RailEnquiry

चिपळूण - कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्गाला यावर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या मार्गासाठी तरतूद केलेल्या प्रकल्पाची किंमत पुढील वर्षी वाढण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांना पत्र लिहून चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्गाच्या वाढणाऱ्या किमतीला केंद्र सरकारच जबाबदार राहणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रकल्पाचा वाढणारा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे. कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणारा पुणे-मुंबई, नाशिक-मुंबई असे महाराष्ट्रात दोनच मार्ग आहेत. पुणेपासून 400 किमी अंतरावर जोड रेल्वे नाही; मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्र कोकणशी जोडल्याचे स्वप्न सध्यातरी सत्यात उतरू शकलेले नाही. पावसाळ्यात रत्नागिरी येथे नैसर्गिक अपघात होऊन अनेक वेळा रेल्वे मार्ग बंद राहतो. त्यावर उपाय म्हणून चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्गाची गरज आहे. चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्गासाठी एकूण 928 कोटी रुपये खर्च असल्यामुळे हा मार्ग सध्यातरी शक्‍य नाही. असा अहवाल केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाने तयार केला होता. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील खासदारांची बैठक दिल्लीत घेतली. त्यानंतर रेल्वे प्रकल्पाच्या एकूण अंदाजित खर्चातील 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारने उचलण्याची तयारी दर्शविली. म्हणजेच 90 किलोमीटरच्या चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्गासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात 462 कोटी रुपयांची तरतूद केली. अपेक्षित 928 कोटी खर्चासाठी केंद्र व राज्याने प्रत्येकी 50 टक्के वाटा मान्य केला होता. कॉंग्रेसला तब्बल सतरा वर्षांनंतर रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे या मार्गाला प्राधान्य मिळेल, अशी खात्री होती; परंतु राज्य सरकारची मंजुरी असूनही केंद्र सरकारने येथील नागरिकांच्या पदरी निराशाच टाकली. आता पुढील रेल्वे अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने तरतूद केलेल्या प्रकल्पाची किंमतसुद्धा पुढील वर्षी वाढणार आहे.