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अब वह दिन दूर नहीं जब यात्री को हवाई जहाज की तर्ज पर चेयर कार वाली इंटर सिटी ट्रेनों में ही बैठे-बैठे ब्रांडेंड चाकलेट व फास्ट फूड का मजा ले सकेंगे। इसकी कवायद रेलवे ने शुरू कर दी है। रेलवे की मंशा है कि जो पैसा अवैध वेंडर कमा रहे हैं क्यों न रेलवे टेंडर प्रक्रिया अपनाकर स्वयं कमाये। इस प्रक्रिया के तहत रेलवे एक ठेकेदार को किसी एक ट्रेन का ठेका देगा जो पूरे सफर यात्रियों को अपने उत्पाद बेच सकेगा। इस नई व्यवस्था से रेलवे को लाखों रुपये का जहां राजस्व मिलेगा वहीं यात्रियों को गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री मिल सकेगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में इसे शताब्दी में लागू किया जा रहा है। इसके बाद गोरखपुर इंटरसिटी, राजरानी, झांसी इंटरसिटी, इलाहाबाद इंटरसिटी, बनारस इंटरसिटी जैसी ट्रेनों में शुरू किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यह प्रयोग अपने आप में नया होगा। जिसकी ट्रेन में सफर करने वाले यात्री भी तारीफ करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन में ट्राली में चाकलेट, कोल्डड्रिंक, चिप्स, केक, बिस्कुट, पानी जैसे उत्पाद ही बेचे जाएंगे। अभी यही खाद्य सामग्री अवैध वेंडर अलग-अलग स्टेशनों से चढ़ने के बाद बेचते थे। रेलवे की मंशा है कि क्यों न रेलवे यह काम टेंडर के जरिये किसी ठेकेदार को दे और ठेकेदार इसके एवज में उन्हें अच्छा राजस्व दें। सफर के दौरान अगर कोई खाद्य सामग्री खत्म होती है तो संबंधित ठेकेदार ठहराव वाले स्टेशनों पर उन चीजों की पूर्ति करेगा।
अफसरों के मुताबिक इन खाद्य सामग्री में प्रिंट रेट के आधार पर खाद्य सामग्री बेची जाएगी। ऐसी स्थिति में यात्रियों से ठेकेदार अधिक पैसा भी नहीं वसूल सकेंगे। यात्रियों को वही पैसा देना होगा जो संबंधित वस्तुओं पर दर्ज होगा। शिकायत मिलने पर जुर्माने का प्राविधान होगा।