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गढ़वा, मेराल, नगर उंटारी : धनबाद रेल मंडल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक सुधीर कुमार ने गुरुवार को मेराल एवं नगर उंटारी स्टेशनों का निरीक्षण किया।
उन्होंने डबल लाइन के लिए स्थल निरीक्षण किया। डीआरएम ने स्टेशन प्रबंधक कक्ष, कंट्रोल रूम, सिग्नल रूम, प्रतीक्षालय, पार्क, प्लेटफार्म आदि का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश स्टेशन प्रबंधक को दिया।
स्टेशन में प्रवेश करते ही टिकट खिड़की, कंट्रोल रूम आदि में गंदगी, सीढ़ी की उखड़ा टाइल्स, प्रतीक्षालय का जर्जर कुर्सी देख स्टेशन प्रबंधक को जमकर लताड़ा। पंखा नहीं चलता देख, जर्जर विद्युत व्यवस्था पर नाराजगी जताई। इस मौके पर रेल रोको व विस्तार संघर्ष समिति नगर उंटारी ने डीआरएम को एक सोलह सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर रेल रोको व विस्तार संघर्ष समिति के अभय पांडेय, लक्ष्मण राम, राज कुमार राम, सुरेंद्र बैठा, रेलवे अधिकारी व रेलकर्मी उपस्थित थे।
मेराल में स्टेशन की छत से टपकता हुआ पानी तथा बेकार पड़े सोलर प्लेट को देख वे बिफर पड़े तथा मौके पर उपस्थित आई डब्ल्यू आरएस त्रिपाठी तथा स्टेशन मास्टर जे के सिंह को फटकार लगाते हुए इसे अविलंब ठीक कराने का निर्देश दिया। साथ ही भवनाथपुर रेल लाइन एवं साइडिंग का निरीक्षण के बाद इसके मेनटनेंस के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। डीआरएम के आने की सूचना पाकर जिप सदस्य संजय भगत के नेतृत्व में कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा दर्जनों लोगों ने उनसे मुलाकात कर स्टेशन की समस्याओं से अवगत कराया तथा सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें मेराल स्टेशन को माडल स्टेशन बनाने, शक्तिपुंज तथा रांची-चोपन एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित करने, यात्री शेड निर्माण, विश्रामागार निर्माण, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, फूट ओवर ब्रीज निर्माण के अलावा, पलामू सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस में मेराल से आरक्षण की व्यवस्था करने जैसी मांगें शामिल हैं। निरीक्षण में सुधीर कुमार के अलावे डीपीओ बीके सिंह, डीओएम वेद प्रकाश, डीसीएम धर्मेंद्र कुमार, सीनियर डीईई एच सी चौबे, सीनियर डीईएम एच सी यादव, जीआरपी के कमांडेंट शशि कुमार आदि मौजूद थे।
नगर उंटारी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में टिकट खिड़की, कंट्रोल रूम आदि में गंदगी व अव्यवस्था देख भड़के डीआरएम ने स्टेशन प्रबंधक इंद्रमनी प्रकाश को जमकर फटकार लगाई । निरीक्षण के पश्चात डीआरएम ने कहा कि डेढ़ वर्ष बाद इस स्टेशन का तस्वीर बदल जाएगी। डबल लाइन व विद्युतीकरण के लिए करीब दो सौ करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिल गई है।