RailEnquiry

मुंबई

पावसाळा जवळ येत असतानाच मुंबईकरांना नालेसफाईंपासून अनेक समस्यांची चिंता भेडसावू लागते. अशातच , प्लास्टिकच्याचा कचऱ्याची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी मध्य रेल्वेने सुरू केलेल्या ' प्लास्टिकबंदी ' मोहिमेस प्रवाशांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

मात्र , त्याचवेळी मध्य रेल्वे (मरे) ' ने यशस्वीपणे राबवलेली प्लास्टिकबंदीची ही मोहीम पश्चिम रेल्वेनेही राबवावी , अशी मागणी ' परे ' च्या प्रवाशांकडून केली जात आहे.

मध्य-हार्बर सेवेवरील सीएसटी ते खोपोली , पनवेलपर्यंत विस्तारलेल्या स्टेशन्सवर खाद्यपदार्थ विक्रीचे २०० स्टॉल्स आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील स्टॉल्स आणि केटरिंग उद्योगातील लॉबीचा विरोध सहन करत पर्यावरण रक्षण आणि स्वच्छता राखण्यासाठी मध्य रेल्वेने ' प्लास्टिकबंदी ' चा निर्णय घेतला आहे.

' परे ' वर चर्चगेट ते विरारपर्यंत उपनगरीय लोकल मार्गाचा समावेश होतो. ' मरे ' च्या तुलनेत हा मार्ग कमी अंतराचा असून खाद्यपदार्थ स्टॉल्सची संख्याही कमी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ' परे ' कडून पर्यावरण रक्षण आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने ' प्लास्टिकबंदी ' चा निर्णय का घेतला जात नाही , असा सवाल केला जात आहे. रेल्वे स्टेशनबाहेरुन प्लास्टिक रॅपरचे पदार्थ आणले तरी त्यास काही प्रमाणात मर्यादा येते. त्याउलट , स्टेशन्सवरील स्टॉल्सवर असे पदार्थ लगेचच मिळतात आणि स्टेशनवर कचरा टाकला जातो. अशा स्थितीत अस्वच्छता , दुर्गंधी , रोगराईबरोबर पर्यावरण रक्षणाच्या हेतूने अशी मोहीम ' परे ' वर सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.

कंत्राटदार लॉबीचा दबाव...

संपूर्ण भारतीय रेल्वेत कॅटरिंगशी संबंधित असणाऱ्या कंत्राटदारांची लॉबी ताकदीची मानली जाते. या लॉबीशी संघर्ष करण्याची जिगर फार कमी वेळा दाखवली जाते. या लॉबीचे हितसंबंध रेल्वेल मंत्रालयापासून विविध स्तरावर आहेत. त्यामुळे व्यवसाय हितसंबंधात अडचण येणाऱ्या निर्णयाविरोधात ही लॉबी ताकदीने विरोध करत असते. त्यामुळे , प्रवाशांकडून दबाव आल्यास अशापद्धतीच मोहीम यशस्वी होऊ शकते , असे वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.