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NEW DELHI — India's railway system is one of the largest and busiest in the world. But it is not just for passengers. The Indian government is utilizing this vast network to provide children in the remotest corners of the country with a moving classroom.

Raghav Pandya loves science, so much so, that he spends six months out of the year on this train to help share his passion with youngsters across India.
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Indian Railways Undertakes Comprehensive Revision of its Refund Rules

The Revised Refund Rules will Come into Effect From 1st July 2013

Ministry of Railways has revised and amended Refund Rules in a very comprehensive manner and notified them which shall come into force with effect from 1.7.2013. The amendments made in the Refund Rules are aimed at simplification, efficiency in processing and reduction of bogus refund claims.

Railway Passengers (Cancellation of ticket and Refund of fare) Rules, 1998 have not been substantially revised in the last 15 years during which period a large number of changes have taken place in the ticketing system of Indian Railways. Firstly, Computerised Passenger Reservation System (PRS) as well asComputerised Unreserved Ticketing System (UTS) have proliferated. Reservation through internet has also been introduced through which 45% of the total reserved tickets are issued. Integrated Train Enquiry System -- 139 is functional through which ticket status can be obtained through SMS. The above developments warranted that the refund rules be revised comprehensively.....

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MANGALORE: Dakshina Kannada MP Nalin Kumar Kateel has requested the general manager of Hubli based South Western Railway (SWR) to restrict movement of goods train movement during night - from 6pm up to next morning 6am - between Sakleshpur and Subrahmanya Road. In a letter to the official, the MP said such a step is prudent in view of monsoon season which is severe in coastal Karnataka and where landslips along the Shirady Ghat are common.

The MP said landslips and cancellation of passenger trains causes hardships to people who have booked train seats well in advance. Observing that during the past decade, passenger trains have been held up in the Ghat section, Nalin urged SWR not to run goods train in the night, and also ensure proper track beat is taken up in the late evening as well as early morning and thereby ensure smooth running of the passenger trains during monsoon.

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजीव कुमार व अंकेक्षक अभिषेक कुमार ने बुधवार को दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण किया। दोनों ने सबसे पहले वाणिज्य विभाग के संबंधित अधिकारी से आरक्षित-अनारक्षित टिकट, पार्सल से आय व दी जाने वाली सुविधा की जानकारी ली। वहीं मैकेनिकल विभाग के अधिकारी से ट्रेन के आने व जाने की स्थिति पर जानकारी मांगी। इसके बाद स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का निरीक्षण किया। विद्युत विभाग से जंक्शन पर जलाए जा रहे बल्बों के पावर व पंखा की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। टेलीकॉम अधिकारी से भी कई मुद्दों पर पूछा। दूरभाष की वस्तुस्थिति को देखा। चिकित्सा सुविधाओं की ओर भी उनकी नजर गई। इस दौरान कई अभिलेख व संचिकाओं की भी जांच की। खासकर आय व्यय पर उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने अंत में स्पष्ट रूप से कहा कि प्लस श्रेणी के स्टेशन पर बेहतर सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराई जाय। कई सुझावों को कलम बंद किया गया। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक एनएम झा, सीएचआई एनके दास, डीसीआई राजेश श्रीवास्तव सहित कई शाखा के अधिकारी मौजूद थे।

A 11-km railway tunnel across the Pir Panjal mountain range, inaugurated by Prime Minister Manmohan Singh Wednesday, is not only the longest such in India but an engineering marvel and a "dream come true" for the people of Jammu and Kashmir.

It took seven years for thousands of men, most of them highly-trained and skilled in tunnel building, who braved geographical constraints and inclement weather to build the all-weather tunnel. Some of the tunnel boring machinery - an improved Austrian version - has been used for the first time on such a large scale in the country during the laying of the tunnel.

A three-metre-wide road has also been provided inside the tunnel for maintenance and relief and rescue operations in the event of any eventuality.

"The tunnel has been made water-proof by providing a continuous PVC membrane between the primary and secondary lining. It is equipped with state-of-the-art air quality monitoring, communications, fire-fighting and emergency rescue systems," an engineer at the site told IANS, not wishing to be identified.

Built at a cost of Rs.1,300 crores ($213 million), the tunnel has reduced the surface distance between the Qazigund town in the Valley and Banihal town in the Jammu region by 18 km, besides providing an all-weather surface link between the two regions.

