Title - वृत्तपत्र स्टाॅलवर रेल्वेचा बडगा

मुंबई

रेल्वे मंत्रालयाच्या अजब कारभारामुळे मध्य रेल्वे वरील बुक स्टॉल्स आणि प्रामुख्याने वृत्तपत्रविक्रीचा व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे . मध्य रेल्वेने मुंबई विभागातील सी वर्गात मोडणाऱ्या ३२ स्टॉल्सधारकांना २००७ पासूनचे थकीत लायसन्स शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत . ही थकबाकी लाखो रुपयांवर गेल्याने स्टॉलधारक हतबल आहेत . ही रक्कम भरल्याशिवाय स्टॉल्स सुरू करण्यास मध्य रेल्वेने नकार दिल्याने सोमवारपासून अनेक स्टॉल्स बंद आहेत . मात्र , मध्य रेल्वे वगळता अन्य कोणत्याही विभागात एवढे शुल्क आकारण्यात येत नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे .

रेल्वेकडून २००६ पर्यंत आकारण्यात येणारे अडीच टक्क्यांचे लायसन्स शुल्क अचानक १२ टक्क्यांवर नेण्यात आले . त्यामुळे प्रचंड आर्थिक ताण पडणार असल्याने ' मध्य रेल्वे बुक स्टॉल्स काँट्रॅक्टर असोसिएशन ' ने रेल्वे बोर्डाशी पत्रव्यवहार सुरू केला . वाढीव शुल्क प्रश्नावरून स्टॉलधारकांकडून गेली सहा वर्षं रेल्वे बोर्डाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे . परंतु , बोर्डाने त्याची दखल न घेता अचानक कारवाई सुरू केल्याने बहुतांश स्टॉल्सना कुलुप लागले आहेत . याच काळात २००७ मध्ये रेल्वेकडून स्टॉल्सची जबाबदारी ' इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन ' ( आयआरसीटीसी ) कडे सुपूर्द करण्यात आली . त्यावेळी , ' आयआरसीटीसी ' कडून वसुलीसंदर्भात काहीही भूमिका घेण्यात आली नव्हती . त्यानंतर २०१२ मध्ये या स्टॉल्सची जबाबदारी ' आयआरसीटीसी ' कडून रेल्वेकडे आली . त्यात , मध्य रेल्वेने या सर्व स्टॉलधारकांना थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले . या काळात थकबाकीची रक्कम तीन ते चार लाखांपर्यंत पोहोचल्याने स्टॉलधारक हवालदिल झाले .

मध्य रेल्वेने याबाबत कठोर भूमिका घेतल्याने स्टॉलधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे . स्टॉलधारकांच्या शिष्टमंडळाने वरिष्ठ विभागीय कमर्शिअल व्यवस्थापक नरेंद्र पाटील यांची भेट घेतली . त्यात , हा निर्णय योग्य नसून इतकी रक्कम आकारणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका मांडण्यात आली . या स्टॉलधारकांपैकी काहींनी थकबाकी भरल्याने त्यांचे स्टॉल्स सुरू ठेवण्यात आले आहेत . या प्रश्नी स्टॉलधारकांचा प्रश्न लक्षात घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल , असे आश्वासन पाटील यांनी दिले आहे .

पश्चिम रेल्वेवर कमी शुल्क

अनेक रेल्वे विभागांमध्ये लायसन्स शुल्क कमी प्रमाणात आकारण्यात येते . पश्चिम रेल्वेवर अजूनही वार्षिक १० हजार ७४० रुपये आकारले जातात . पण मध्य रेल्वेवर सर्वाधिक शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे .