RailEnquiry

मुंबई - कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावर संपूर्णपणे भुयारी असणाऱ्या 'मेट्रो-3' प्रकल्पाचे दर्जा नियंत्रण, देखरेख, प्राथमिक संकल्पचित्र तयार करणे, पर्यावरणीय व्यवस्थापन कार्यक्रमाची तयारी करणे, प्रकल्पाची चाचणी करून ती कार्यान्वित करणे आदी कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीतील मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) याविषयी इच्छुक कंपन्यांकडून 17 जुलैपर्यंत "एक्‍स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट'चे प्रस्ताव मागवले आहेत.

मुंबईतील तिसऱ्या क्रमांकाची ही मेट्रो संपूर्णपणे भुयारी असेल. एकंदरीत 32.5 कि.मी. लांबीच्या या मेट्रो मार्गात एकूण 27 स्थानके असतील. या प्रकल्पाला जपानच्या "जायका' संस्थेकडून कर्ज मिळणार आहे. त्या संदर्भात केंद्र सरकार व "जायका'चा सामंजस्य करार होणार आहे. त्या कराराचा एक भाग म्हणून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार कंपनीच्या नेमणुकीची ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. त्याकरिता प्रस्ताव देणाऱ्या इच्छुक सल्लागार कंपनीची किंवा कंपनी समूहांची वार्षिक उलाढाल शंभर कोटी रुपयांची असावी; तसेच त्यांना किमान तीन भुयारी स्थानके आणि किमान सात कि.मी. लांबीच्या भुयारी मेट्रोच्या कामासाठी सल्लागार म्हणून काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे, अशा अटी "एमएमआरसी'ने घातल्या आहेत.

'मेट्रो-2'चे काय?
चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या मार्गावर मुंबईतील "मेट्रो-2'चा प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्याचे तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींच्या हस्ते भूमिपूजन होऊनही अद्याप काहीच झालेले नाही. "कारडेपो'साठी सुस्पष्ट आणि निर्विघ्न जागा नाही, या कारणावरून मुंबई मेट्रो ट्रान्स्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमटीपीएल) आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद निर्माण झाल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, काही दिवसांपूर्वी एमएमआरडीएचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना याविषयी पत्रकारांनी विचारले असता "कार डेपो'साठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली नसल्याने हा प्रकल्प प्रलंबित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.