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नयी पेंशन योजना के विरोध समेत कई मांगों को लेकर नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की ओर से सिविल लाइन्स साइड में शुक्रवार को जुलूस निकाला गया | जुलूस डीआरएम कार्यालय गेट पर आकर धरने में तब्दील हो गया | 

धरनास्थल पर हुई सभा में यूनियन के महामंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है | रेलवे में करीब दो लाख पद रिक्त हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा है | कहा कि उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रूपए के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं लेकिन पेंशन योजना ख़त्म नहीं की जा रही है | सरकार को चेताया कि 13  मार्च को सांसद पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इलाहबाद मंडल से करीब दस हजार और पूरे जोन से 25  हजार रेलवे कर्मचारी दिल्ली जाएंगे | चेताया कि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गयीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा | 

ये हैं मुख्य मांगे - 

• सभी भत्तों को एक जनवरी 2016 से लागू किया जाये  
• न्यूनतम वेतन 26000 रूपए किया जाए  
• लार्गेस पर लगी रोक हेट 
• महिलाकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायीं जाएं  
• ट्रैकमैनों के लिए दस,बीस और पचास फीसद रीस्ट्रक्चरिंग पर अमल करना 
• रनिंगकर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी की जाए