Title - राज्य सरकार मंजूरी दे तो बनेगा रेलवे ओवरब्रिज

सहरसा : शहर के बंगाली बाजार में रेलवे ओवरब्रिज बनाने में रेलवे को कोई परेशानी नहीं है। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। बशर्ते राज्य सरकार इसके लिए स्वीकृति और निर्माण पर होने वाले खर्च के राज्यांश मद का 50 प्रतिशत धन देने को तैयार हो जाए। यह जानकारी रेलवे के मुख्य अभियंता एके सिंह ने शुक्रवार को बिहार में सत्तासीन दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद शरद यादव को दी। सिंह रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के गतिरोध को दूर करने के लिए स्थानीय परिसदन में यादव द्वारा रेलवे बोर्ड, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे।
उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। राज्य सरकार से ओवरब्रिज के निर्माण के लिए सहमति मांगी गई थी। सहमति पत्र न मिलने की वजह से ही आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। सिंह ने सांसद को बताया कि बंगाली बाजार से होकर गुजरने वाली सड़क को एनएच-107 घोषित कर दिया गया था। इसलिए ओवरब्रिज के निर्माण का मामला एनएचएआइ को हस्तांतरित कर दिया गया था। बाद में एनएचएआइ ने कहा कि एनएच-107 बंगाली बाजार से होकर नहीं गुजरेगा। इसे बाइपास से जोड़ा जाएगा। इसलिए उक्त जगह पर एनएचएआइ ओवरब्रिज नहीं बनाएगी। इसकी पुष्टि एनएचएआइ के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद कुमार वर्मा एवं मधेपुरा डिविजन के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार सिंह ने भी की।
रेलवे के मुख्य अभियंता ने बताया कि एनएचएआइ के इन्कार के बाद ओवरब्रिज के निर्माण के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के सचिव को दो-दो बार भेजा गया। किंतु राज्य सरकार से इसके लिए सहमति अब तक नहीं मिली है।
सांसद ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात कर वे गतिरोध को दूर करेंगे। बैठक में बिहार सरकार के योजना विकास एवं विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, विधायक डॉ. अरुण कुमार, जिलाधिकारी शशिभूषण कुमार, रेलवे के अधिकारी एसके शर्मा, जदयू के जिलाध्यक्ष धनिकलाल मुखिया, जदयू के प्रदेश महासचिव अक्षय कुमार झा भी मौजूद थे।