The over 300-km-long Srinagar-Jammu highway, till today the only surface link between the landlocked Valley and the rest of the country, would often remain closed for days without end in the winter months due to heavy snowfall on the Banihal sector of the highway.

"That experience is now a thing of the past for the people of Jammu and Kashmir," Congress President Sonia Gandhi told a jubilant public rally here when an eight-coach train was flagged off from here to Qazigund.

The tunnel had been a dream for the people of the state and not many believed it would become operational in their lifetime.

"I had been hearing of a railway tunnel that would connect us with the Valley and the people there with Banihal and other parts of the country. Today, I have seen the dream come true before my own eyes," Siraj-ud-Din, 70, who was part of the jubilant crowd that saw history being made as the train cruised from here through the tunnel to the Valley, told IANS.

Others in the Valley are hopeful their horticultural produce would be carried at lower costs and without any hassles through the tunnel in the future.

"The tunnel is going to reduce the transportation cost for our fruit to terminal markets in the country and also ensure that it reaches in time , whether it is raining or snowing," Mushtaq Ahmad, who has a large apple orchard in north Kashmir's Sopore town, told IANS.

At a time when the increasing traffic congestion is  suffocating the growing city, various residents associations in and around Tripunithura have come forward with a suggestion that allotting halts to more express trains at Tripunithura Railway Station can solve the traffic woes to an extend. 

According to the associations, if more express train are allowed stops at   the station, the commuters would not have to travel to the Eastern parts of the district. “Now the commuters have to depend on the Ernakulam Town Railway Station instead of the station at Tripunithura. So, thousands of commuters are being forced to travel an extra 15 kilometres,” the residents association members said.

Tripunithura Rajanagari Union of Residents Association (TRURA) chairman V P Prasad said the extra journey is not only inconvenient for the people but also leaves the city traffic in a mess. Hence, the solution is to allot halts for express trains at Tripunithura. The development of the station has to be given importance as Tripunithura Railway Station, with two platforms that can accommodate 24 bogies each, is still highly under utilised,” said V P Prasad.

P Rajeev M P has said he was conducting discussions in this regard with the Railway authorities.

 “I have requested the authorities to allot halts for Parashuram Express and Island Express at Tripunthura. If the Railways takes a positive step, it will definitely avoid the inconvenience caused to the commuters,” he said.

He added that the Railway station will require more connectivity once  the Kochi Metro Rail becomes operational. “Now, with the authorities  considering the extension of Kochi Metro Rail from Pettah to Tripunithura,  it is the right time to start discussions in this regard,” he added.

However, Railway Area Manager, Ernakulam, P L Ashok Kumar said that it is too early to think about allotting halts for more express trains at Tripunithura. “As of now, they are not considering any such proposals. The  discussions to extend Kochi Metro Rail to Tripunithura are only on its preliminary stage. If such an extension takes place, we will definitely study the suggestion put forward by the residents and take appropriate action,” Ashok Kumar said.

प्रतापगढ़। दिल्ली जाने के लिए स्टेशन से पद्मावत ट्रेन पकड़ना जंग जीतने जैसा है। ट्रेन जब वाशिंग लाइन से प्लेटफार्म पर आती है तो शुरू हो जाती है। इसमें सवार होने के लिए रस्साकशी। हर दिन शाम को पौने पांच बजे कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के कारण दिल्ली व मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अक्सर ऐसा नजारा देखने का मिलता है। स्टेशन पर हर दिन पद्मावत ट्रेन दिल्ली के लिए जाती है। महिलाएं और बच्चे तो सवार होने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अगर किसी पुरुष ने अंदर घुसकर सीट कब्जा भी कर ली तो अन्य लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो खिड़कियों के रास्ते ही अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। इस दौरान होने वाली मारपीट के साथ धक्कामुक्की को देखने वाला कोई नहीं होता है। अनारक्षित डिब्बों के पास कोई सिपाही नहीं दिखाई देता है। इतनी भीड़ के बावजूद स्टेशन प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
ट्रेन आने पर यात्रियों को पानी के लिए प्लेटफार्म पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। दो नंबर प्लेटफार्म की कुछ टंकियों की टोटियां न चलने से यात्रियों को पानी के लिए काफी पीछे जाना पड़ता है। कम समय रुकने वाली ट्रेनों के आने पर पानी के उतरे यात्रियों को दौड़कर ट्रेन पकड़नी पड़ती है।

