Indian Railways News => Topic started by AllIsWell on Aug 01, 2013 - 12:00:34 PM


Title - Ajni Also In The Running For World Class, Maharashtra, Nagpur News - क्लास की दौड़ में अजनी भी, मुम्
Posted by : AllIsWell on Aug 01, 2013 - 12:00:34 PM

अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन की दौड़ में उपराजधानी के एक नहीं बल्कि दो स्टेशन शामिल हो गए हैं। बुधवार को नागपुर व अजनी स्टेशन का वर्ल्ड क्लास के लिए मूल्यांकन करने आए रेलवे बोर्ड के कार्यकारी संचालक अशोक गुप्ता ने यह बात साफ कर दी है।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री गुप्ता ने बताया कि सांसद विलास मुत्तेमवार द्वारा अजनी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के संबंध में लगातार मांग की गई है। ऐसे में यहां आकर दोनों स्टेशनों का मूल्यांकन करना जरूरी हो गया था। लेकिन निरीक्षण के बाद दोनों स्टेशन की एक अलग विशेषता होने से वर्ल्ड क्लास के लिए किसे प्राथमिकता मिलेगी, यह अभी तय नहीं किया जा सकता है। दोनों स्टेशनों के गहन अध्ययन के बाद वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए काबिल स्टेशन बताया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय द्वारा देश के कुछ स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की घोषणा हुई थी। उसमें नागपुर स्टेशन का भी सामावेश है। लेकिन वर्ल्ड क्लास की तर्ज पर काम पब्लिक प्रायवेट पार्टनर्शिप (पीपीपी) के माध्यम से किया जाएगा। भविष्य में उपराजधानी में जिस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का दर्जा मिले, वहां यात्रियों को परिसर में ही हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, मैकेनाइज्ड पार्सल हैंडलिंग सुविधा, विकलांगों व बुर्जुग के लिए विशेष सीढिय़ां, चौड़ा फुट ओवरब्रिज, स्वचलित सीढिय़ों का प्रमाण बढ़ाना, स्वतंत्र गटर लाइन, एक्सिकेटिव लाउंज आदि हाईटेक सुविधा मिलेगी।
साथ ही स्टेशन पर सुरक्षा बनी रहे इस उद्देश्य से स्वतंत्र कंट्रोल रूम भी बनेगा। बताया गया कि भारत के मध्य में होने से नागपुर को देश में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके चलते यहां रेलवे स्टेशन 24 घंटे व्यस्त रहता है। इसे देख स्टेशन का महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रेलवे अर्थसंकल्प में नागपुर रेलवे स्टेशन के साथ देश के 40 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की घोषणा की है।
इसमें पहले पांच स्टेशनों में चंडीगढ़, आनंद विहार, बिजवासन, हबीबगंज व पुणे का शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन है। जिनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न देशों के रेलवे से इस संदर्भ में शर्तें व नियम के लिए मंत्रालय स्तर पर बातचीत शुरू है, जिसमें बेल्जियम देश मुख्य है।