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रेल मंत्री सुरेश प्रभु पिछले एक वर्ष से लगातार इस प्रयास में थे की रेल किराए को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए| इसके लिए वे पुरजोर प्रयास कर एक सीधे कार्यकारी निर्देश को जारी कर एक स्वतंत्र संस्था का गठन करने जा रहे थे किन्तु पी ऍम ओ के बीच में आने से उनके इस प्रयास को झटका लगा है|

पी ऍम ओ का कहना है की इस तरह से किसी भी संस्था का गठन करने से संसद सत्र में उस संस्था को वैधानिक रूप देने में कठिनाइयां आती हैं| रेल विकास प्राधिकरण अगर वैधानिक तरीके से इस संस्था का गठन करेगा तो उसके अधिकार बढ़ने के साथ उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी बनाया जा सकता है|

ध्यान देने योग्य ये है की २००४-०५ की तुलना में यात्री रेल का घाटा ६१५९ करोड़ से बढ़कर ३०००० करोड़ से ऊपर पहुँच गया है| इतने बड़े नुकसान का कारण लागत बढ़ना बताया जाता है जबकि उसकी अपेक्षा यात्री किराए में न्यूनतम बढ़ोतरी हुई है|

इस घाटे को काम करने के लिए रेलवे एक स्वतंत्र संस्था चाहता है जो लागत के अनुसार यात्री किराए को अपने तरीके से नियंत्रित कर सके जिससे गैर-साकारी निवेश भी बढ़ेंगे| पी ऍम ओ के इस कदम से रेलवे के इस महत्त्वाकांक्षी योजना में रुकावट आयी है|