगरूर रोड) से राहों रोड तक 13 किलोमीटर बनेगी जिसमें से 7.2 किलोमीटर लाइन जमीन के नीचे होगी। प्रोजेक्ट की लागत कम करने के लिए प्रोजेक्ट के जमींदोज लाइन को एलिवेटेड भी किया जा सकता है।

  Indian Railways News  / मांगें न मानी तो चक्का जाम 9498643

वरिष्ठ संवाददाता, अमृतसर : ट्रेनों के कलपुर्जे बनाने वाली रेलवे वर्कशाप को ताला जड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। यही वजह है कि रेल मुलाजिमों की मांगों को नजरदांज किया जा रहा है। उनकी सहूलियतों से रेल प्रशासन मुंह मोड़ रहा है। यह कहना है नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के वर्कशाप ब्रांच के सतिंदर सिंह का। वह सोमवार को रेल मुलाजिमों को संबोधित कर रहे थे। सोमवार दोपहर वर्कशाप के हजारों रेल मुलाजिमों ने अपने हक के लिए रेलवे वर्कशाप के बाहर रोष प्रदर्शन किया।

  Indian Railways News  / Lobo demands rail service to Candolim-Arpora tourist belt

PORVORIM: Calangute BJP MLA Michael Lobo urged the government to explore the possibility of connecting the Konkan Railway line to the Candolim-Arpora tourist belt and to revive the rent-a-bike scheme.Speaking during the demand for grants to transport and PWD, Lobo said that a large number of people from the coastal areas right from Pernem to Canacona earn their living by renting two-wheelers to tourists. He said the scheme started by the government 10 years ago had benefitted thousands and hence the government should reconsider its decision to stop implementing the scheme. Stating that it is a major source of self-employment to the coastal people, he requested the government to acquire land for parking rent-a-bikes. Lobo also called upon the government to start an insurance policy and mediclaim for taxi drivers.Stating that the coastal belt is facing a major transport problem, Lobo demanded a traffic coordination plan and that a committee comprising officers from transport, traffic, tourism and the village panchayat be constituted to look into the issue. He demanded that the government should construct parking lots, footpaths for tourists and a dedicated water pipeline for shacks.Goa Vikas Party chief Francisco 'Mickky' Pacheco demanded that the government get rid of agents and touts operating from outside the offices of the transport department. Moving over to the PWD, he said the roads constructed in the last five years were of poor quality and blamed it on the "percentage" system. He also demanded that the inquiry report of the anti-corruption branch on the suicide of a PWD contractor should be made public if the government believes in transparency. The ACB was asked to inquire into the case in which a contractor had committed suicide in Mayem two months ago.

Benaulim MLA Caetano 'Caitu' D'Silva said the former PWD had approved five bridges in the constituency when no one had asked for even half of them. "An inquiry should be instituted on the projects," he demanded. The Calangute MLA demanded that the government declare the dumping of construction material by the roadside a cognizable offence.

Dabolim MLA Mauvin Goinho requested that the government shut the swimming pool at the Goa Niwas in Delhi and convert it into a conference hall.

  Indian Railways News  / WR to increase its reserve of motormen to beat flash strikes

Following the flash strike on Friday when 200 motormen brought the city to halt, the Western Railway (WR) is planning to develop a contingency plan to tackle such events in the future. The suburban section of WR is working on increasing the number of reserved motormen who can operate the

services in emergency. “These motormen work in car sheds or on other jobs on routine days. They can operate the services in an emergency, but at lower speeds,” said a senior official from WR’s Mumbai division. Currently, the WR has 70 reserve motormen in the Mumbai suburban section and 154 across the division, which includes Baroda, Ratlam, Valsad and Ahmedabad. “We have 400 motormen in Mumbai suburban section running 1,250 services daily. Therefore, having an equal number of trained reserved motormen is not possible, but their strength can be increased so that in an emergency we can run at least 50% of the services,” added the official.

Sandeep Silas, divisional railway manager (Mumbai Division) of WR said, “We are studying the issue in its entirety to prevent the reoccurrence of the agitation witnessed on Friday.”

But consumer groups want the motormen reigned in at the same time. “This is fifth time suburban railways motormen have held the city to ransom in the past three years. It is high time that our judiciary takes serious view and inflicts exemplary punishment on the errant motormen and their leaders so that it acts as a deterrent,” said Dipak Gandhi, chairman of Mumbai suburban railway passengers’ association.

  Indian Railways News  / Tour to gauge infrastruture safety in Tiruchi division

A marathon safety verification tour was conducted here headed by the Divisional Railway Manager, Manjula Rangarajan, here on Monday.The tour was in compliance with the Railway Board’s directions for augmented safety verifications. According to Ms.Manjula Rangarajan, the tour was a familiarisation exercise to learn about various lines in the division.The verification sought to gauge infrastructural safety including track security. In an exclusive conversation with The Hindu , Ms.Manjula Rangarajan placed premium on rail safety outside of trains.According to her, accidents along unmanned level crossings revealed an absolute contempt for life.“Safety begins at home, and when you step out, you are told to be safe. Unwilling to lose five minutes at the level crossing, an entire lifetime is wasted,” she said.The demands on Railways outstrip supply and there is a shortage of personnel. But, that does not justify unnecessary loss of lives at unmanned level crossings, said Ms.Manjula Rangarajan.There is a reason for signals at the crossings and machines do not respond to human fallacies.On Monday, the tour was conducted on the Needamangalam-Mannargudi, Mayiladuthurai-Tiruvarur and Nagapattinam-Velankanni sections.The lines, relatively new, were vetted for their safety provisions, to ensure a hazard-free passenger journey, Ms.Manujula Rangarajan said.Responding on a gamut of concerns including trespass into railway station complex, shortage of ticket counters, and shortage of Railway Police Force, the DRM took note of the complaints and assured that she would look into them specifically and respond.Pegging a civilian-railways partnership as the progressive way forward, the DRM stated that this would ensure channelisation of resources for other facilities for a comfortable passenger travel.The inspection also entailed an interaction with the Rector of the Velankanni Basilica to seek necessary requirements for the upcoming Velankanni festival here, on behalf of the Railways, Ms.Manjula Rangarajan said.ADRM Abdul Rahman and other officials were present at the inspection.