RailEnquiry

मध्य रेल्वेवर प्लास्टिकबंदीचा निर्णय कमालीचा यशस्वी होत असताना प ​ ‌ श्चिम रेल्वे मात्र कॅटरिंग कंत्राटदारांच्या लॉबीपुढे शरण गेल्याचे चित्र आहे . कंत्राटदार लॉबीचा विरोध सहन करत मध्य रेल्वे पर्यावरण रक्षणाची भूमिका बजावत आहे . दुसरीकडे पश्चिम रेल्वे केवळ जनजागृती मोहिमेचा आधार घेत पत वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहे .

भारतीय रेल्वेत कॅटरिंग कंत्राटदारांची लॉबी शक्तीशाली मानली जाते . रेल्वे मंत्रालय , दिल्ली ते प . बंगालमधील बड्यांपर्यंत त्यांचे संबंध आहेत . देशभरात कॅटरिंग उद्योगाची उलाढाल काही कोटींमध्ये असल्याने बड्या अधिकाऱ्यांवरही त्यांचा दबाव असतो . अशा स्थितीत , मध्य रेल्वेचा निर्णय आपणास बांधील नसल्याची भूमिका पश्चिम रेल्वेने घेतली आहे .

मध्य रेल्वेच्या या धाडसी निर्णयाची किंमत काही बड्या अधिकाऱ्यांना मोजावी लागेल , अशी अटकळ होती . मात्र , तसे काही घडले नाही . स्टॉलधारकांच्या विरोधानंतर ही मोहीम थंडावेल , असा होरा होता . मात्र , या निर्णयास बडे नेते , लोकप्रतिनिधी कोणीही आडकाठी केली नाही . त्यामुळे , अवघ्या २० दिवसांत लाखो पिशव्यांचा उपद्रव टाळण्यात रेल्वेस यश आले . मध्य रेल्वेवरील स्टेशनवर दररोज साठणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यात प्रचंड घट झाली आहे . रेल्वे ट्रॅकलगत गटारे , नाल्यांमध्येही आढळणाऱ्या प्लास्टिकची संख्या कमी झाली आहे .

प्लास्टिकबंदीचा निर्णय पश्चिम रेल्वेवर का राबवला जात नाही याविषयी प . रेचे अधिकारी काहीही बोलण्यास उत्सुक नाही . प्रत्येक डिव्हिजन स्वतंत्रपणे कार्यरत असल्याचे उत्तर तिथून देण्यात येते .