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CHENNAI: After media outcry and public resentment over Southern Railway's proposed move to raze the Royapuram railway station, a public interest petition against the move has been filed in the Madras high court. A division bench before which the PIL filed by advocate S Sathya Chandran came up for admission issued notices to the CMDA and Southern Railway. It adjourned the matter to two weeks for further hearing.

In his petition, Sathya Chandran relied on media reports dated June 22, claiming that Southern Railway had approached the state Heritage Conservation Committee, requesting the latter's permission for removal of the Royapuram railway state from the list of heritage buildings so as to enable them to undertake 'development projects' at the site.

The advocate said that though small, the Royapuram station building was of historic importance as it was the oldest in the entire Indian sub-continent. The petitioner added that in a list prepared by the Chennai Metropolitan Development Authority the Royapuram station has been described as grade-1 heritage structure.

He wanted the court to restrain the railway and CMDA from demolishing the structure.

निसं, दारौंदा (सिवान) :मानव रहित रेल फाटक पर कई हादसे हो चुके हैं। पर रेलवे ने इस ओर कारगर कदम नहीं उठाया है। धनौती रेल फाटक का यही हाल है। यहां भी हादसे हो चुके हैं। रेलवे ने यहां जांच करायी एवं जांच के उपरांत वहां रेल फाटक लगवा दिया। परंतु कार्य पूरा होने के बावजूद रेलवे कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण अभी भी यह मानव रहित फाटक बना हुआ है जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। रेलवे फाटक के एक दूसरी ओर शेरपुर प्राथमिक विद्यालय जहां प्रतिदिन शेरपुर, धनौती, हड़सर, धानाडीह, मछौती आदि दर्जनों गांव के हजारों व्यक्ति एवं सैकड़ों वाहन प्रतिदिन मानव रहित फाटक को अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी सावधानी से पार करते हैं। इसके बावजूद अब तक कई बड़ी दुर्घटना का गवाह बना है मानव रहित फाटक। जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। जब तक यहां मानव रहित फाटक पर कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होगी तब तक न जाने इस मानव रहित फाटक पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने का भय ग्रामीणों को सता रहा है। स्थानीय पूर्व जिला पार्षद जनार्दन सिंह, मनीष सिंह, संजय सिंह, नीतू कुमारी, रितु कुमारी आदि ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे जिस तत्परता से रेलवे फाटक लगाने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और एक रेल कर्मी के इंतजार में अभी भी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने रेलवे को पत्र लिखकर कर्मचारी की नियुक्ति रेलवे फाटक पर करने की मांग की है।

ऊर्जाँचल वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग स्वीकार करते हुए रेलवे बोर्ड ने 26 जुलाई से शक्तिनगर-वाराणसी लिंक इंटरसिटी ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से ऊर्जाचल वासियों में को काफी राहत मिली।
शक्तिनगर से वाराणसी तक के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने की लंबे समय से मांग व संघर्ष कर रहे जन प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी, परियोजना प्रबंधन, परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों ने रेलवे विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है।
शक्तिनगर-वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन को चलाने के लिए जिला पंचायत सदस्य रेनू कुशवाहा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन एवं रेल रोकों अभियान चलाया था। अभियान के दौरान ही रेलवे विभाग के अधिकारियों ने ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया था। रेल मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए पूरक रेलवे बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी। इसको अमली जामा पहनाते हुए 26 जुलाई की सुबह ट्रेन संचालित किया जाएगा। स्टेशन प्रबंधक गिरीश कुमार कनौजिया ने बताया कि शुक्रवार की सुबह शक्तिनगर-वाराणसी लिंक इंटरसिटी ट्रेन सवा पांच बजे प्रस्थान करेगी।
अनपरा स्टेशन पर भी होगा ठहराव शक्तिनगर-वाराणसी ट्रेन की जारी की गई अधिसूचना में अनपरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से लोगों में भारी रोष था। जिला युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज कुमार मिश्रा ने ट्रेन का ठहराव अनपरा रेलवे स्टेशन पर न घोषित किए जाने को लेकर जहां 26 जुलाई को अनपरा रेलवे स्टेशन पर आंदोलन की चेतावनी दी थी वहीं उत्पादन निगम अधिकारी एशोसिएशन के महासचिव इं. शत्रुधन सिंह ने धनबाद रेल मण्डल के प्रबंधक को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि शक्तिनगर से चोपन के मध्य अनपरा, कृष्णशिला व ओबरा प्रमुख स्टेशन हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस में यहां से भारी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में उचित आरक्षण कोटा के साथ अनपरा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव किया जाए। पंकज मिश्रा ने बताया कि धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक दयानन्द ने दूरभाष पर अनपरा स्टेशन पर 26 जुलाई से ही शक्तिनगर-वाराणसी इंरटसिटी ट्रेन के ठहराव किए जाने के निर्णय से अवगत कराया है जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है।

Shri Devi Prasad Pande took over as new Member Traffic, Railway Board and ex-officio Secretary to Government of India on 23rd July 2013. Prior to this new posting, he served as General Manager, South Central Railway (SCR), Secunderabad.