Banihal/Qazigund, June 26:The train to Kashmir, chugging through India’s longest rail tunnel, has rolled at last but not from as far as it should have.
The Valley today got railway connectivity but only from Banihal, a small Jammu town, with Manmohan Singh flagging off an eight-bogey train carrying school children and officials to Qazigund in Kashmir.
The track — split into three sections — to link Kashmir with the rest of the country will take another four years to be laid, officially. Privately, the authorities say it could take many more.
Independence Day 2007 was the deadline announced in 2002 when the Kashmir rail line was declared a national project by the Atal Bihari Vajpayee government.
But Prime Minister Singh struck a note of optimism today. “I am happy to announce this project is heading towards completion,” Singh, accompanied by Sonia Gandhi, said after inaugurating the stretch that includes the 11.2km tunnel, India’s longest.
The tunnel, almost 62 per cent of the 18km Banihal-Qazigund stretch, has been drilled through the treacherous Pir Panjal range of the Himalaya. The New AustrianTunnelling Method, which taps geological stress from surrounding rocks to stabilise the cavern, has been used for the first time in India, officials said.
It has reduced the distance between Banihal and Qazigund byover half and travel time by a third to 25 minutes.
But overall, the project is just halfway through, with only 145km of the full 292km track (Udhampur-Baramulla) finished or nearing completion.
“The railway track is divided into three sections, Udhampur-Katra, Katra-Qazigund and Qazigund-Srinagar-Baramulla. The 25km Udhampur-Katra link is almost complete. The 118km Qazigund-Baramulla link (in the Valley) has been operational for four years,” an official said.
The problem lies in the middle stretch that includes the portion opened today. “What remains is the toughest part with 80 per cent of the route comprising tunnels and bridges that take long to build,” said another official.
The Prime Minister admitted the task ahead was challenging. “Work on the Katra-Udhampur section will be completed in a few months. Only the Udhampur-Banihal line will remain. It is a challenging task. It consists of a 359-metre-high rail bridge, the world’s highest.”
Singh also outlined the project’s history and the early challenges. “Maharaja Pratap Singh (former Dogra ruler) had dreamt of this project in 1898. After Independence, Jammu got connected with the rest of India through rail. Indira Gandhi started work on the difficult Chenab section (Udhampur-Qazigund) in 1983.”
What Singh didn’t say is that this was his fourth project-related inauguration. He opened the Jammu-Udhampur (54km) stretch in 2005, Anantnag-Mazhama (66km) in 2008 and Anantnag-Qazigund (18km) in 2009. Sonia, too, had opened a 35km stretch in 2009. Before Singh, Indira, Rajiv Gandhi, Deve Gowda, I.K. Gujral and Vajpayee presided over ceremonies related to the track.

मुंबई से चल रहे तत्काल कोटे के टिकट के खेल में वहां के 27 रेल आरक्षण केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों की सूची और वहां से जारी होने वाली टिकटों की संख्या से जुड़ी अहम रिपोर्ट लखनऊ से रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है।

उधर, मुंबई से लगातार 11 दिनों से जारी हो रहे तत्काल कोटे के खेल पर मध्य रेलवे कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। इससे अब भी अस्सी फीसदी तत्काल कोटे के टिकट मुंबई से ही बन रहे हैं।

लखनऊ और गोरखपुर तक के बीच के स्टेशनों पर रात भर लाइन लगाने के बावजूद पहला व दूसरा नंबर होने पर भी यात्रियों को वेटिंग के टिकट मिल रहे हैं।

जिन रेल आरक्षण केंद्रों पर तत्काल के टिकट बनाने का गोरखधंधा चल रहा है वह अधिकतर दक्षिणी मुंबई क्षेत्र के हैं। लखनऊ की एंटी फ्रॉड टीम ने सेंटर फॉर रेलवे इंफारमेशन सिस्टम (क्रिस) उत्तर की मदद से मुंबई के उन रेल आरक्षण केंद्रों का पता लगाया है, जहां दलाल रेलकर्मियों की मदद से तत्काल के टिकट बनवा रहे हैं।

