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अलीगढ़ : फ्रेट कॉरीडोर पर किसानों को न्यूनतम 570 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से बुधवार को कलक्ट्रेट में मुआवजा बांटा जाएगा। यहां डीएम ऐसे किसानों की आपत्तियों पर भी गौर करेंगे, जिनमें परिसंपत्तियों के मूल्यांकन रेट कम करके आंकने की बात कही गई है। बैठक की तैयारियों के मद्देनजर फ्रेट के दायरे वाले 34 गांवों में से 10 गांवों के किसानों के चेक बनाए जा चुके हैं। फ्रेट कॉरीडोर के लिए कुल 44 गांवों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। इसमें 10 गांव मेरठ स्थित फ्रेट कॉरीडोर के क्षेत्रीय कार्यालय की देखरेख में लिए जा रहे हैं तो बाकी 34 गांवों की जमीन का अधिग्रहण फ्रेट के कानपुर कार्यालय की देखरेख में जारी है। मेरठ के अधीन वाले गांवों के किसानों की आपत्तियों पर कमिश्नर सुनवाई कर चुके हैं। यहां भी 570 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से रेट रहने के आसार हैं। वहीं, जिन 34 गांवों के किसानों की जमीन के बारे में कमिश्नर न्यूनतम 570 रुपये तय कर चुके हैं, उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। पूरी परियोजना पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है और हर महीने इसकी समीक्षा भी हो रही है। इसी कारण चुनावी दौर होते हुए भी अफसर काम में तेजी लाने में लगे हुए हैं। डीएम आलोक कुमार की अगुवाई में बुधवार को तय मीटिंग भी उसी का हिस्सा है। विधायक की आपत्ति पर दोबारा सर्वे रालोद विधायक ठा. दलवीर सिंह के कमिश्नर से मिलने के बाद जिला प्रशासन ने दौरऊ के किसानों की परिसंपत्तियों का दोबारा मूल्यांकन शुरू कराया है। फ्रेट के लिए अधिग्रहण के दायरे में आ रहे घर, दुकान, पेड़ या अन्य निर्माण को कम रेट से आंकने के आरोप किसानों ने लगाए थे। वहीं, पाली रजापुर की सुशीला देवी ने भी वन विभाग पर पेड़ों का मूल्यांकन बेहद कम करने का आरोप लगाया है। फ्रेट के रास्ते में उनके 84 सागौन व चार शीशम के पेड़ आ रहे हैं। उनकी मांग है कि एक-एक पेड़ 25000-25000 का है। नौ जुलाई को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वन विभाग और रेलवे अफसर पूरे मामले को फिर देखेंगे। फसल न बोने का किसानों को नोटिस अलीगढ़ : फ्रेट कारीडोर के अफसरों ने किसानों को आखिरी नोटिस देते हुए अब अधिग्रहीत फसल पर बुआई नहीं करने का निर्देश दिया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी राजपाल सिंह कोल तहसील के गांव पाली रजापुर, अलीपुर, मडराक, मूसेपुर जलाल, घासीपुर, हाजी फतेह खान, चिरौली दाउदखां, हाजीपुर चौहट्टा, कस्बा कोल, तालसपुर खुर्द, चमरौला, शाहपुर कुतुब, इब्राहिमपुर, सलेमपुर माफी, केशोपुर जाफरी, ल्होसरा विसावन, रुस्तमपुर अखन, जतनपुर चिकावटी, लेखराजपुर, भांकरी खास, हयातपुर बझेड़ा, दौलताबाद, मुल्लापाड़ा भुजपुरा, खेड़ा खुशखबर व कौरह रुस्तमपुर के किसानों को आखिरी मौका देते हुए तीन महीने में फसल हटाने, नई फसल न बोने, फलदार पेड़ों को काटने को कहा है। गभाना तहसील के बरौठ छजमल, पला सल्लू, चूहरपुर व ओगार नगला राजू के किसानों से भी यही अपील की गई है। महामाया नगर के सादाबाद, हाथरस व सासनी तहसील के किसानों को नोटिस देकर उसपर अमल को कहा गया है।