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Railways had sought removal of structure from heritage list to pave way for its demolition

The Royapuram railway station, a heritage building, is in the news again.

A public interest litigation has been filed in the Madras High Court seeking a direction to the State government and the heritage conservation committee against the removal of the structure from the list of heritage buildings.

The railways had already approached the panel with a request to remove the building from the list to enable it to demolish the structure, the petitioner said.

When the petition came up before a division bench comprising Justices R. Banumathi and T.S. Sivagnanam, the counsel for the CMDA took notice. The matter has been posted for further hearing after two weeks.

In the petition, S. Sathia Chandran, a lawyer, said he filed the plea for preserving the railway station. Citing a report in The Hindu on June 22 that Southern Railway had approached the committee seeking the removal of the station from the list of heritage buildings to facilitate the demolition of the structure, he said it was unfortunate the railways had mooted this ‘destructive and disastrous step.’

The building was the oldest station in the entire country. It was also small in size. On the 72-acre site, the heritage building did not even occupy a quarter of a ground of 2,400 sq.ft. The ‘insensitivity’ of the Railways towards history and heritage was highly condemnable, the petition said.

The station was inaugurated on July 1, 1856. The decision to demolish such a heritage building was not only an unwise move, but also illegal, it said.

It was only at the instance of the High Court that the government woke up to the need for forming the heritage conservation committee, on April 1, 2010. The panel had necessary powers to conserve heritage buildings.

As per the list of heritage structures in phase I, Royapuram railway station had been listed at no. 26 and the structure came under the Grade I category. If the railways’ request was granted, it would sound the death knell for the conservation of heritage structures in the city.

The petitioner said he sent a representation dated June 22 to the committee and the Southern Railway. But there was no response, which was why he had filed the current petition.

समस्तीपुर-दौरा मधेपुरा रेलखंड में शाम में यात्रा करने में अब मुश्किल नहीं होगी। रेल प्रशासन ने इस रेलखंड पर नयी रेलगाड़ी परिचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शुक्रवार को इस नयी रेल गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक दिलीप कुमार ने बताया कि यह नयी रेलगाड़ी 55534 8.30 बजे समस्तीपुर से खुलेगी, जो 2.15 बजे मधेपुरा पहुंचेगी। देसुआ-8.40, 8.50 बजे अंगारघाट, 9 बजे नरहन, 9.10 बजे रोसड़ा, 9.25 बजे नयानगर, 9.45 बजे हसनपुर, 10 बजे गढ़पुरा, 10 .23 बजे सलोना, 11 बजे खगड़िया, 1.10 बजे सहरसा होते हुए 2.15 बजे मधेपुरा पहुंचेगी। वहीं 55533 मधेपुरा से 6.05 बजे सुबह में खुलेगी जो समस्तीपुर 12 बजे पहुंचेगी। मालूम हो इस खंड पर शाम में चलने के लिए पूर्व से कोई ट्रेन नहीं था। इसको लेकर कई बार लोगों ने आंदोलन किया था। स्थानीय सांसद महेश्वर हजारी ने भी इस खंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबंधक को भी पत्र लिखा था। इसके बाद इसकी महाप्रबंधक ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। शुक्रवार को इसे हरी झंडी दिखाकर विदा किया जाएगा।

इनसेट

दरभंगा-न्यूजलपाईगुड़ी का विस्तार सीतामढ़ी तक

समस्तीपुर, काप्र : 15723 दरभंगा-न्यूजलपाईगुड़ी एक्सप्रेस अब दरभंगा की बजाय सीतामढ़ी से खुलेगी। गुरुवार को इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सीतामढ़ी में इसका शुभारंभ सांसद अर्जून राय एवं मंडल रेल प्रबंधक अरुण मलिक संयुक्त रूप से करेंगे।