24 जून को 25 जून का तत्काल आरक्षण खुलने पर इन 27 केंद्रों से कुशीनगर एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी के 302 में से 191 लोगों के टिकट बने थे जबकि ट्रेन (12541) गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की कुल 107 में से 75 यात्रियों के टिकट 12 रेल आरक्षण केंद्रों से बन गए।

इस गोरखधंधे में मुंबई के एक पोस्ट ऑफिस का नाम भी सामने आ रहा है। उस पोस्ट ऑफिस में तत्काल के टिकट बन रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक शिरडी साईंधाम से लेकर कल्याण व मुंबई से दादर और उससे सटे वापी तक के रेल आरक्षण केंद्रों पर दलालों का राज है। इन रेल आरक्षण केंद्रों से पवन एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित उत्तर भारत से मुंबई जाने वाली सभी मुख्य ट्रेनों के तत्काल टिकट निकल रहे हैं।

ऐसे बैठ रहा गणित
दलाल मुंबई लौटने वाले यात्रियों की जरूरत के मुताबिक, अपना मेहनताना तय करते हैं। सामान्य तौर पर स्लीपर श्रेणी का प्रति व्यक्ति एक हजार और एसी का दो हजार रुपये अतिरिक्त लिया जा रहा है। अकेले कुशीनगर एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी की 260 सीटों के लिए रोज करीब 2.60 लाख रुपये, एसी तृतीय व द्वितीय की 30 सीटों के लिए 60 हजार रुपये की कमाई दलाल कर रहे हैं।

ट्रेन (12541) गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी स्लीपर की 90 सीटों के लिए 90 हजार रुपये और एसी की दस सीटों के लिए 20000 रुपये की दलाली ली जा रही है। रोजाना केवल इन दो ट्रेनों की तत्काल सीटों के एवज में यात्रियों से वसूले गए 4.30 लाख रुपये दलालों के जरिए रेल आरक्षण केंद्रों के बाबुओं से लेकर अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं।

नौ स्पेशल ट्रेन से अब तक साढ़े सात हजार से अधिक यात्री गंतव्यों को भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा दून एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस समेत छह ट्रेन में सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे लगाकर करीब तीन हजार यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाया गया है। करीब छह स्पेशल ट्रेन रिजर्व में रखी गई हैं जो जरूरत पड़ने पर चलाई जाएंगी। अपेक्षित यात्री न मिलने से बुधवार को स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई।
'दैनिक जागरण' से विशेष बातचीत में मुरादाबाद मंडल के एडीआरएम हितेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे 20 जून से दिल्ली, लखनऊ, हावड़ा, मुंबई समेत विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। एक सप्ताह में नौ स्पेशल ट्रेन से 7609 यात्री गंतव्यों को भेजे जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक यात्री हावड़ा, गुजरात और महाराष्ट्र के रहे। इसके अलावा रूटीन की छह गाड़ियों हेमकुंड, बाड़मेर, दून एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल, बांद्रा और हरिद्वार-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी के एक-एक अतिरिक्त डिब्बे लगाए हैं। इस वैकल्पिक व्यवस्था से अबतक 300 यात्री विभिन्न स्थानों को भेजे हैं। कोलकाता, मुजफ्फरपुर आदि के लिए तीन समर स्पेशल ट्रेन पहले से संचालित हो रही है। इससे भी खासी राहत है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर अब पहले जैसी स्थिति नहीं हैं। लिहाजा बुधवार को स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई है। रूटीन ट्रेन से ही यात्रियों को सकुशल भेजा जा रहा है। हालांकि छह गाड़ियां रिजर्व में रखी गई हैं, जो जरूरत पड़ने पर संचालित की जाएगी। इसके अलावा आपदा पीड़ितों की मदद को रेलवे की ओर से देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में तीन सहायता केंद्र खोले हैं। जहां राउंड द क्लॉक फ‌र्स्ट एड की भी सुविधा है। हरिद्वार में 780, दून में 229 और ऋषिकेश में 79 लोगों को इन सहायता केंद्रों के जरिये मदद पहुंचाई है। स्थिति सामान्य होने तक मंडल स्तर के अधिकारी हरिद्वार में ही कैंप करेंगे।