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हाईकोर्ट का आदेश

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-मामले के निस्तारण को छह सप्ताह का दिया गया समय

सिटी रिपोर्टर, वाराणसी : छावनी परिषद को उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन सेवाकर के रूप में लगभग पौने 11 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने दिया है।

न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी व न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की खंडपीठ ने छावनी परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 जुलाई को आदेश पारित किया। याचिका में छावनी परिषद ने कहा है कि वह सन् 1982 से ही रेलवे से सेवाकर यानी सर्विस टैक्स की मांग करता रहा है। चूंकि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की भूमि पर बने छावनी परिषद के वार्ड एक व दो का रेलवे लंबे समय से उपयोग करता आ रहा है, इसलिए उसे सेवाकर देना चाहिए, किंतु वह इससे इन्कार करता रहा है।