ऊर्जाँचल वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग स्वीकार करते हुए रेलवे बोर्ड ने 26 जुलाई से शक्तिनगर-वाराणसी लिंक इंटरसिटी ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से ऊर्जाचल वासियों में को काफी राहत मिली।
शक्तिनगर से वाराणसी तक के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने की लंबे समय से मांग व संघर्ष कर रहे जन प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी, परियोजना प्रबंधन, परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों ने रेलवे विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है।
शक्तिनगर-वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन को चलाने के लिए जिला पंचायत सदस्य रेनू कुशवाहा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन एवं रेल रोकों अभियान चलाया था। अभियान के दौरान ही रेलवे विभाग के अधिकारियों ने ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया था। रेल मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए पूरक रेलवे बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी। इसको अमली जामा पहनाते हुए 26 जुलाई की सुबह ट्रेन संचालित किया जाएगा। स्टेशन प्रबंधक गिरीश कुमार कनौजिया ने बताया कि शुक्रवार की सुबह शक्तिनगर-वाराणसी लिंक इंटरसिटी ट्रेन सवा पांच बजे प्रस्थान करेगी।
अनपरा स्टेशन पर भी होगा ठहराव शक्तिनगर-वाराणसी ट्रेन की जारी की गई अधिसूचना में अनपरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से लोगों में भारी रोष था। जिला युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज कुमार मिश्रा ने ट्रेन का ठहराव अनपरा रेलवे स्टेशन पर न घोषित किए जाने को लेकर जहां 26 जुलाई को अनपरा रेलवे स्टेशन पर आंदोलन की चेतावनी दी थी वहीं उत्पादन निगम अधिकारी एशोसिएशन के महासचिव इं. शत्रुधन सिंह ने धनबाद रेल मण्डल के प्रबंधक को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि शक्तिनगर से चोपन के मध्य अनपरा, कृष्णशिला व ओबरा प्रमुख स्टेशन हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस में यहां से भारी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में उचित आरक्षण कोटा के साथ अनपरा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव किया जाए। पंकज मिश्रा ने बताया कि धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक दयानन्द ने दूरभाष पर अनपरा स्टेशन पर 26 जुलाई से ही शक्तिनगर-वाराणसी इंरटसिटी ट्रेन के ठहराव किए जाने के निर्णय से अवगत कराया है जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है।

New Delhi:
The Supreme Court today directed the Haryana’s Claims Commissioner to pass an order within four weeks on the Railways’ claim for a compensation of about Rs 34 crore for the loss suffered during a ‘rail roko’ stir at Jind for 11 days from January 15-26 in the year 2011.A Bench comprising Justices GS Singhvi and Gopala Gowda asked the Railways to submit its claim within four weeks and the Claims Commissioner, retired District and Sessions Judge RC Bansal, to consider it and pass an order within four weeks thereafter.The Bench passed the order after hearing arguments on a PIL filed by some victims of the anti-Dalit violence that took place at Mirchpur village in Hisar district on April 21, 2010.Senior counsel Colin Gonsalves, who appeared for the petitioners, contended that the ‘rail roko’ agitation had been launched to demand the release of about 100 accused persons who had been prosecuted for the violence. This was disputed by Additional Advocate General (AAG) Manjit Singh Dalal, who said it was part of a larger agitation by the Jat community in Haryana and Uttar Pradesh seeking job quota.

According to the Railways, it suffered a loss of Rs 33.95 crore due to the agitation in Haryana. Of this, Rs 32 crore was accounted for by freight earning and about Rs 1.83 crore by passenger earning. The haulage loss was assessed at Rs 5.15 lakh and the damage to railway property at Rs 7.23 lakh.

Dalal, however, maintained that it was the duty of the Railway Protection Force to guard the railway property during agitations and prevent losses. It was not the responsibility of the state police.

The SC also set up a team comprising government officials, a law officer and an expert from the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, to find ways and means to ensure the return and rehabilitation of about 150 families that had fled Mirchpur village following the April 2010 violence.

Dalal assured the Bench that the state government was willing to resume free supply of foodgrains to the Mirchpur victims and continue it till further orders by the apex court. The government would also provide work to the victims under the employment guarantee scheme.

The state, however, made it clear that it was not willing to resettle the victims somewhere outside Mirchpur as it would “amount to destroying the social fabric woven through centuries.”

In an affidavit filed in the SC, Home Secretary Ramesh Kishan also said “there is absolute peace and social harmony in Mirchpur. There is no threat perception to the Dalit families living in Mirchpur or elsewhere. Peace, harmony and the feeling of brotherhood have been restored in the village. The state machinery is ever ready and endeavouring to uphold the majesty of law.”

