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इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 12  साल पहले सरकारी कॅश में 57 रूपए अतिरिक्त पाए जाने और बिना कैंसिल टिकट रखने के दोषी पाए गए रेलवे कर्मचारी को कोई राहत देने से मना कर दिया है | कोर्ट ने कर्मचारी के वेतन से कटौती करने और तीन वर्ष तक उसकी वेतन वृद्धि रोकने के रेलवे के आदेश को ठीक कहा है |
हाई कोर्ट के जजों ने याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक धन और वित्तीय संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को संदेह से परे होना चाइये | दरअसल तपन कुमार चक्रवर्ती लखनऊ जंक्शन में बुकिंग ऑफिस में तैनात था | 21  अगस्त 2006  को विजिलेंस टीम की जांच में उसके पास सरकारी कॅश 57  रूपए अतिरिक्त मिले थे | उसके व्यक्तिगत कॅश में 185  रूपए भी अतिरिक्त पाये गए थे |