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रेलवे यूनियन (नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेन) ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखकर अपनी कुछ मांगे सामने राखी हैं जिन्हें वो आने वाले बिजट में पूरा होते देखना चाहता है|
सबसे बड़ी मांग है की छह लाख तक की आय को टैक्स सीमा से बहार रखा जाना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा साढ़े सात लाख होनी चाइये| इसके अलावा परिवहन भत्ते को भी इनकम टैक्स से बाहर करना चाहिए|
इन मांगों के अलावा ये भी मांग रखी गयी है कि महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग जगह प्रसाधन कि व्यवस्था हो जिससे कि ड्यूटी के समय उन्हें कहीं और ना जाना पड़े| अतिरिक्त रेलवे पूँजी का निवेश मनोरंजन क्लब, रेलवे ट्रेनिंग संसथान और सामुदायिक कक्ष बनाने में हो|
इन सभी चीजों के अलावा जिन कर्मचारियों के परिवार दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको चिकित्सा सुविधा देने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन कि व्यवस्था हो|
एक फरवरी को आम बजट प्रस्तुत होना है जिसमे रेल बजट का विलय हो चुका है|