Senior counsel Gonsalves however pleaded for their resettlement outside Mirchpur as they were scared of returning to their village.

This prompted the Bench to set up the committee to assess the situation and suggest a solution within four weeks. The President of the Hisar District Legal Aid Service Committee would be the law officer of the committee.

Tara Chand, a 70-year-old Dalit, and his physically-challenged daughter had been killed in the April 2010 violence by a mob that also set ablaze the houses of the Balmiki community. In October 2011, a Delhi court convicted 15 persons for attacking the Dalits and sentenced three of them to life term and five persons to imprisonment for varying periods, the maximum being five years. The convicts have challenged the verdict in the Delhi High Court.

Loss pegged at Rs 34 crore

The Railways claims it suffered a loss of `33.95 crore due to a ‘rail roko’ stir at Jind for 11 days in January 2011
The petitioners contended that the agitation had been launched to demand the release of about 100 accused persons who had been prosecuted for the Mirchpur violence of 2010
This was disputed by Haryana Additional Advocate General MS Dalal, who said it was part of a larger agitation by the Jat community in Haryana and Uttar Pradesh seeking job quota
He maintained it was the Railway Protection Force’s duty to guard railway property during agitations and not of the state police

SANTIAGO DE COMPOSTELA: At least 35 people were killed and 50 injured when a train derailed on the outskirts of the northern Spanish city of Santiago de Compostela on Wednesday in one of the country's worst rail disasters.

Bodies covered in blankets lay next to carriages as smoke billowed from the wreckage a few hundred metres away from the entrance to the city's main station.

The train derailed on the eve of the ancient city's main Christian festival when thousands of pilgrims travel in to pack the streets.

"It was going so quickly ... It seems that on a curve the train started to twist, and the wagons piled up one on top of the other," passenger Ricardo Montesco told Cadena Ser radio station.

"A lot of people were squashed on the bottom. We tried to squeeze out of the bottom of the wagons to get out and we realised the train was burning ... I was in the second wagon and there was fire ... I saw corpses," he added.

Another witness told the radio station she had heard an explosion before seeing the derailed train.

A spokesman for the regional government's office described the derailment as an accident. But the wreckage will stir memories of 2004's Madrid train bombing, carried out by Islamists, that killed 191 people.

"We can confirm there was an accident, but we cannot confirm mortalities as yet," the official told Reuters.

The head of the surrounding Galicia region, Alberto Nunez Feijoo, said at least 35 people had died and it was too early to say what had caused the derailment.

The crash happened a day before the city's main festival paying tribute to the remains of St James, one of Jesus' 12 disciples.

The apostle's shrine in the city is the destination of the famous El Camino de Santiago pilgrimage, followed by Christians since the Middle Ages.

The city is also the birthplace of Spanish Prime Minister Mariano Rajoy.

No one was immediately available to comment from Spanish train operator Renfe whose logo was visible on the wrecked carriages.

डीयू में नए सत्र के पहले दिन कॉलेज जाने वाले छात्रों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से छात्रा मार्ग, आर्ट फैकल्टी से किरोड़ीमल कॉलेज तक कई बार लंबा जाम लगा।
रामजस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र भूपेन्द्र ने बताया कि सुबह से ही जाम लगने से दूर से आए छात्रों को काफी परेशानी हुई। जाम खत्म करने के लिए यातायात पुलिसकर्मी भी नहीं मौजूद थे। इसी कॉलेज में पलवल से आए सोनू ने बताया कि छात्र नेताओं की कतार में जा रही गाड़ियों के कारण कई जगहों पर जाम लगा। पैदल जाने के रास्ते पर भी लोग बाइक दौड़ा रहे हैं।
मेट्रो में जाने वाले छात्रों काभी बुरा हाल रहा। छात्र लंबी लाइन लगाकर टोकन के लिए खड़े रहे। छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर छात्रों की अधिक भीड़ रहती है, लेकिन यहां टोकन के लिए अतिरिक्त काउंटर नहीं लगाए गए हैं। गुरु तेगबहादुर खालसा कॉलेज के छात्र हरगुन भाटिया ने बताया, मैं गुड़गांव से आया हूं। खालसा कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिला लिया है। मुझे मेट्रो स्टेशन पर देर तक लाइन लगाने के बाद टोकन मिला।
कुछ ऐसी ही शिकायत पार्थ की थी। पार्थ ने बताया कि मेट्रो में चढ़ना अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए रोमांचकारी है। हम बाहर से आए हैं इससे यात्रा करने से समय की बचत तथा सुविधा होती है। लेकिन यहां टोकन लेना मुश्किल है।