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पटना हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर व मोकामा स्थित भारत वैगन कंपनी की दुर्दशा पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने रेल मंत्रलय को इस संबंध में तीन सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है.न्यायमूर्ति एसएन हुसैन के कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि रेल मंत्रालय बिहार स्थित इन कंपनियों के साथ भेदभाव क्यों बरत रहा है. याचिकाकर्ता के वकील योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि भारत वैगन कंपनियों को रेल मंत्रालय ने वर्ष 2008 में अधिग्रहण किया था.हाल ही में कोलकाता में दो और नयी कंपनियां खोली गयी हैं. उनकी स्थिति अच्छी है, पर बिहार की कंपनियों के कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रेल मंत्रलय को पत्र लिख कर दोनों कंपनियों की दुर्दशा दूर करने का आग्रह किया है. इसके बावजूद रेल मंत्रलय की नजर इस ओर नहीं जा पा रही है. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने रेल मंत्रालय से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा.